- 'राजेन्द्र महतोको घर छ उता इन्डियापट्टि। कोहरबा भन्ने ठाउँका मान्छे हुन् उनी। नेपाली त पछि बनेका हुन्। ढाँटेर नागरिकता लिएका हुन्। हाम्रो सभा बिथोल्न त्यही कोहरबाबाट मान्छे ल्याइएका थिए। तर, जब नेपाली मधेशीहरूले डन्डा उठाए, त्यसपछि भारतबाट ल्याइएका भाडाका मान्छे भागे।' ३० जेठका दिन विराटनगरबाट संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेको यही शब्दवाणको प्रहारले राष्ट्रिय जनता दल नेपालको अध्यक्ष मण्डलका एकजना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको समग्र राजनीतिक आवरणको झल्को दिन्छ।
- राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वीरगञ्ज पुगेर उपेन्द्र यादवलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली अवतारको जवाफी संज्ञा दिएर उपेन्द्र विरुद्धको कटाक्ष प्रस्तुत गरे ३१ जेठका दिन। स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यले मंगलवारदेखि राजपाले अह्वान गरेको चार दिने आन्दोलनलाई थप अक्रामक बनाउन दोस्रो दिन वीरगञ्जको घण्टाघरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता महतोले उपेन्द्र यादवको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएकादेखि विगतदेखि नै यादवले मधेशका जनतालाई धोका दिँदै आएको जस्ता आरोपको पगरी गुथाए।
नेपालको राजनीतिमा तराई मधेशको राजनीतिक कोर्स सचित्र पढ्न चाहनेहरुका लागि राजेन्द्र र उपेन्द्र निकै चाखलाग्दा खुला किताबसरह हुन्। विरोधीहरुका लागि यी दुई पात्र खलनायक भनिएलान् तर खास मधेशीहरुका लागि भने उनीहरु आ-आफ्नो हैसियत र गच्छे अनुसारका नायक पनि हुन्। तर, यी दुई पात्रबीच त्यस्तो बेलामा मात्रै मुखामुख र वैरभाव बढेको छ, जुनबेला देश स्थानीय तहको चुनावमा व्यस्त छ। उपेन्द्र चुनावको पक्षमा र राजेन्द्र विपक्षमा उभिँदै गर्दा उनीहरु एकले अर्कोमाथि प्रहार अभियान तीब्र पारेका छन्। स्थानीय रैथाने यादव उपेन्द्रले आफूमाथि लगाएको भारतीय नागरिकको आरोप तथ्यगत रुपमा खण्डन गर्न नसकेका राजेन्द्रले केपी ओलीका उत्तराधिकारीमा उपेन्द्रलाई दाजेर हिसाब राफसाफ गर्न खोजे।
उपेन्द्रको चुनावी पक्षधरता र राजेन्द्रको विरोधको तुजुकले असार १ का दिन प्रमुख चार दलहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमलाई पनि प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्ने सहमति गर्न वाध्य पार्यो। सरकारले गएको ३१ वैसाखमा एकै पटकमा गर्ने भनेको स्थानीय चुनावको निरन्तरता अब मध्य दशैंसम्मका लागि लम्बिएको छ। यसमा उपेन्द्र र राजेन्द्र को कति जिते भन्ने त समयले फैसला गर्ला, तर सरकार भने हार्यो। राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरहरुको राजपालाई चुनावमा ल्याउने शर्तमा नै सरकारले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेको भए पनि त्यो सरकारका लागि पराजयको विषय किन हो भने उसले स्थानीय सरकार स्थापनाको युगिन कार्यभार एकै चरणमा गर्न नसकेर या त आफूलाई राजपाको हठको बन्दी बनायो वा शासकीय कुशलताको कमी देखायो। हाल राजपाले खोजेको चुनावी सहभागिताको वातावरण बनाउने आवरणमा पटकपटक सारिएको स्थानीय चुनावका नकारात्मक पाटाहरु देखिने भन्दा अदृश्य ज्यादा पेचिला छन।
