काठमाडौं : १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको १० दिन नबित्दै आइतबार चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) इन्जिनिरियङ टोली सहित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल उत्रियो। उत्रिएको भोलिपल्टै आयोजनास्थल धादिङ र गोर्खाको सीमानामा पुग्यो।
चीनमा बनेको २२ हजार ५०० मेगावाटको जलाशाययुक्त थ्री गर्जेज आयोजनाका इन्जिनियरलाई लिएर कम्पनीका नेपाल स्थित कन्ट्री हेड इभान झिसोङ नेतृत्वको टोली गोर्खाको सिउरेनीटार पुगेको हो। आयोजना निर्माणको संशय र बिना प्रतिश्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिइएको विरोधका बीच सिजिजिसीले आयोजना स्थलमा आफ्नो उपस्थिति देखाएको हो।
गोर्खाको सिउरेनीटरमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने कार्यालयका अधिकाशं झ्यालका सिसा फुटेका छन्। मुआब्जा कम भएको तर्क गर्दै २०७३ मंसिर १६ गते स्थानीयले आफ्नो आक्रोश कार्यालय माथि पोखेका थिए। १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशाययुक्त आयोजना अगाडि बढेसँगै ३५ सय परिवार विस्थापित हुँदैछन्। आयोजनाले गोर्खा र धादिङका ७० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दैछ। मुआब्जा वितरणको काम सुरु भएपनि मुआब्जाको मुख्य विवाद रहेको आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा अझै निर्धारण हुन बाँकी छ।
चिनियाँ टोली केन्द्रीय निर्णयको आधारमा निर्माण स्थल पुगेपनि निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। किनभने आयोजनाको डिपिआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) चिनियाँ कम्पनी पाउन अझै समय कुर्नुपर्ने छ। डिपिआर फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकबेलले निर्माण गरिरहेको छ।
ट्र्याकबेलले समयमै प्रतिवेदन बुझाए उसले साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दिनेछ। त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीले कम्तिमा छ महिना डिपिआर अध्ययनमा खर्चिनेछ। कन्सट्रक्सनका लागि इन्जिनियरिङको जिम्मा पनि गेजुवाको हुनेछ।
त्यसो त गेजुवाका लागि डिपिआर हात पारेपछि पनि आयोजना अगाडि बढाउन सहज छैन। किनभने गेजुवाले आयोजना पाए लगत्तै दुई प्रश्न उठेका छन्। पहिलो प्रश्न गोर्खाकै नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले। उनले गेजुवाको गोर्खा उपस्थिती निको मानेका छैनन्। २४ जेठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भट्टराईले चिनियाँ कम्पनी छनौट गर्दा कमिसनको खेल भएको आरोप लगाइसकेका छन्।
दोश्रो कारण हो चिनियाँ कम्पनीको खराब ट्र्याक रेकर्ड। उसले चमेलियामा बनाएको खराब छविका कारण गेजुवा प्रति आश्वस्त बनिहाल्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि गेजुवाले कर छलेको आरोप लागेपछि उसको मुद्दा राजश्व न्यायाधीकरणमा पनि छ।
तर, गेजुवाका कन्ट्री हेड भने आयोजना निर्माण गरेर छाड्ने दावी गर्छन्। आयोजना स्थलमा इन्जिनियरको टोली लिएर पुगेका झिसोङ भन्छन् - 'वि वान्ट टू प्रुभ नेपाल।'
यसअघिको आयोजन निर्माणको मोडल र अन्य विविध कारणले ढिलाई भएपनि यो आयोजना निर्माण समयमै हुने उनको दावी छ। 'हामी निर्माण सुरु गरेपछि २४ सै घण्टा काम गर्नेछौँ, स्थानीयलाई रोजगारी दिनेछौँ, झिसोङ दावी साथ भन्छन्- वि निड वान मोर चान्स, दिस इज् द इस्यु अफ इन्टरनेशनल प्रेस्टीज।'
उनी गेजुवाका लागि १२ सय मेगावाटको आयोजना प्रतिष्ठाको विषय भएको बताउँछन्। अब विश्वले पनि गेजुवालाई बुढीगण्डकीको आँखाले हेर्ने र नेपाल चीन सम्बन्धको आधार पनि रहेकाले ढिलाई नहुने तर्क गर्छन्।
चिनियाँ कम्पनीले बुढीगण्डकी पुगेर 'अडिट टनेल' को निरिक्षण गरेको छ। उसले निर्माणमा लाग्ने समय तोक्नु अघि नै भौगोलिक अवस्थाको जाँच गरेको हो। बुढीगण्डकी आयोजना गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङ गाविसको बीचमा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर निर्माण हुनेछ। जसबाट ४५ किलोमिटरको ताल निर्माण हुनेछ।
हतार हतार निर्णय
स्थानीय समस्या यथावत् रहे पनि आयोजना निर्माणका लागि केन्द्रबाट छिटो छिटो निर्णय भैरहरेका छन्। यसअघि विकास समिति मार्फत आयोजना निर्माण तयारी गरेको सरकारले विकास समिति भंग गर्दै कम्पनी मोडल रोजिसकेको छ। उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले २०७४ बैशाख ९ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति भंग गरिदिए। त्यसको ठिक एक महिना पछि अर्थात् जेठको ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिजिजिसीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने सैद्धान्तिक निर्णय लियो।
निर्णय लगत्तै सरकारले आयोजना निर्माणको मोडल परिवर्तन गरि इपिसिएफ मोडलमा बनाउन गेजुवासँग वार्ता थाल्यो। इपिसिफ मोडलमा निर्माण गर्ने कम्पनीले नै इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्सिङको जिम्मा पाउँछ। उसलाई निर्माण पछि कति समयमा पैसा तिर्ने भन्ने तय भने नेपाल सरकारसँगको वार्ता मार्फत् हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको १२ दिन पछि उर्जामन्त्री शर्मा आफैँले गेजुवासँग आयोजना निर्माणको सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरे। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् उपस्थित थिए भने चिनियाँ राजदूत यू होङ समेत उपस्थित भएकी थिइन्।
सरकारले बिना टेन्डर झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ लागतको परियोजना चिनिया कम्पनीलाई दिए पनि विपक्षी एमालेले मौन बसेर साथ दियो। यद्यपी सिजिजिसीलाई यो परियोजना नदिन माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा परेको मुद्दा बिचाराधिन छ। त्यसैले परियोजना हात पार्न चिनिया पक्षलाई जति सजिलो भयो अब काम गरेर त्यसलाई जोगाउने र आफुलाई ‘प्रुभ’ गर्ने चुनौती सिजिजिसीसँग छ।
