राष्ट्रिय जनता दल नेपाल नाम, उदेश्य र नीतिका आधारमा राजनीतिक दल नै हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। उसले सरकारसँगका वार्ता र सडकका विरोधका तमाम कार्यक्रम पनि ठूलो दलका हैसियतमा गरिरहेको छ। तर, यो दलकै रुपमा पूर्णत: स्थापित भैसकेको छैन भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन।
वैशाख ७ गते राजधानीमा ६ मधेशी दल मिलेर बनेको छाता संगठनभन्दा यसले प्रस्ट दलीय स्वरुप लिन सकिरहेको छैन। केन्द्रीय समिति बिस्तार, जिल्लास्तरीय पार्टी कमिटीको समायोजन, पुर्नगठन तथा नयाँ नेतृत्व चयनका काम केन्द्रमा राजपा गठनको करिब २ महिना बित्दा यसले गरिसकेको छैन। नसकेर हो की नचाहेर, त्यो राजपाका नेता नै जानुन् तर राजपा काठमाडौंमा एकढिक्का देखिए पनि त्यसभन्दा तल छिन्नभिन्न कै अवस्थामा छ।
केन्द्रमा ठूला नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र यादव, अनिल झा, राजकिशोर यादवको जुन स्तरको हेभीवेट नेतृत्व छ, त्यही अनुपातमा जिल्लामा नेतृत्व निर्माणको काम राजपाले नचाहेर वा नसकेर गरेको छैन। यस्तै जनवर्गीय संगठनहरुको निर्माण र एकतामा पनि उसले ध्यान दिएको छैन। यस आधारमा केन्द्रमा मिलेको र स्थानीय तहमा पार्टी एकीकृत बन्न बाँकी चरणबाटै राजपा गुज्रिरहेको छ।
यो पनि पढ्नुस : नेपथ्यभित्रको दृश्य : राजपाभित्रको रडाको, उग्र महतो शान्त महन्थ
ठीक यही बेला उसले सरकारलाई असार १४ को चुनाव सार्न असरदार दबाब दियो। दबाबले काम पनि गर्यो। सरकार असोजसम्मका लागि प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह चुनाव सार्न विवश भयो। तर, यो उपलव्धीले अरु त अरु राजपा आफै पनि दिलखुश हुन सकेन। उसले एकातिर चौतर्फी आलोचनाको सामना गर्नु पर्यो भने अर्कोतिर यही कारणले उसले भर्खरै मिलेको पार्टीमा विवादको नयाँ मुद्दा झेल्नु परेको छ।सरकारले असार १ गते बिहीवार असार १४ को चुनाव सार्ने निर्णय गर्नुपूर्वको सत्तारुढ दलसँगको वार्तामा राजपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, महेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारी मात्रै थिए। अर्को तीन नेता राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र अनिल झा मोफसलमा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई नेतृत्व दिन व्यस्त थिए।
सरकारले महन्थ, महेन्द्र र शरतसिंहको मन्जुरीमा नै २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने निर्णय लिएको एकाध घण्टामा नै राजेन्द्र महतोले मोफसलबाटै त्यसको विरोध गरे। राजकिशोर र अनिल पनि विरोधको वाणीले मिडियाका हेडलाइन बनिरहेका छन्।
यही परिदृश्यले नै भन्छ २ महिना अघि मिलेको राजपा फेरि फुटेमा कुनै आश्चर्य हुने छैन। राजपा अध्यक्ष मण्डलका छ जना शीर्ष नेतामध्ये तीन तीन जनाको दरले दुईथरी विचार प्रवाह भैरहेका छन। यसले दलमा स्थानीय चुनावका मामलामा मिल्नै नसक्ने मतभिन्नता रहेको देखाउँछ।
तराईका २२ जिल्ला छुट्याएर देखाइदिने धम्की दिँदा पदबाट हट्नु परेको थियो, तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले। अहिले प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा मात्रै चुनाव सार्ने सरकारी निर्णयले तराई मधेशको २२ जिल्लाको दाबी साँघुरिएको र त्यसमा राजपाको समर्थन रहेको आरोप संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेतले लगाइसकेका छन्। पार्टीगत रुपमा एकले अर्कोलाई हदैसम्मको विरोधमा उत्रेका उपेन्द्र र राजेन्द्र झापादेखि कन्चनपुरसम्मका भूगोललाई नै मधेश मान्नु पर्ने कुरामा फरक फरक कित्ताबाट एकस्वर गरिरहेका छन्।