प्रदेश २ मा स्थानीय चुनाव हुँदैगर्दा पहिलो चरणको चुनाव सकिएका २ सय ८३ स्थानीय तहका जनताले आफैद्वारा चुनिएका प्रतिनिधद्वारा स्थानीय सरकार अभ्यास सुरु गरेको ४ महिना बितिसकेको हुनेछ। असार १४ को दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले पनि करिब २ महिने स्थानीय सरकारको अभ्यासमा आफूलाई समाहित गरिसकेका हुनेछन्। त्यतिबेलासम्म पनि २ नम्बर प्रदेशका जनता स्थानीय चुनावकै प्रतीक्षामा हुनेछन, जो त्यति प्राकृतिक राजनीतिक अभ्यास होइन नै।
यो सबै परिदृश्यका कारक र पात्र भने फेरि पनि घुमीफिरी उनै हुन राजेन्द्र र उपेन्द्रहरु। गत साल नेपालमा जारी मधेश आन्दोलनको बहानामा नेपाल विरुद्ध भारतले अमानवीय नाकाबन्दी लगाउँदा राजेन्द्र वा उपेन्द्र आफैँ भारतीय सीमा नाकाहरु बन्द गर्न एकसाथ सडकमा नै खडा भएका थिए। तर करिब एक वर्षको दौरानमा राजेन्द्र उपेन्द्रसँगै मर्ने, सँगै जिउने राजनीतिक कसममा एकै रथका दुई यात्री बनिरहन सकेनन्। संघीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका व्यानरमुनि गोलबन्ध उनीहरु करिब २ महिना अघि उपेन्द्रलाई संघीय गठबन्धनबाट हटाएसँगै टाढिँदै गए।
देशले जसै स्थानीय तहको चुनावी यात्रा तय गर्यो राजेन्द्र उपेन्द्र प्रेमलाप पारपाचुकेमा मात्रै ओर्लेनन्, बरु एक अर्का विरुद्ध कठोर आक्रमण प्रत्याक्रमण श्रृंखलामा बदलियो। २ नम्बर प्रदेशको असार १४ मा निर्धारित चुनाव असोज मध्यसम्म सार्न सक्नुले राजपाका राजेन्द्र र महन्थहरुको राजनीतिक नाक जोगिएको छ। त्यसअघि उनीहरुले सत्तारुढ तथा विपक्षी दललाई अवरुद्ध संविधान संशोधनको संसदीय कार्यभार पूरा गराउन सकेको दबाब थप्ने समय पाएका छन्। आन्दोलनको हुँकार दिएर जनतामा छरेका भ्रमलाई अरु नसके पनि चुनाव त सार्न सरकारलाई बाध्य पार्यौं नि भन्ने बहाना राजपाका राजेन्द्रहरुका लागि फेस सेभको राम्रो अवसर बनेको छ । गुम्नै लागेको राजनीतिक साख जोगाउने यो मेलो राजेन्द्रहरुको लागि हार्दाहार्दैको पनि जीत जस्तै हो।
उता पहिलो चरणको चुनावमा नै सरिक भएर दोस्रो चरणको चुनावमा उल्लेखनीय सफलताको सपना देखिरहेका उपेन्द्रका लागि राजपा सारिएकै मितिमा पनि चुनावमा आउने प्रतिवद्धता राजनीतिक र रणनीतिक विजय सरह भएको छ। अब उपेन्द्रहरुले गर्जनका साथ भन्नेछन् - हामीले भनेकै थियौं, चुनाव निर्विकल्प छ, राजपा चुनाव नआई सुख्खै थिएन। देख्नु भो, हामीले सुरुमा चुनावमा भाग लिन गरेको निर्णय नै सही थियो। आखिर राजपा पनि हाम्रै बाटोमा आयो।
