
- विष्णु नेपाल
उच्च रणनीतिक महत्वको गल्छी–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डमध्ये मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडक (१७ किलोमिटर) को ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले यही असारको अन्तिम सातासम्ममा पूरा गर्दैछ।
ट्र्याक खुलेपछि नेपाल चीनसँग छोटो दूरीको सडक सञ्जालले जोडिने छ। बहुचर्चित एवम् बहुप्रतिक्षित सो मार्ग पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँदेखि चीनको केरुङसम्म करिब चार घण्टामा पुग्न सकिन्छ।
नेपाली सेना, विकास निर्माण निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी उद्धव विष्टले मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडकको ट्र्याक खोल्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
सरकारले सेनालाई सुम्पिएको समयसीमाभित्रै सडकको ट्र्याक खुलाउने काम सम्पन्न हुन लागेको हो। सो सडक नौ मिटर फराकिलो र दुई लेनको हुनेछ र त्यसमा एउटा पनि घुम्ती हुने छैन।
सडकखण्डअन्तर्गत पहिलो चरणमा सात किलोमिटर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्द पोखरेल र नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशम्शेर राणाले विसं २०७१ माघ ९ गते संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए।
मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको दूरी ८४ किलोमिटर मात्र हुनेछ । अर्कोतर्फ गल्छी–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डलाई पनि छोटो बनाउने छ। यसको निर्माणले बेत्रावतीबाट राम्चे हुँदै धुन्चे नगई सिधै मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेंसी पुग्न सकिनेछ।
व्यवस्थापिका संसद्, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले उत्तर–दक्षिण जोड्ने ‘लाइफ लाइन’का रुपमा रहेका काठमाडौँ–रसुवागढी रणनीतिक सडकको निर्माण कार्य छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गरेर यसको पूर्ण सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले नेपाली सेनाले मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडकको ट्र्याक खुलाउन गरिरहेको काम प्रशंसनीय रहेको भन्दै विकास समितिले सेनाका कामलाई साथ र सहयोग गर्न तीन पटकसम्म त्यसको स्थलगत अध्ययन गरेको जानकारी दिए।
काठमाडौँ–गल्छी–बेत्रावती ७५, बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेँसी ५४ र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १६ गरी यो सडक कुल १४५ किलोमिटरको छ। बेत्रावतीदेखि धुन्चे हुँदै स्याफ्रुबेँसी सडकमा उकालो र ओरालो हुँदै ३५ वटा कठीन घुम्ति पार गर्नुपर्छ।
राम्चे र मूलखर्कमा सुख्खा र वर्षा दुवै समयमा आउने पहिरोले यातायात आगावमनमा कठिनाइ हुने गरेको छ।
सडक निर्माणपछि बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेँसीसम्मको दूरी जम्मा ३१ किलोमिटर हुनेछ। नेपाली सेनाकाअनुसार निर्माणाधीन मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडक बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेँसी सडकभन्दा २३ किलोमिटर छोटो हुनेछ। यसैगरी काठमाडौँ–रसुवागढी सडकको दूरी कूल १२२ किलोमिटर हुनेछ।
हाल सेनाले मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी, त्रिशूली दोभान, सोलेबेँसी र गुमचेत गरी चार स्थानमा आफ्नो क्याम्प स्थापना गरी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । साथै मैलुङको त्रिशूली खोलामा १२० मिटर लामो ‘बेलिब्रिज’समेत जडान गरिसकेको छ। सो बेलिब्रिजको भारवहन क्षमता २५ टन रहेको उनले जानकारी दिए।
उसो त नेपाली सेनाले भूकम्पले क्षति पुर्याएको बेत्रावती–मैलुङ १८ किलोमिटर सडक मार्गमा पहिरो पन्छाइ त्यसको मर्मत गरिसकेको छ। सरकारले विसं २०७२ पुस ७ गते सो सडक खण्डमा पहिरो पन्छाउन तथा मर्मत गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
अर्कोतर्फ चीन सरकारले पनि केरुङलाई रेलमार्गसँग जोड्न उच्च प्राथमिता दिई काम गरिरहेको छ। हाल तिब्बती रेलमार्ग सिगात्सेसम्म आईपुगिसकेको र सन् २०२० सम्म चीनको हिमाली उपत्यका केरुङ आइपुग्ने बताइएको छ।
रसुवागढी केरुङ ३५ किलोमिटरको दूरी छ। चीनले केरुङबाट नेपालसँगको आफ्नो सीमा रसुवागढीसम्म सडक विस्तार, स्तारोन्नति एवम् सुधारलाई तीव्र बनाइराखेको छ।
मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख एवम् सेनानी सञ्जय केसीले भौगोलिक विकटता, कठिनाइ एवम् सडक मार्गमा चट्टान नै चट्टान भएका बीचमा पनि सेनाले सडकको ट्र्याक खोल्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताउँछन्।
उत्तर–दक्षिण मार्गः व्यापार विस्तारमा ‘लाइफ लाइन’
हिमाली सिल्क रोडका रुपमा चर्चित नेपालको उत्तर–दक्षिण जोड्ने महत्वपूर्ण सडकका रुपमा यसलाई हेरिएको छ। रसुवागढीबाट चितवनको ठोरी जोड्ने छोटो मार्ग यही नै हुनेछ।
पर्यापर्यटनका लागि विश्वमा ख्याति कमाएको लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, धार्मिक पवित्रस्थल गोसाइँकुण्ड, पार्वतीकुण्ड, पदयात्राका आकर्षणस्थल लाङ्टाङको पर्यटन प्रवद्र्धनमा यो सडक सञ्जालले थप सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।
अर्कोतर्फ मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडकले त्रिशूली ‘थ्री–ए’ (६० मेगावाट), मैलुङ खोला (पाँच मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली (३१६ मेगावाट) जस्ता दूरगामी महत्वका जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा समेत यसले ठूलो योगदान पुर्याउने जनाएको छ।
नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका लागि सो मार्ग ‘लाइफ लाइन’ सावित हुने विश्वाससमेत गरिएको छ। भूकम्पका कारण चीनले तातोपानी भन्सारमा रोक लगाएपछि केरुङलाई व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकसित गर्दैछ।
नेपाल सरकारले पनि गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म डबल लेनको सडक मर्मत, विस्तार एवम् स्तरोन्तति अगाडि बढाएको छ। यसैगरी रसुवागढीमा एकीकृत भन्सार कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह स्थापनाको तयारीसमेत भइरहेको जनाएको छ। रासस