किन छिन्नभिन्न हुँदै मधेशी नेता?

काठमाडौं : कैलालीको टीकापुरमा २०७२ साउन २८  थारुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले विशाल आमसभा गर्यो। कांग्रेसका मधेशवादी नेता अमरेशकुमार सिंह, सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतले यति धेरै उत्तेजक भाषण दिए कि १० दिनपछि टीकापुरमा बिभत्स हत्याकाण्ड मच्चियो। ७ भदौं २०७२ को टीकापुर नरसंहारको घाऊ अझै आलै छ। नाबालकसहित हतियार बिनाका प्रहरी अधिकारी सहित ८ को हत्या र कैयनको थातबासको उठिबास लगाएको त्यो नरसंहारको जग, प्रेरणा वा आड थिए राजेन्द्र, उपेन्द्र र अमरेशहरुका क्रान्तिकारी भाषण।

तर, अहिले २०७४ को भदौ आउनुअघि नै टीकापुरमा जनतालाई क्रान्तिका हिंस्रक भाखा सिकाउने तीन नेता तीनतिर भैसकेका छन्। कांग्रेस नेता अमरेशले गत वर्ष नै आफू सच्चिएको र त्यस्तो उग्रताको समर्थन नगर्ने मात्रै भनेनन्, नेपालमा संघीयताको आवश्यकता नै नरहेको भनेर १ सय ८० डिग्रीको फन्कोमा आफूलाई परिवर्तन गरेको खुलासा गरे। सबै दलका मधेशवादी नेताहरु लगभग एक ठाउँ उभिएको त्यो अवस्थामा क्रमभंग भैसकेको छ अहिले।

संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र पनि त्यो क्रान्तिकारी बाटोबाट ठ्याक्कै उल्टो बिन्दुमा आइपुगेका छन् र वैशाख ३१ को पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका छन्। दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव असार १४ मा पनि उनी अन्य मधेशवादी दलहरुको समूह राजपालाई छाडेर एक्लै चुनावी महासंग्राममा भिडिरहेका छन्।

टीकापुरको उग्र भाषणदेखि अघिल्लो वर्षको सीमा नाका अवरोध वा महिनौंको अमानवीय भारतीय नाकाबन्दीको तहसम्म आइपुग्दा पनि मधेशवादी दलहरु लगभग एकै स्थानमा थिए। एउटै बोली, समान खालका माग र मुद्दा। सँगसँगै आन्दोलन र संर्घषको मैदानमा देखिने मधेशी दलका नेताहरु अहिले स्थानीय चुनावको सहभागिताको बिन्दुसम्म आइपुग्दा भने आपसमा नै दोहोरो फायरिङमा व्यस्त छन्।

चुनावमा भाग लिएका कारण राजपा आवद्ध मधेशी दलका नेताहरु उपेन्द्र यादव विरुद्ध खनिएका छन्। सरकारबाट पैसा खाएर उपेन्द्र चुनावमा गएको भन्ने राजपा नेता मनिष सुमनको आरोप वा आफूलाई त्यस्तो आरोप लगाउनेहरुको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भन्ने उपेन्द्र प्रतिवादको पछिल्लो श्रृंखलासम्म आइपुग्दा मधेशी दलहरुको एकतामात्रै टुटेको होइन, नेताहरुमा सहिष्णुता र संयमको संस्कार र व्यवहार पनि स्खलित हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ।

पछिल्लो पटक सत्तारुढ दलका नेता विमलेन्द्र निधि वा सरकारका गृह मन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतले राजपाको सहमति र समर्थनमा नै २ नम्बर प्रदेशको असार १४ को लागि तय भएको दोस्रो चरणको चुनाव असोज २ का लागि सारिएको दाबी गरिरहेका छन्। त्यसलाई राजपाकै अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य महेन्द्र राय यादवले सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गरे। राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर यस मामलामा अपेक्षाकृत मौन रहे भने अर्का सदस्य शरतसिंह भण्डारी पनि तुलनात्मक रुपमा मौन देखिए।

तर, राजपाका अर्का नेता राजेन्द्र महतो र उनका समर्थकहरुले यस विरुद्ध निरन्तर कटाक्ष गरिरहेका छन्। यसले दुई वर्षअघि एकतावद्ध भएर बलशाली भएका मधेशी दलहरु समय गुज्रँदै जाँदा आफैमा थप विभाजित हुँदै गएको अर्को तथ्य जबर्जस्त सतहमा उत्रिरहेको छ।

गत वैशाख ७ मा ६ मधेशवादी दलहरु एक भएर बनेको राजपा नै स्थानीय चुनावको विरोधमा एकमतले प्रतिवादमा उत्रन सकेन। रुपन्देही होस् वा नवलपरासी लगायतका क्षेत्रमा राजपा आवद्ध दलका नेता तथा स्थानीय नेताहरु स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेद्वारी मनोनयन गर्न पुगे। 