हो, असोजमा तेस्रो चरणका लागि सारेर पनि सरकारले राजपालाई स्थानीय तह चुनावमा ल्याउने कसरत आफैमा राजनीतिक सहमतिका लागि बेठीक नहोला तर स्थानीय चुनावको कार्यसूचीमा देशलाई ६ महिनासम्म इन्गेज गरिरहँदा आइपरेको राजनीतिक अप्ठयारो, आर्थिक भार र जनशक्तिको व्यर्थ खर्च भने निकै महँगो हो। यसले सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवालाई भने तोकिएकै समयमा कुनै पनि चुनाव गराउन नसक्ने विगतकै कलंकको टीका पुनः थपिएको छ।
स्थानीय चुनाव सारेर पनि सफल भए मात्रै चौथो पटकका प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनाव गराउन असक्षम भनी लागेको बिल्ला हट्ला। अन्यथा उनले यो पगरी गणतान्त्रिक शासनकालमा पनि गुथिरहनुपर्नेछ। चुनावी तिथिको नयाँ बिस्तारले तराई मधेशको असन्तुष्ट खेमा राजपालाई स्थानीय चुनावमा सामेल गर्न सकेका खण्डमा भने यो तमाम क्षतिका बीचको पनि तुलनात्मक रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको विजयको जग बन्नेछ। तर, असोजमा पनि अरु बखेडा झिकेर राजपा यो वा त्यो बहानामा फेरि चुनावबाट तर्कियो वा भाग्यो भने चाहिँ राजनीतिक कोर्सका अहिलेका खेलाडी उपेन्द्र, राजेन्द्र वा शेरबहादुर, प्रचण्ड र ओलीहरुकै लागि मात्रै होइन व्यवस्थाकै लागि नयाँ झट्का हुनेछ।
देशभित्रको मधेश र मधेश भित्रको देशलाई जनताको मतदानबाट जोड्न सत्तारुढ दलहरु, विपक्षी एमाले, राजपा वा संघीय समाजवादीले गरेको यो तित्तता माझको सहमति आफैमा कुनै पूर्ण उपलव्धी हुनेछैन जबसम्म राजपा तेस्रो चरणको चुनावी मैदानमा भिड्ने छैन। राजपाका माग सरकारले ढिलै भए पनि सम्बोधन गर्ने र राजपा तेस्रो प्रयासमा नै भने पनि चुनावमा सहभागी हुने सहमतिले देशलाई उति सारो खती गर्ने छैन। नहुने मामा भन्दा कानो मामा जाती भने जस्तै तुलनात्मक रुपमा यो सकारात्मक कदम हो। तर, यो सहमतिलाई राजपा, सरकार वा अन्य सरोकारवाला पक्षले आ-आफ्ना दम्भ र कुण्ठाको जीतका रुपमा नभई निकासका लागि गरिएको त्याग र जिम्मेवारीवोधको हदमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।
असन्तुष्ट मधेशलाई स्थानीय चुनावी समरमा ल्याउन राजेन्द्र जिते कि उपेन्द्र जिते भन्ने गौण कुरा हो, तर अब उनीहरु हारेर वा जितेर पनि मधेशका जनताले आफ्नो विवेकको मतमा प्रतिनिधि छान्न पाउने छन् या छैनन् भन्ने चाहिँ असार १ सहमतिको गीत गाएर होइन, कार्यान्वयनबाट सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ। राजेन्द्र भर्सेज उपेन्द्र वा राजपा भर्सेज सरकारको अहिलेसम्मको जुँगाको लडाईको सारमा उपलव्धी के? जनताको हातमा केहीछैन। तर, असोजमै सही, जनताले विवेकको मत दिन पाए भने बल्ल यो सबै राजनीतिक रस्साकस्सीको हिसाब गर्ने अवसर जनतालाई मिल्नेछ।
