काठमाडौंः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ‘सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७२ सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
यसअघि विधेयकमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रुपमा वृद्ध, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालगायतलाई सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधानलाई हटाएर विधेयक विशुद्ध योगदानमा आधारित बनाइएको छ।
कर्मचारी र श्रमिकबाट रकम उठाएर कोषबाट रकम जम्मा नगरेका अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने भन्दै यसलाई विशुद्ध योगदानमा आधारित बनाउनुपर्ने ठहरसहित परिमार्जन गरिएको हो।
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका वृद्ध भत्ता, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई दिइने भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गरी अविलम्ब व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ।
कार्यदलका संयोजक भरतबहादुर खड्काले समितिसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन कानुनी र प्राविधिक शब्दावली समितिको सचिवालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी बसेर मिलाउने गरी पारित गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो।
सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र श्रमिकबाट तलबको एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी २०६७ सालदेखि रकम जम्मा गर्न थालिएपछि अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा १४ अर्बभन्दा बढी जम्मा भएको छ। रासस
