काठमाडौं : गत भदौमा कर विवाद नसुल्टी लाभांश लैजान दिने निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको 'ग्रीन सिग्नल' पाएपछि एनसेलले फेरि लाभांश लैजाने प्रकृया अघि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकको ग्रीन सिग्नलपछि एनसेलले फाइल विदेशी विनिमय विभागमा पुगेको छ।
राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार एनसेलले थप लाभांश लैजान ५ प्रतिशत कर कट्टीको कागजपत्रसहित साढे नौं अर्ब रुपैयाँ लाभांश स्वीकृतिका लागि फाइल पुर्याएको हो। कर विवादबीच गत भदौमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि एनसेलले ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले भने करका विषयमा छानविन अघि बढिरहेको समयमा लाभांशको फाइल अघि बढ्नु शंकास्पद भएको जनाएको छ।
लाभांस लैजान लागेको विषयमा कर कार्यालयले थप छानबिन गर्नु पर्ने औंल्याएको छ। लाभांश वापतको ५० करोड रुपैयाँ कर चुक्ता गरिसकेकाले कर कार्यालयले लाभांश भुक्तानीमा छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीमा लाग्ने करका विषयमा सुझाव दिन गठन गरेको तीन जनाको विज्ञ समूहले दिएको सुझावको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याएको हो।
पाँच वर्षदेखि रोकिएको क्यास रिप्याट्रियसन गत भदौमा राष्ट्र बैंकले 'गुपचुप' रुपमा खोलिदिएको थियो। कम्पनी बिक्रीमा लाग्ने लाभ करको विवादित विषय नटुङ्गिसकेको अवस्थामा पनि लाभांश लैजान सफल भएपछि यसैबाट हौसिएर एनसेल फेरि क्यास रिप्याट्रियसनका लागि दौडिएको हो।
गत भदौ २७ गते लाभांश लैजान दिएको विषयलाई कानुन विपरित भन्दै अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। सरकारले पनि पूँजीगत लाभ कर ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेर भुक्तानी गर्न आउन एनसेललाई जानकारी गराइसकेको छ।
'एनसेलको फाइल आएको छ भन्ने सुनेको छु। के कति रकमको हो मैले हेरेको छैन,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने।
सुरु लगानीको दश करोड रुपैयाँको स्रोत देखाउन नसकेपछि एनसेलको क्यास रिप्याट्रियसन रोकिएको थियो। पछिल्लो समय एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि यो विषय अझ चर्चामा आएको थियो।
एनसेलको शेयर खरिदबिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर छलिए पछि संसदीय समितिमा भएका छलफलमा एनसेलको क्यास रिप्याट्रियसन रोकेर पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठेको थियो।
त्यति हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लैजान दिएको थियो। यसले गर्दा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको थियो।
एनसेलले कर भुक्तानी गरिसकेको प्रस्तावित लांभांशसमेत लैजान दिँदा भदौंको सहित कुल १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाहिरिन्छ। एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १० अर्ब रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको थियो, त्यो पैसा चालु बर्ष लैजान लागेको हो।
एनसेलले पुँजीगत लाभ नतिरेकै कारण सरकारले महत्वपुर्ण व्यवसायिक व्यक्ति (सिआइपी) सम्मानसमेत दिएन। बढी व्यवसायिक कर तिरेको भन्दै कम्पनीले यो सम्मान दावी गरेको थियो। तर, यो सम्मानको 'फोकल एजेन्सी' व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले लाभकरको मुद्दा नसल्टाउन्जेल सम्मान नदिने घोषणा गर्यो।
एनसेललाई भदौमा लैजान दिएको लाभांश पनि कानुन विपरित थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकृया नपुर्याइ तथा आफ्नो स्वीकृति नलिइ लाभांश लैजान दिएको भन्दै उद्योग विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणले आपत्तिसमेत जनाएका थिए।
त्यसबेला लैजान दिएको लाभांश रकमका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत नै लेखेको छ।
