काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा फेरि नीलो मसिकै प्रयोग गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा मतपत्रमा निर्वाचन चिन्हको रङ र स्वस्तिक छापको मसी दुवै नीलो हुँदा मत गणनामा कठिनाइ भएको थियो। त्यसले बुझ्न कठिन भएको गुनासो आएपछि मसी फेरेर रातो रङ प्रयोग गर्ने निर्णय गर्योस आयोगले। अन्तिम चरणमा आइपुग्दा फेरि नीलो रङ्कै मसी प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्णय नै सच्याउने अवस्था किन आयो त आयोगलाई?
निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै गणनामा देखिएको समस्याका आधारमा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा स्वस्तिक छापको मसी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो। रातो मसीको आपूर्तिका लागि गत जेठ ६ गते टेन्डर आह्वान गरेको आयोगले नौ जेठमा रातो मसी आपूर्तिका लागि एसियन इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालिलाई छनौट गरेको थियो।आयोगले रातै रङ्को मसी र रातै रङको स्ट्याम्प प्याड आपूर्तिका लागि ३२ लाख १० हजार पाँच सय ४० रुपैयाँमा टेन्डर स्वीकृत गरेको थियो। त्यसअनुरुप एसियन बिजनेस प्रालिले आयोगमा रातो मसीको आपूर्ति पनि गर्यो।
तर, दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको केही दिनमात्र अघि निर्वाचन आयोगले पुन: निर्णय सच्याउँदै नीलै मसीको प्रयोगका लागि सर्कुलर जारी गर्यो । र, निर्वाचन आयोगका अनुसार मतपत्रमा पुरानै स्वस्तिक छापले नीलो स्ट्याम्प प्याड र नीलै मसीबाट मतदान हुँदैछ।
किन प्रयोग भएन रातो मसी?
प्रमुख आयुक्त डाक्टर अयोधीप्रसाद यादवका अनुसार निर्वाचन आयोगले रातो मसी आइससकेपछि त्यसको गुणस्तरण परीक्षण गरेको थियो। 'परीक्षणका लागि हामीले सयवटा मत पत्रमा छाप लगाएर त्यसलाई पट्याउने र खसाल्ने गरी परीक्षण प्रयोग गर्न लगाएका थियौं,' प्रमुख आयुक्त डाक्टर यादवले भने, 'धन्न जोगिएछौं, पूरै निर्वाचन असफल हुने अवस्थाबाट जोगायौं।' प्रमुख आयुक्तका अनुसार मसीको गुणस्तर उचित नहुँदा परीक्षणका लागि गरिएको प्रयोगमा झण्डै ५० प्रतिशत मत रद्ध हुने अवस्था देखियो।पहिलाजस्तै गाह्रो हुने भयो गणना?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले केही गाह्रो भए पनि निर्वाचनको वैधानिकतामा प्रश्न नउठ्ने बताए। 'रातो मसीको प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ भन्ने सुझाव आएकाले हामीले निर्णय गरेका थियौं,' प्रमुख आयुक्त यादवले पहिलोपोस्टसँग भने, 'तर मसीको गुणस्तर राम्रो नहुँदा निर्णय रोकेर नीलो मसी प्रयोगका लागि सर्कुलर जारी गरेका छौं।' उनले जिम्मेवारीमा रहनेले राम्ररी नहेरिदिँदा झण्डै दुर्घटना भएको बताए।'आयोगले त खरिदका लागि निर्णय गर्ने हो त्यो हामीले गरेका छौ,' यादवले प्रश्न गरे, 'त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने हो?'
