दोस्रो चरणको मनोनयन: जनतालाई मतदानको हुटहुटी 

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका लागि असार २ नै नयाँ सत्तोरोहणपछिको पहिलो टेस्ट थियो - दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको परीक्षाका लागि। राजपालाई पनि असार १४ को चुनावमा ल्याउन उनले असार २ को मनोनयनलाई असार ४ सम्म धकेले। असल नियतले राजपा लगायत सबै दललाई चुनावमा सहभागी गराउने स्पेस र अवसर दिन प्रधानमन्त्रीले राजपाका शीर्ष तीन नेताहरु महन्थ ठाकुर, महेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारीको स्वीकृतिमा नै यो जोखिमपूर्ण कदम उठाएका थिए। जोखिम अवसरमा बदलिएन, आरोप देउवामाथि नै थोपरियो। 

राजपाका अन्य तीन नेता राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र अनिल झाले सरकारी कदमको आलोचना मात्रै गरेनन्, चुनाव बिथोलेरै छाड्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम तीव्र पार्ने धम्की दिए। एकातिर आइतवार आव्हान गरिएको स्थानीय चुनावी क्षेत्रका बन्द र अर्कोतिर सरकारले पर्याप्त सुरक्षा दिन नसक्ला भन्ने त्रस्त मानसिकता। यस्तै कारणहरुले आइतवारको मनोनयन दर्ता प्रक्रिया आशातित शान्त र भयरहीत नहोला भन्ने धेरैको अनुमान थियो।

तर, जनता जागेपछि कसैको केही लाग्दैन भन्ने फेरि सिद्ध भएको छ। आजको माहोलले जनता स्थानीय चुनावको पक्षमा मात्रै होइन असार १४ को चुनाव मार्फत् मतदानबाट प्रतिनिधि चुन्ने तीव्र तृष्णा र हुटहुटी छ भन्ने देखाएको छ। र, सरकारले स्थानीय तह चुनाव तीन चरणमा गर्नेगरी थप गरेको चुनावी तालिका पनि गलत थिएन भन्ने संकेत जनताको बृहत सहभागिताले देखाएको छ। 

जसका लागि प्रदेश नम्वर २ को स्थानीय चुनाव सारेका थिए 

राजपाले पुनः चुनावमा भाग नलिने र चुनावै भाँड्ने भनेपछि अलमल्लमा परेको सरकारका लागि उम्मेद्वार मनोनयन भने उत्साहजनक रह्यो। राजपाको कडा प्रतिरोध र धम्कीका बीच मनोनयन शान्तिपूर्ण र उल्लासमय रह्यो। सरकार चुनाव गराउन सक्षम हुने सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ मनोनयनको चुनावी कार्यसूचीको सफलतासँगै।

दोस्रो चरण अन्तर्गत आइतवार ३ सय ३४ स्थानीय तहमा उम्मेदवारको मनोनयन तुलनात्मक रुपमा शान्तिपूर्ण हुनुको पहिलो सन्देश हो यसले तराई मधेश बाहुल्य क्षेत्रमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने मधेशी दल राजपाको दाबी पूर्णत गलत साबित गर्यो।

प्रधानमन्त्री भए लगत्तै पहिलो काम निर्वाचन सार्नु हुन पुगेकोमा निकै आलोचना व्यहोरेका प्रधानमन्त्री देउवाले थोरै भए पनि राहत महसुस गरेको हुनुपर्छ। 

सफल रुपमा भएको मनोनयन दर्ताले निर्वाचन आयोगले तय गरेको असार १४ गतेको निर्वाचनमा जनताले उल्लेख्य उत्साहका साथ भोट हाल्ने पूर्व संकेत मिलेको छ। स्थानीय सरकार चयनको यो प्रक्रियामा सुखद् संकेत पनि हो। 

जहाँ चुनिने छन् अब नयाँ प्रतिनिधि

दोस्रो चरण अन्तर्गत एक महानगरपालिका, सात उपमहानगरपालिका, १ सय ११ नगरपालिका र २ सय १५ गाउँपालिकामा निर्वाचन हुँदैछ। ६४ लाख ३२ हजार ७ सय ६५ मतदाता सहभागी हुनेछन्। त्यस्तै, निर्वाचनका लागि चार हजार ५ सय ८१ मतदानस्थल र आठ हजार ३ सय ६४ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीबाहेक ६६ हजार ९ सय कर्मचारी खटिने छन्। 

प्रदेश १ अन्तर्गत मेची र कोशी अञ्चलका सबै जिल्लामा असार १४ मा चुनाव हुँदैछ। मेची अञ्चलका झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ, कोशी अञ्चलका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम संखुवासभा, र भोजपुर तथा सगरमाथा अञ्चलका सोलुखुम्बु, उदयपुर, ओखलढ्ंगा र खोटाङका मतदाताले अब असार १४ मा स्थानीय सरकारका पात्र चयन गर्ने आधार खडा गरिसकेका छन्। 

यसैगरी प्रदेश ५ मा पर्ने राप्ती अञ्चलका सबै जिल्ला, लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्ला र नवलपरासीको दाउन्नेदेखि पश्चिमको भाग र भेरी अञ्चलका बाँके र बर्दियाका स्थानीयले पनि असार १४ को चुनावी तयारीको जग बसालेका छन्।

लुम्बिनी अञ्चलका कपिलवस्तु, रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा, राप्ती अञ्चलका दाङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम र सल्यानमा उम्मेद्वार मनोनयन पूरा भएको छ । 

