काठमाडौं : विवाद र आन्दोलनको शिकार बन्दै आएको २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति असोज २ गतेका लागि तोकेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषदले आफ्नो पूर्ववत् चुनावी डेडलाइनलाई तन्काउँदै असोज पुर्याएको हो।
निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिन लागेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि तयारी गर्नका लागि समय आवश्यक भन्दै भोलि हुनुपर्ने मनोनय दर्ताको कार्यसूची पनि आगामी चार गतेका लागि सारेको छ। २ नम्बर प्रदेशबाहेक १, ५ र ७ प्रदेशमा अब ४ गते उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउने छन्।
'सरकारले प्रदेश नम्बर दुईको आगामी असार १४ का लागि तोकेको निर्वाचन आगामी असोज २ गते गर्ने निर्णय गरेको छ,' उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भने, 'पहिलोपटक चुनावमा भाग लिन लागेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि मनोयन दर्ताका लागि समय मिलाउन भोलिका लागि आयोगले तोकेको मनोनयनको तालिका पनि आगामी चार गतेका लागि सार्न प्रस्ताव गरेको छ।'
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजपाले दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनावमा भाग लिन लागेकाले अहिलेको कार्यतालिका संशोधन आवस्यक भएको बताए।
आयोगले भन्यो खुशी छैनौं
सरकारले गरेको एक प्रदेशको निर्वाचन सार्ने निर्णयमा निर्वाचन आयोगले भने आफू खुशी नभएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकका विषयमा जानकारीका लागि प्रधानमन्त्रीले डाकेर सिंहद्वार पुगेका आयोगका प्रमुख आयुक्त डाक्टर अयोधीप्रसाद यादवले सरकारको प्रस्ताव प्रति आयोग खुशी नरहेको बताए।'प्रधानमन्त्रीले दुई नम्बर प्रदेशको मिति सार्नका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो। हामीले आयोग बाँकी रहेका सबै प्रदेशमा एकसाथ चुनावका लागि तयारीमा बसेको जानकारी गरायौं,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'सरकारले मिति सार्नका लागि गरेको निर्णयप्रति हामी खुशी छैनौं।'
उनले आगामी १४ गतेको निर्वाचनका लागि मनोनयन तालिका फेर्ने विषयमा भने मन्त्रिपरिषदको औपचारिक निर्णय पाएपछि काम गर्ने बताए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने आयोगले 'खुशी छैनौं' भन्ने प्रतिक्रिया दिए पनि सरकारको निर्णय अनुसार नै काम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।
'उहाँहरुले तत्काल खुशी छैनौं भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ तर सरकारको निर्णय औपचारिक रुपमा पाएपछि उहाँहरुले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ,' श्रेष्ठले भने।
