काठमाडौं : बिहान १० बजे सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु 'सहमति'को खोजीमा सिंहदरबारमा जुटे। सहमति त भयो तर थोरै आशा र धेरै आशंकाका बादल यथावत छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन तीन महिना पछाडि धकेलिएर तत्कालका लागि ८ जिल्लाको २ नम्बर प्रदेशमा केही समय मुर्दा शान्ति छाउने निश्चित छ।
दृश्य १
निर्वाचन मिति सार्ने सरकारी निर्णयमा कालो बादलसँगै चाँदीको घेरा नभएको भने होइन। आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले दुई दिन मनोनयनको समय तन्काएर बाँकी प्रदेशमा हुने निर्वाचनमा आफूलाई होम्यो भने के हुन्छ? पक्कै पनि कालो बादलले ढपक्कै ढाकेको नेपालको राजनीतिको आकाश एकाएक उज्यालोतिर लाग्नेछ। आशा, यसर्थ चुनावी प्रक्रियामा सबै दललाई समेट्न सक्नुमा रहनेछ।दृश्य २
राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुर, शरदसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव र अनिलकुमार झा सरकारसँग वार्ताबाट समाधान निकाल्न सिंहदरबारमा भिडिरहँदा मध्य मधेशमा भने राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव आन्दोलनका लागि उक्साउन तैनाथ थिए। राजपाको यो विरोधाभाषपूर्ण गतिविधिले कालो बादलमाथि चाँदीको घेरालाई पनि छोप्ने त होइन? शंका यथावत छ।
दृश्य ३
यता निर्वाचन आयोग सरकारको निर्णयप्रति खुशी देखिएको छैन। २ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन जारी रहेकाले आयोगले निर्वाध रुपमा आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन। त्यसैको आडमा सरकार र राजपाले एउटा समझदारी गरेका छन् – मिति सार्ने। यो समझदारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट सरकारले पारित गरेको छ। दोष सरकारको काँधमा राखेर पनि निर्वाचन आयोगले सहानुभूति बटुल्ने मौका भने छाडेको छैन।दृश्य ४
सहानुभूति बटुल्ने खेलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले किन पछि पर्थ्यो। उसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले भिराएको 'चुनाव गराउन अक्षम प्रधानमन्त्री' बिल्लालाई एक पटक फेरि बेच्ने मौका पाएको छ। एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता एक स्वरमा सामाजिक सञ्जालमा उत्रिए – देउवालाई कमजोर देखाउनका लागि उनीहरुसामु 'भोकोका अगाडि खीर' थियो यो इस्यु।
दृश्य ५
दृश्यको अर्को पाटो पनि रोचक छ। अघिल्लो दिन पत्रकारहरु डाकेर चुनावलाई शान्तिपूर्ण रुपमा गराएरै छाड्ने दावी गरेका गृहमन्त्री आज चुनाव सार्ने जानकारी दिन सबैभन्दा अगाडि उत्रिएका थिए।दृश्य ६
आन्दोलन र वार्ता दुवै जारी रहेको आजको दिनको अर्को महत्वपूण दृश्य हो – राहत। सरकार र सबै राजनीतिक दलका नेता जो चुनाव समयमै हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, ले पनि आफ्ना उम्मेदवारका प्रत्यासीको पूर्ण जानकारी गराउन सकिरहेका थिएनन् -२ नम्बर प्रदेशमा। केही दलले फाट्टफुट्ट सम्भावित उम्मेदबारका नाम अघि नसारेका होइनन् तर, त्यो १ नम्बर वा ७ नम्बरमा जसरी खुलेर आएन/ल्याएनन्। आम हड्ताल र निर्वाचन एकैसाथ जान सक्दैन भन्ने बुझेका दलहरु उम्मेदवार खडा गर्ने मामिलामा मौन रहिरहे। भलै सरकारले निर्वाचन मिति सार्दा उनीहरुको बोली चर्को र क्रान्तिकारी सुनियोस।दृश्य ७
सरकारले निर्वाचन मिति सार्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पाएपछि बिहानैदेखि रियाक्टिभ देखिएको थिए निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु। पूर्व पत्रकार तथा निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा अरुभन्दा अगाडि हुनु स्वभाविक थियो। उनले ट्विट गरेर कुनै पनि हालतमा चुनाव तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने बताइरहेकी थिइन्। संवैधानिक निकायमा बसेर उनले निर्वाचन स्थगित गर्ने विषयमा सहमति नभएको किटेरै ट्विट गरिन् जवकि वार्ताले कुन मोड लिन्छ भन्ने यकिन भएको थिएन।