स्थानीय चुनावको सारिएको मितिमा विमति राख्ने राजपाका तीन नेताहरु राजेन्द्र महतो र अनिल झा एकै दलका पूर्व सहयात्री हुन भने राजकिशोर पछि उदाएका मधेश नेता हुन्। कुनै बेला राजेन्द्रका सहयोगी रहेका अनिल झा राजेन्द्रले नै कारवाही गरेर सदभावना पार्टीबाट निकालिएका 'गद्धार' थिए कुनैबेला। राजेन्द्र नेतृत्वको सदभावना पार्टीका पूर्व नेता अनिल पनि लहै लहैमै पार्टी अध्यक्ष बनेका हुन्। त्यसपछि उनले संघीय सद्भावना दल बनाएर मन्त्री हुने रहर पूरा गरे तर दललाई उम्दा बनाउन सकेनन्।
जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार प्रकरणमा जेल परेपछि राजकिशोरको फोरम गणतान्त्रिकमा राज चलेको हो। उनी बलियो जनाधार भएका स्थानीय हैसियतबाट उदाएका लोकप्रिय र शक्तिशाली नेता हैनन्। पूर्व संचारमन्त्रीको हैसियतले उनलाई केन्द्रमा ठूलो र स्थानीय तहमा भुरो नेता बनाएको छ।
यो पृष्ठभूमिबाट हेर्दा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने र राजपाको माग पूरा गराउन लचक बन्ने सरकारी निर्णयको विरोध गर्ने राजपाका तीन नेता राजेन्द्र, राजकिशोर र अनिलको वजन त्यति धेरै देखिँदैन, जति वजनदार सरकारी निर्णयप्रति लचक देखिएका महन्थ, महेन्द्र र शरतसिंहको छ।
महन्थ वा शरतसिंह पूर्व कांग्रेसीहरु हुन् र उनीहरुका पूर्व सहकर्मी शेरबहादुर देउवा नै उनीहरुका माग पूरा गराउन जायज वा नाजायज लचकता र उदारता देखाइरहेका छन्। यो सत्ता उदारताको उपयोग गर्नुपर्ने महन्थ, शरतसिंहहरुको मतमा समर्थन छ महेन्द्र यादवको पनि। महेन्द्र यादव पूर्व एमाले नेता मात्रै होइनन् प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि हुन्। उनलाई स्थानीय चुनाव बहिष्कारले जितिन्न भन्ने राम्रै हेक्का छ।
चुनाव असोजसम्ममा गर्ने सरकारी निर्णय सरकारकै लागि अपजसिलो भए पनि राजपाका लागि संगठन बिस्तारसहित बलियो पकड बनाउने मौका नै हो। यो अवसरमा उनीहरुले पार्टीलाई २ नम्बर प्रदेशमा एक नम्बरमा जित्ने गरी शक्ति बिस्तारको मौका पाएका छन्। तर, उनीहरु सरकारी कदमबारे आधिकारिक धारणा बनाउनुपूर्व नै आ-आफ्ना डम्फु बजाउन व्यस्त र मस्त भएको संकेत यही हो - राजपामा पनि महतो खेमा र महन्थ खेमाका गतिविधि।
राजेन्द्र महतो जन्मजात मधेशी दलका नेता हुन्, उनी धेरै घुम्ती र फुट व्यहोरेर आएको सद्भावना पार्टीका एक उत्तराधिकारी। मधेश आन्दोलनपछि फस्टाएको मधेशी दल खोल्ने उभारले उदय गराएको हो महन्थलाई तमलोपाका अध्यक्षका रुपमा। असोजको तेस्रो चरणको स्थानीय तह चुनाव राजेन्द्र - महन्थ टकरावलाई सतहमा ल्याउने मसला मात्रै होइन, यी मध्ये कुन प्रवृत्ति राजपाभित्र निर्णयक बन्छ भन्ने एक खाले परीक्षा पनि हो। निश्चित छ महन्थ प्रवृत्तिले जिते मधेशमा पनि चुनाव हुने जनाउ दिन्छ भने राजेन्द्र प्रवृत्तिले चुनाव विरोधी सन्देश दिन्छ। मधेश आन्दोलनमा एक भएका उपेन्द्र, राजेन्द्र र महन्थहरु मध्ये उपेन्द्र चुनावमा गैसकेका, महन्थ जान लागेका र स्थानीय मधेशी जनता पनि चुनाव विरोधी नदेखिएका बेला के जित्लान् राजपाभित्रका महन्थहरुले?