सेतीका कैलाली, अछाम, डोटी, बझाङ र बाजुरा तथा महाकाली अञ्चल अन्तर्गत पर्ने कन्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा पनि उम्मेद्वार मनोनयन सम्पन्न भएको छ। यी सबै क्षेत्रका स्थानीय तहमा अब स्थानीय सरकार बन्ने बाटो पक्काप्रायः भएको छ। 

जहाँ रोकेन अशान्तिका हर्कतले पनि

कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका ४ गजेहडामा बम विस्फोट गरियो। घटनामा केही घाइते भए। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त प्यानलको उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको समयमा बिस्फोट भयो। तर पनि यहाँको समग्र चुनावी वातावरण भने प्रभावित भएन। उता सोलुखुम्बुको तिङला गाउँ यसपटक ‘नो भोट’ अभियान समेत चलाएका कारण केही अशान्त देखियो। 

जब विप्लवका पनि उम्मेद्वार बने 

रोल्पामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि असार १४ को  चुनावमा भाग लिएर देशभर गरेको भनिएको स्थानीय चुनाव बहिस्कारको आफ्नै नीतिलाई खण्डन गरेको छ। विप्लव समूहको नेकपाले रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा रोल्पाको उवाका रैथाने भक्तबहादुर घर्तीलाई उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनाएको छ। नेकपा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता नभएकाले घर्तीको स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको हो। 

प्रदेश २ मात्रै किन बाँकी ?

प्रदेश २ मा पर्ने पर्सादेखि सप्तरीसम्मका तराईका ८ जिल्लामा राजपाकै कारण सरकारले असोज सम्मका लागि स्थानीय तह चुनाव सारेको छ। यो सरकारले राजपालाई प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाहरु पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी र सर्लाहीमा चुनावमा भाग लिन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले नै तय गरेको नयाँ चुनावी कार्यतालिका हो। अब राजपाले ७ मध्येका ३ प्रदेशमा चुनाव भैसकेको र ३ प्रदेशमा चुनाव हुने सुनिश्चितता भैसकेको अवस्थामा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव मात्रै बँकी राखेर स्थानीय जनतालाई स्थानीय सरकारबाट विमुख गर्न हुन्न भन्ने जनस्तरको दबाब पनि हो। के यो जनताको नैतिक दबाबको मर्म बुझेर राजपा अब चुनाव सफल पार्न लागि पर्ला ?

राजपालाई थप दबाब 

प्रदेश १, ५ र ७ मा स्थानीय तहको चुनावी कार्यसूची राजपाको बन्द तथा हडतालका वावजुद पनि सुचारु हुनु एकातिर सरकार प्रमुख देउवालाई तमाम आलोचना र प्रहारका बीच मिलेको जनसर्मथनको राहत हो भने राजपालाई चुनावी दौडमा सामेल हुनुपर्ने दबाब पनि हो। उसले जनताको चुनावी मोहका रापका आधारमा पनि अब स्थानीय चुनाव बहिष्कार वा भाँड्ने विरोधको नीतिमा अब करेक्सन गर्न प्रेरणा लिन सक्नुपर्छ। जनता चुनाव चाहने र राजपाको केही नेताहरु मात्रै चुनाव नचाहने प्रवृत्तिबाट अब राजपा मुक्त हुन सक्नुपर्ने घट्नाक्रमले देखाएको छ।

राजपाले स्थानीय चुनाव भाँड्दै गर्दा २०३६ सालको जनमत संग्रहमा जननायक विपी कोइराला नेतृत्वको बहुदलपन्थी समूहभित्रको एउटा उग्र क्रान्तिकारी धारले चुनाव बहिष्कार गर्दा व्यहोरेको दुखद् परिणामलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ। बहिष्कारवादी धारको अन्तर्घातले बहुदलवादी धार पराजित भएको इतिहासको अलोकमा राजपाले स्थानीय सरकार गठनमा पार्ने अवरोधले ल्याउने नकारात्मक परिणामहरुको पनि लेखाजोखा गर्न सक्नुपर्छ अब। 

संविधानसभाको दोस्रो चुनाव २०७० मा माओवादीबाट फुटेर बनेको मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले चुनाव बहिष्कार गरेका कारण पार्टीमा आएको फुट तथा नेत्रविक्रम चन्द बिप्लव समूहको उदय र पार्टीको ओरालो यात्राबाट पनि सबक सिक्न सक्नुपर्छ। अहिले वैद्य माओवादी पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा भाग लिँदा पनि कतै जित्न नसक्नुमा धेरै कारण होलान् तर उसको बेमौसमी चुनाव बहिष्कारवादी नीति नै मुख्य कारण थियो। अब स्थानीय चुनावमा नै भाग नलिएर वा भाँडेर आफैँ नासिने र सिद्धिने आत्माघाती बाटो राजपाले किन लिने भन्ने पनि स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ।

पार्टी प्रभाव शक्ति भएका स्थानमा बिप्लवको दलले पनि स्थानीय चुनावमा सहभागिता जनाएपछि अब राजपाका केही नेता मात्रै चुनावी मैदानबाट बाहिर रहनुको खास अर्थ के रहला र? फेरि स्थानीय चुनावमा भाग लिएर प्रचण्ड बहुमत राजपाका स्थानीय नेताहरुले ल्याए भने उनीहरुलाई आफ्ना माग पूरा गराउन पनि ठूलो बल पुग्न सक्छ नै। त्यसैले मागको सम्बोधन आन्दोलन हैन मतदान भन्न राजपाका नेताहरुले ढिलो नगर्ने कि? संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै शब्दमा अब के राजपाले चुनावमा भाग नलिएर सशस्त्र संर्घष गर्ने त? जवाफ राजपाका राजेन्द्रहरुबाट खोजेका छन् चुनावप्रेमी जनताले।