राजपाका अर्का नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने नेताकार्यकर्तामाथि पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने कुरा अस्वीकार गर्नुले पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने स्थानीय नेता कार्यकर्ताप्रति राजपा लचक र उदार हुने संकेत गर्दछ। केन्द्रीय तहमा पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरेको देखाउने र स्थानीय तहमा स्वतन्त्र हैसियतमा सहभागिता जनाउने द्वैध नीति वा स्थानीय कार्यकर्तालाई चुनावबाट रोक्न नसकेका कारण राजपामा पछिल्लो अवस्था आएको हुनसक्छ। कारण जे होस, यस शैलीबाट राजपा स्थानीय चुनाव बहिष्कारको आधार र कारण विरोधीलाई मात्रै होइन सदस्य र समर्थकलाई पनि प्रमाणित गर्न चुकिरहेको प्रतीत हुन्छ। 

यता राजपा बन्नु अघिको तमलोपाका दुई नेता समिममियाँ अन्सारी र अनिता यादव नेकपा एमालेमा फर्किएर राजपाको अलमलको अवस्थामा फड्को मार्न कस्सिए। स्थानीय तहमा पार्टी अदलबदल गर्नेहरुको क्रम बढेको बेला त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभावमा अहिले राजपा नै छ। उपेन्द्र यादव र विजय कुमार गच्छदारको फोरममा प्रवेश गर्नेहरुको लहर छ भने राजपामा या त निस्क्रिय बस्ने वा पार्टी छोड्नेहरुको अघोषित लहर बढेको छ।

राजपाको हडतालका बाबजुत असार ४ मा प्रदेश १, ५ र ७ मा उत्साहप्रद रुपमा उम्मेद्धवारी मनोनयन भएपछि उसको विरोध र आन्दोलनको दम पनि कमजोर भएको प्रमाणित भयो। यी सबै पृष्ठभूमिहरुका निचोडले के देखाउँछ भने राजपाले स्थानीय चुनाव बहिस्कार पनि दमदार रुपमा गर्न सकेन भने प्रस्ट सहभागिता पनि उसको रोजाई र रुची हुन सकेन। 

मधेशवादी दलहरुको केन्द्रीय नेतृत्व सबै दलका मधेशी नेताहरुलाई एकै कित्तामा गोलबन्ध गरिराख्न होस् वा स्थानीय पार्टी नेता कार्यकर्ताको चुनावी मोहमा ब्रेक लगाउन पनि चुक्दै र गल्दै गएको छ। जनताले रुचाएको स्थानीय चुनावप्रतिको नीतिगत स्पष्टताको अभावमा नै राजपा आफै कुहिरोभित्रको काग बनिरहको घटनाक्रमले देखाउँछ।

मधेश आन्दोलनका दौरान कांग्रेसका धेरै मधेशवादी नेताहरु अन्य मधेशवादी दलहरुप्रति आर्कषित थिए। कतिले खुलेर त कतिले मौन समर्थन पनि गरेका थिए। एमालेका मधेशी तथा जनाजाति तप्काका नेताहरु पनि मधेशी दलमा गएका थिए। महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी जस्ता नेता कांग्रेस छोडेरै मधेशी दलमा लागेका थिए। २०६३ को परिवर्तनपछि मधेशी फुर्को झुण्डाएर दल खोल्ने लहर नै चल्यो। तर अहिले उपेन्द्र यादवदेखि विजय गच्छेदारसम्मले मात्रै होइन स्वयं राजेन्द्र, महन्थहरुले पनि दलको नाममा मधेशी फुर्को हटाएर राष्ट्रिय दलको नाम राखेका छन्। 

कतिपय कट्टर मधेशवादी विश्लेषक मधेशका मुद्दा अझै सम्बोधन नभएको जिकिर गरेर थाकेका छैनन् तर स्वयं मधेशवादी दलहरु भने मधेशी दलको हैसियत आफै बदलिरहेका छन्। 

मधेशवादी नेताहरुको अन्तरदलीय एकता त एकादेशको कथा जस्तो भइसकेको छ। 

रुपन्देहीमा राजपाका कहाँ को उम्मेद्धवार ?

संविधान संशोधन र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धिको माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले दोस्रो चरणको चुनाव पनि बहिस्कार गरिरहँदा रुपन्देहीमा राजपाका १ सय ७१ नेता कार्यकर्ता दोस्रो चरणको चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन्।

सम्मरीमाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राजपा नेता अशोक शुक्ला र उपाध्यक्षमा कमालुद्दिन शेखले स्वतन्त्र प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएका छन्। 

सम्मरीमाई गाउँपालिकामा फोरम लोकतान्त्रिक बब्लु शुक्ला, फोरम कमलापति यादव चुनावी मैदानमा छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादीको तुलानामा राजपा, फोरम र फोरम लोकतान्त्रिक बलियो मानिएको छ यहाँ।

मर्चबारी गाउँपालिकामा राजपाकै राजकुमार सिंह स्वतन्त्र प्यानलसहित अध्यक्षमा उम्मेद्वार बनेका छन्। उनको स्वतन्त्र प्यानलबाट उपाध्यक्षमा जानकी प्रसाद चौधरी चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। 

कोटहीमाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राजपाका बालकिशन तिवारी र उपाध्यक्षमा असर्फी यादवले प्यानलसहित स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। राजपाका नेताहरु स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेको मर्चवार क्षेत्रका ३ वटै स्थानीय तह साबिकको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ मा पर्छ जुन सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको पकड क्षेत्र मानिन्छ। शुक्ल यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन्।