काठमाडौंः संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि शिक्षक तलबबाहेक शिक्षाका अन्य कार्यक्रमको बजेट केन्द्र सरकारमै राखिएको छ।
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक आयव्ययको विवरणमा शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित एक खर्ब २६ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख ३७ हजार (कुल बजेटको ९.९१ प्रतिशत) मध्ये स्थानीय तहमा शिक्षाका लागि ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसमध्ये ५० अर्ब ८१ करोड (शिक्षा बजेटको ८४.१७ प्रतिशत) कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षकको तलब सुविधा र प्रशासनिक खर्चमा उपयोग हुनेछ।
केन्द्रीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम स्थानीय तहले पाउनेभन्दा बढी ६६ अर्ब १२ करोड छ। स्थानीय तहमा छात्रवृत्तिका लागि करिब साढे दुई अर्ब बजेट छ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहलाई शिक्षक तलब र छात्रवृत्तिको बजेट मात्र पठाइनुले केन्द्र सरकारले अझै अधिकार स्थानीय तहमा दिन नखोजेको देखिएको बताए।
उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षाको नागरिकको अधिकार पूरा गराउन स्थानीय निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सरकार व्यावहारिक रुपमा तयार हुनुपर्छ।’
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले पहिलो पटक स्थानीय तहमा बजेट जान सुरु हुनु सकारात्मक हो भन्दै खर्च गर्नसक्ने क्षमता र कतिपय केन्द्रीय निकायले आफूमा बजेट राख्न चाहिरहेको अवस्थाले शिक्षाका अन्य बजेट तल नगएको बताए।
उनले माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहको हो भन्ने संविधानमा स्पष्ट भएकाले अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्ता निकाय र तिनका लागि बजेट कायम राखिरहनु आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे।रासस