तेस्रो चरणको चुनावी कार्यसूची थपिएसँगै सरकार र राजपा बीचको अहिलेको रडाकोमा अस्थायी नै सही, बिराम लागेको छ। कम्तिमा अब राजपाको असार १४ को चुनावका कार्यक्रम बिथोल्ने आन्दोलनका कार्यक्रममा बिराम लागेको छ। सरकार र राजपाको सम्भावित भिडन्तको स्थगन बाँकी प्रदेशहरुको चुनाव सहज रुपमा गर्ने वातावारण निर्माणको पूर्वशर्त पनि हो। खासमा कम्तिमा असोजसम्मका लागि तराई मधेश, काटामार र झैझगडाको तनाबबाट मुक्त भएको छ। तर, यो समस्याको अल्पविराम मात्रै हो, पूर्णविराम होइन।
राजपालाई चुनावबाट बाहिरै राखेर मधेशका माग पूरा नभएको अर्मूत नारामा मधेशमा द्वन्द्वको स्थायी र सदाबहार खेती मच्चाउन उद्धत द्वन्द्वजीवीहरुका लागि राजपा ढिलै भए पनि स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने प्रसङ्ग दुखद् हुन सक्छ। किन भने मधेशको अशान्तिमा डलर खेती सपारेर शान्तिको सास फेर्न व्यस्त डलरवादीहरुले अब एकपट्क फेरि हच्किनु परेको छ।
तर, एउटा गम्भीर सवाल के हो भने सरकारले राजपाकै रोजाइमा प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका आठ जिल्ला बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी र सर्लाहीका मात्रै स्थानीय चुनाव सारेको छ। भित्री तराई मधेशका यी भूगोलमा मात्रै सारिएको चुनावले त्यहाँको जनतामा हामी मधेशी मात्रैको चुनाव असोजमा भन्ने देख्दा सामान्य जस्तो लाग्ने तर दुरगामी महत्वको गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर भने पक्कै पनि पारेको छ। यसले जनस्तरमा ल्याउने मनोवैज्ञानिक विभेदलाई पुर्न र पन्छाउन सक्नैपर्छ।
राजपा चुनावमा आउने खबर चुनाव भाँड्ने राजपाको कार्यक्रममा सहकार्य गर्न चाहेका तथाकथित स्वतन्त्र मधेशका विखण्डनकारी डा. सीके राउतहरुलाई भने उल्टो मुक्का प्रहार नै हो। किन भने बुधवार मात्रै राजपासँग चुनाव भाँड्न सहकार्यको प्रस्ताव गर्ने सीके राउतहरुको पन्जामा पर्न नपाउँदै सरकार महन्थ ठाकुरहरुलाई नयाँ मितिमा पुरानै चुनावी मार्गमा हिँडाउने गरी फर्काउन सक्षम भएको छ। अब महन्थ चुनावमा आउँदै गर्दा सीकेपन्थीहरु रमिते बन्नुपर्ने अवस्था मधेश सहितको जीतका लागि भने सुखद् पक्ष नै हो।
स्थानीय चुनाव हो, सबै स्थानमा एकै पटक सम्पन्न गर्नेपर्छ भन्ने पनि छैन। या त ३१ वैशाखको चुनाव नै तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले नै सार्न हुँदैन्थ्यो। एक पटक सारेपछि राजपालाई चुनावी यात्रामा नछुटाउने शर्तमा सरकारको बाध्यकारी भएर उदार कर्म गरेको ठहरिनुपर्छ। तर यो पटके स्थानीय चुनाव बाध्यताको निकास हुन पर्छ न कि विखण्डनको श्रीगणेश। ढिलै सही राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, अनिल झा र महन्थ ठाकुरहरु समेत चुनावी मैदानमा जनताका बस्ती बस्तीमा पुगे भने यो समग्रमा सरकारको क्षणिक हारका बीच देशको, जनताको र गणतन्त्रको भने जीत नै हुनेछ।
