२० अर्ब कर छुट दिएको आरोपमा समातिएका चुडामणिसँग मागियो तीन अर्ब धरौटी

काठमाडौं : कर फर्छ्यौंट आयोगमार्फत् जथाभावी राजश्व मिनाहा दिएको आरोपमा पक्राउ परेका चुडामणि शर्मासँग अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।

अनुसन्धानमा खुलेको रकमका आधारमा धरौटी तोकिएको हो। 'गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भएको र अनुसन्धानका क्रममा ठूलो रकम हिनामिना गरेको भेटिएकाले देश छाडेर भाग्न नमिल्ने गरी धरौटी रकम मागिएको हो,' स्रोतले भन्यो।

गत जेठ १९ गते पक्राउ परेका शर्मालाई हिरासतमुक्त हुन अख्तियारले बिहीवार तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो। धरौटी रकमका बारे शर्माले आफ्ना वकिल डा. भीमार्जुन आचार्यसँग बिहीवारै परामर्श गरेका छन्।
 
अख्तियारले मागेको धरौटी रकम अहिलेसम्मकै ठूलो हो। अख्तियारले मागेको धरौटी बुझाएमा शर्मा हिरासतमुक्त भएर मुद्दा लड्न सक्छन्। अख्तियारले केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
 
मुद्दा हालेपछि त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर वकिल आचार्यले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन्। शर्माका पक्षमा बढीभन्दा बढी वकिल जुटाउन उनी क्रियाशील छन्।
 
'अहिलेसम्म देखिएको अनुसन्धानका आधारमा तीन अर्ब धरौटी माग गरिएको हो,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'अझै थुप्रै फाइलहरु हेर्न बाँकी नै छन्।'
 
अख्तियारले शर्मालाई विशेष अदालतसँग थुनाका लागि म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि सुडान घोटालाका आरोपित प्रहरी अधिकारीहरुसँग भने कुनै पनि धरौटी नलिइ थुनामुक्त गरेको थियो। 
 
'आरोपितले महत्वपूर्ण सुचनाहरु नस्ट गर्न सक्छन् भन्ने लागेमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने कानुनी ब्यवस्थै छ,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'शर्मामाथिको अनुसन्धान नसकिएका कारण थुनामै राखेर अनुसन्धान गरिएको हो।'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९ को उपदफा ४ मा यस्तो व्यवस्था छ- 
 
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दुई वर्षअघि गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगमार्फत् राज्यले पाउने २० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा दिइएको थियो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत संयोजक एवं उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य रहेको आयोगमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव थिए। 
 
आयोगमार्फत् सरकारी ढुकुटी लुटिएको आशंकामा शर्मामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो। अख्तियारले एलडी महत र ढकाललाई अनुसन्धानका लागि डाक्दा नआएपछि 'मस्ट वान्टेड' सूचीमा राखेको छ। दुवै फरार छन्।
 
आयोगमा कूल १ हजार ७ सय २६ निवेदन परेकोमा १ हजार ६९ वटा उपर कारबाही गरी कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो। कूल ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता मिनाहाका लागि निवेदन परेको थियो। त्यस मध्ये आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको निवेदन फर्छ्यौट गरेको थियो। जसमा नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिर्न लगाएर बाँकी २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बक्यौता मिनाहा गरेको हो। कूल निवदेन परेको मध्ये १० अर्ब ३० करोड ७६ लाख रुपैयाँ फर्छ्यौट हुन बाँकी छ।