- रमेश लम्साल
सरकारले सहरी सौन्दर्य बढाउने र विद्युतीय संरचनालाई क्रमशः भूमिगत गरेर सुरक्षित रुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सो कार्ययोजना अगाडि बढाएको हो।
संसारका धेरै जसो देशमा विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत नै राखिएको छ। दुर्घटना कम गर्न र सहरी सौन्दर्य बढाउने लक्ष्यका साथ लामो समयदेखि चर्चा भएपनि काम अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्रालयले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रको विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्न लागेको हो।
एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा विद्युत् प्रसारण वितरण कार्यदक्षता अभिवृद्धि आयोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रणाली भूमिगत गर्न लागेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रको ११ केभी र ४०० भोल्ट विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलेसमेत काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले सो परियोजनामा १० अर्ब लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। दुई दशकदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार हुन नसक्दा प्राविधिक चुहावट बढेको, दुर्घटना तथा अन्य जोखिम बढेको र सहरी सौन्दर्यमासमेत समस्या उत्पन्न भएपछि सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा विद्युत् वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्ययोजना अगाडि बढाएको हो।
विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्नेलगायत क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउन गत वैशाख ३ गते नै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आवश्यक निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा ऊर्जा सचिव अनुपराज उपाध्यायको अध्यक्षतामा असार ६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्न समन्वय समिति गठन गरेको छ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, सहरी विकास मन्त्रालय, गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सूचना तथा सञ्चार, खानेपानी तथा सरसफाइ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि रहनेछन्।
समितिले वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्न सडक खन्ने कार्य, भूमिगत कार्य सम्पन्न भएपछि सडकको मर्मत तथा कालोपत्र गर्ने कार्य सम्बन्धित आयोजनाले सडकको प्रचलित मापदण्ड बमोजिम गराउने र सो कार्यको प्राविधिक समन्वयको लागि सम्बन्धित निकाय संलग्न रहने गरी एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सागरराज गौतमले जानकारी दिए।
सहप्रवक्ता गौतमले काठमाडौँको सहरी सौन्दर्य बढाउन, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने कार्य जटिल भए पनि समयको आवश्यकता रहेको बताए।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले सबै प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी एक वर्षभित्र विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने बताए। भारतमा सरकारी स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसनले पछिल्लो समय विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाएको छ। चीन, अमेरिकालगायतका देशमासमेत विद्युतीय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिएको छ। रासस
