दोस्रो चरणको निर्वाचन : पहिलो हुने रेसमा को कति अघि को कति पछि?

बुधवार लगभग सूर्योदयसँगै सुरु हुने र सूर्यास्तकै हाराहारीमा सकिने मतदान के कति शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ, त्यसैले सफल र असफल या जस र अपजसको मात्रा निर्धारण गर्ने छ। प्रदेश १, ५ र ७ का मतदाताले गर्ने फैसलाबाटै दलहरुको स्थानीय सत्ताको प्रभाव र प्रभुत्व पुनरोदय हुनेछ। 

स्थानीय तहमा जनादेश लिएर राज गर्ने आकांक्षा राख्ने दलहरुका लागि यो दोस्रो 'महाकुम्भ' हो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो सक्षमता पुनर्पुष्ठी गर्ने अवसर हो भने आम मतदाताका लागि आफ्नो सरकार आफै चुन्ने २० वर्षपछिको युगिन अवसर । 

प्रदेश नं १, ५ र ७ मा हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट ३ सय ३४ स्थानीय तहमा १५ हजार बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरिरहँदा देशभर स्थानीय सरकार स्थापनाको लगभग दुई तिहाई सरकारी कार्यभार पूरा हुनेछ। 

संविधान कार्यान्वयनको पूर्व शर्तका रुपमा पहिलो चरणको चुनावी सफलतासँगै अघि बढेको दोस्रो प्रहर संविधान कार्यान्वयनमा लागेको अल्पबिरामलाई पूर्णबिरामतिर धकेल्ने अग्रगामी कदम पनि हो। दोस्रो चरणको चुनाव खासमा परीक्षा हो मतदाताका लागि विवेकको अनि दलका लागि स्थानीय सत्तायात्रा सुनिश्चितताको।

को जित्ला दोस्रो चरणमा ?

प्रदेश १, ५ र ७ मा हुँदै समापन उन्मुख रहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनले साविकका मुख्य प्रतिष्पर्धी दलहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम मध्ये कुन दललाई कुन स्थानमा पुर्याउला? । 

पहिलो चरणको चुनावी परिणामका आधारमा पहिलो भएका दलहरु क्रमशः एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले यथावत हैसियत जोगाएमा त्यो अनौठो मानिने छैन। पहिलो चरणमा नगन्य विजय हासिल गरेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छेदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका लागि दोस्रो चरणको मतदान स्थानीय तहमा शक्ति प्रदर्शन र जनसमर्थन मापनको विशेष अवसर हो। कारण ती दलहरुको बाहुल्य प्रभाव क्षेत्रमा नै मतदान हुँदैछ। 

एमालेको चुनौती पहिलो स्थानको निरन्तरता

संसदको मुख्य विपक्षी दल भए पनि स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावमा एमाले बहुमत स्थानमा जित्न सफल रह्यो। पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको २ सय ८३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै एमालेले १ सय २५ स्थानमा जितेकाले उसका लागि त्यही अग्रतालाई कायम राखे पनि दोस्रो चरणको चुनावी परिणाम फलिफाप हुनेछ। 

पहाडी क्षेत्र विशेषको पहिलो चरणमा एमालेले ७२ गाउँपालिकामा अध्यक्ष र ५३ नगरपालिकामा प्रमुख जितेर पाएको सफलतालाई निरन्तरता दिनु नै उसका लागि मुख्य चुनौती हो। एमाले नेताहरु सहजै पहिलो हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा एमालेले ३१ सभासद प्रदेश १, ५, ७ बाटै जितेको थियो। यस आधारमा यी प्रदेशमा उसको विजय पहिलो चरणमाजस्तो सहज कम र चुनौतीपूर्ण बढी छ। 

