काठमाडौँ: स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि आइतबार मध्यरातदेखि सुरु भएको छ। मनोनयन दर्तापछि एक साता निरन्तर प्रचारप्रसार व्यस्त उम्मेदवारको चुनाव प्रचारप्रसार रोकिएको छ।
आइतबार सवै उम्मेदवार अन्तिम पटक मतदातामाझ सार्वजनिक कार्यक्रम गरे। आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सवै प्रचारका कार्यक्रम रोकिएको छन्। मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरुले मतदाताबीच सार्वजनिक कार्यक्रममात्र हैन सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रचार गर्न पाइने छैन।
मौन अवधिको आचारसंहिता सञ्चारमाध्यमलाई समेत लागू हुनेछ। निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा समेत मौन अवधिमा विज्ञापन गर्न पाइँदैन।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर लगायतमा समेत मौन अवधिमा प्रचार प्रसार गर्न निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ।
आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मौन अवधिमा ’एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न नहुने’, उल्लेख छ।
त्यस्तै दलका उम्मेद्वारहरुले राजनीति दलको चिन्ह अंकित टिसर्ट, टोपी र स्टीकर प्रयोग गर्न समेत पाउनेछैनन्।
के हुन्छ कारबाही?
मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लङघन गरेमा निर्वाचन आयोगले सुरुमा सचेत गराउन सक्नेछ। आयोगको सचेत गराउदा पनि बेवास्ता गरेमा उम्मेदवार र दललाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधानमा टेकेर मौन अवधि उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्द गर्न समेत सक्नेछ।
आयोगको आचारसंहिता राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी सवैले पालना गर्नुपर्नेछ।