२०७० को आम चुनावमा भन्दा अहिले स्थानीय चुनावमा परिस्थिति भिन्न रहेको र एमालेले प्रतिपक्षी मोर्चामा रहेर राष्ट्रवादी नारा उरालेका कारण अपेक्षित पहिलो स्थानको विजय कायम राख्ने उसको आँकलन छ। एमाले पहिलो नै हुने पार्टी निष्कर्ष स्वभाविक रहे पनि निश्चित प्रायः किन छैन भने यसै चरणमा तराई मधेश बाहुल्य क्षेत्रमा हुँदै गरेको मतदान एमालेका लागि चुनौती हो। चाहेर वा नचाहेर एमाले मधेश विरोधी पार्टी हो भन्ने आरोपलाई मतदातासामु गलत सावित गर्नु एमालेका लागि कठिन चुनावी कर्म हो।

सत्तारुढ कांग्रेसलाई पहिलो बन्न दबाब

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मुख्य नेतृत्वकर्ता दल तथा संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई बुधवारको मतदान स्थानीय तहको चुनावमा जसरी पनि पहिलो दल हुनै पर्ने चौतफी दबाब छ। केन्द्रमा सत्तारुढ र स्थानीय निकायमा विपक्षी हैसियतमा रहेको कांग्रेसका लागि यो निकै क्षतिपूर्ण चुनावी नतिजा हुनेछ। एमालेलाई निरन्तर पछ्याएर पहिलो चरणमा दोश्रो स्थानमा सीमित बनेको काँग्रेसलाई आफ्नै दलका सभापति सत्तानायक हुँदाको चुनावी माहौलमा दोस्रो हुने छुट छैन। 

कांग्रेसले ७२ गाउँपालिका अध्यक्ष र ३२ नगरपालिकामा गरी १०४ स्थानमा जितेर पहिलो चरणको चुनावमा दोस्रो हुँदै गर्दा पार्टी सरकारमा रहेर पनि सत्ता नेतृत्वमा थिएन। तर, अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला काँग्रेसको लागि एमालेलाई उछिन्नु पर्ने चुनौती छ। 

करिब एक सातादेखि राजधानी छोडेर गृह जिल्ला डडलेल्धुराका चुनावी क्षेत्रमा पार्टीलाई पहिलो बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो गृह जिल्लामा डेरा जमाएका छन्। मोफसलका चुनावी सभाहरुमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत सबैजसो केन्द्रीय नेताहरु परिचालित छन्। 

कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा जारी संविधान आफै सरकारमा रहेको सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाएको छ। यसकारण पनि उसमाथि दोस्रो चरणबाट पहिलो स्थानमा उक्लिन दवाव छ उसलाई। 

अन्यथा, उसले सरकारको नेतृत्वमा रहेको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुनेछ। २०७० कै दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसबाट जितेका ४३ सांसदको क्षेत्रमा नै बुधवार मतदान हुन लागेको छ। बहुमत सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश १, ५ र ७ मा कांग्रेस स्थानीय तहको चुनावमा पनि पहिलो हुने अनेक मध्येका एक कारण हो। तर, यस बीचमा उठेको मधेश आन्दोलन र त्यसमा कांग्रेसले खेलेको भूमिका पनि स्थानीय मतदाताद्वारा परीक्षण हुनेछ। मतदानको परिणाम कांग्रेसले सोचेजस्तो सरल रुपमा आफ्नो पक्षमा पार्न भने सहज हुनेछैन।

माओवादीलाई तेस्रो स्थान जोगाउने चुनौती 

माओवादी अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डका शब्दमा सरकारमा रहेर उनले धेरै राम्रा कामहरु गरे पनि अरु दलले पीठो व्यापार गरे। पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रले चामल पनि बेच्न सकेन। अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नरहे पनि सत्ताको केन्द्रमा रहेका प्रचण्डलाई बुधवारको मतदानबाट कति चामल बेच्न सफल हुन्छन् हेर्न नै बाँकी छ। उनले एकै दिनमा ७ वटासम्म आमसभालाई सम्बोधन गरेर माओवादी नेतृत्वका सरकारका पालामा भएका जनहितकारी कामको प्रचार गरेका छन्। जनताले पत्याए वा नपत्याएको पुष्टि पनि हुनेछ दोस्रो चरणको मतदान।

पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रले १० नगरको प्रमुख र ३६ गाउँपालिकामा अध्यक्ष सहित ४६ स्थानीय तह जितेर पाएको तेस्रो हैसियत जोगाउन नसके माओवादी केन्द्रका लागि ठूलो क्षति हुनेछ। संघीयताको जननी र यो तहका सबै परिवर्तनको मुख्य नायक आफूलाई दाबी गर्ने माओवादीका लागि पनि यो कठिन घडी हो। 

उसले जितेर पहिलो वा दोस्रो हुन सके त उसले चामल बेचेको प्रमाणित नै होला तर तेस्रोमा कायम रहन नसके? दोस्रो संविधान सभा २०७० को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले जम्मा १० सांसदसहित पाएको प्रदेश १, ५ र ७ को जनादेश स्थानीय तहमा जोगाउन सके राम्रो नतिजा हुनेछ। 

राजपाको बहिष्कार, फोरमलाई उपहार

तराई मधेशका केही क्षेत्रहरु पनि समेटिएका कारण बुधवारको मतदान संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमका लागि स्थानीय जनसमर्थन पुष्टि गर्ने अवसर हो। ६ मधेशवादी दलहरुको संगठन राजपा दोस्रो चरणको मतदानमा सहभागी नभैदिनु मधेशवादी भनिएर चिनिएका र स्थापित भएका संघीय फोरम तथा लोकतान्त्रिक फोरमका लागि सुर्वण मौका बनेको छ। 

संघीय समाजवादी फोरमले २०७० को संविधान सभा चुनावमा २ सिट जितेको थियो। अहिले त्यो आकार बढाउने मौका छ उसलाई। 

दोस्रो चरणको चुनाव तराई मधेश क्षेत्रको पहिलो दलका रुपमा उदाउने लडाइ हो उपेन्द्र र विजयका लागि। राजपाविहीन चुनावी मैदानमा उपेन्द्र र विजय को पहिलो हुने हुन् वा अन्य ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको छायाँमा कति पर्ने हुन् भन्ने मतदानमार्फत् जनताले प्रस्ट पारिदिनेछन्। दोश्रो संविधानसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने राजपा पाँच नम्बर प्रदेशमा चौथो ठूलो दल भए पनि चुनामा भाग नलिनु उसका लागि आत्माघाती कदम सावित हुँदैछ। 

नवलपरासी र भैरहवाका केही क्षेत्रमा स्वतन्त्र हैसियतमा राजपाका उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। स्वतन्त्र हैसियतमा उनीहरुको पनि जनसमर्थनको जाँच हुनेछ। राजपा दलगत रुपमा औपचारिक हिसाबमा चुनावमा नगएको मौका उपेन्द्र र विजयको दलका लागि अजिंगरको आहार दैवले जुराए सरह पनि हुन सक्छ। समान मुद्दा र चिन्तन व्यवहारका वावजुद सार्थक बनाउन नसकेको चुनावी एकता उनीहरुका लागि घातक भए/नभएको पनि मतदानबाट प्रष्टिने छ। 

राप्रपालाई नाक जोगाउने अवसर

संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लागि दोस्रो चरणको मतदान नाक जोगाउने अवसर मात्रै हो। प्रदेश १, ५ र ७ मा संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा २ सांसदले जितेको राप्रपाले अब केही स्थानीय तहमा जितेमा उसका लागि पार्टीको बीऊ जोगिएको सन्देश स्थापित हुनेछ। झापा र धनकुटा, सुनसरीका केही स्थानीय तहमा जित हासिल गरे राप्रपालाई ठूलो राहत हुनेछ। तर, पहिलो चरणको चुनावमा देशैभरका मतदाताबाट बढारिएको राप्रपालाई पार्टीको नीतिले भन्दा पनि स्थानीय उम्मेद्वारको प्रभावले राहत दिनसक्छ। केही स्थानमा जित हात लागेमामात्रै पनि उसलाई अपार विजय हुनेछ। पहिलो चरणमा जस्तै शर्मानक हार व्यहोरेमा उसले बोकेका हिन्दु राज्य तथा राजसंस्था पुर्नस्थापनाका मुद्दामा नै गम्भीर धक्का थपिने छ। 

साना दलको विलय निरन्तर

२० वर्षपछिको स्थानीय चुनावको एक रोचक र सकारात्मक पक्ष हो, यसले संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सहारामा उदाएका साना दलको विगविगीलाई स्थानीय तहमा पत्तासाफ गरेको छ। पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणमा चुनावी प्रचारमा साना दलहरुको खासै चर्चा भएन। स्थानीय हेभीबेट उम्मेद्वारका कारण वा अन्य कुनै पनि कारणले संसदमा रहेका साना दलहरु दोस्रो चरणको चुनावमा खासै चर्चामा रहेनन्। 

चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा वा सीपी मैनालीको नेकपा मालेदेखि एकनाथ ढकालको परिवार दल वा प्रेमबहादुर सिंह वा अन्य कैयन साना दलहरुका लागि दोस्रो चरणको चुनाव खासै महत्वको रहने छैन। जसरी नारायणमान विजुक्छेको दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी भक्तपुरबाहेक अन्यत्र प्रभावशाली छैन, त्यसैगरी संघीयता विरोधी मोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीको लागि पनि प्युठान र बाग्लुङका केही स्थानीय तह बाहेक अन्यत्रको चुनाव खास महत्वको छैन। पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणमा पनि साना दलहरु स्थानीय निकायबाट पत्तासाफ हुने निरन्तरता नै साना दलका लागि अपेक्षित चुनावी नतिजा हुनेछ।

नयाँ दलको मोफसल टेस्ट 

पूर्व पत्रकार रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टी होस् वा पूर्व माओवादी नेता तथा नयाँ शक्ति दलका नेता डा. बाबुराम भट्टराई अनि विवेकशीलका लाग पनि दोस्रो चरणको मतदान हैसियत परीक्षणको अवसर हुनेछ। उनीहरु चुनावै जितिहल्ने गरी आक्रामक चुनावी माहौल नबनाउँदै मतदाताका सामु पुगेका छन्।

साझा पार्टीले इटहरीमा तथा विवकेशील दलले झापा लगायतका केही स्थानीय तहमा र नयाँ शक्तिले सकेसम्मका धेरै स्थानीय तहमा दिएका उम्मेद्वारी उनीहरुका पक्षमा कति मान्छे छन् भन्ने भेउ पाउने मौकाबाहेक केही हुने सम्भावना कम छ। 

पहिलो चरणको चुनावी नतिजामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै जितेर आएको मनोवैज्ञानिक प्रभावले पनि अब नयाँ दलहरुका पक्षमा जित्ने गरी स्थानीय जनताको भारी समर्थन आउने आंकलन गर्न सकिन्न। तर, उनीहरुले ठूला दलको हारजितमा भने खास प्रभाव देखाउन सक्नेछन्। दल नयाँ भए पनि मतदाता तिनै हुन्, जो हिजो अन्य दलमा उभिन्थे। आज नयाँ दलतिर उभिन सक्छन्, जसको असर ठूला दललाई पर्नसक्छ।

कृषि प्रधान देश नेपालका लागि असार १५ धान दिवस र दही च्यूरा खाने सांस्कृतिक उत्सव पनि हो। धान दिवसको अघिल्लो दिन अर्थात् असार १४ भने स्थानीय सरकार चयनको महाअवसर बनेको छ। त्यसैले जुन दललाई जस्तो मतादेश मिले पनि देश चुनावी कोर्स पूरा गर्ने आखिरी चरणमा आइपुग्नु चाहिँ सबैका लागि सुखद् पक्ष हो।