वासिङटन: अन्ततः अमेरिकाले मुस्लिम बाहुल्य रहेका विभिन्न देशका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाँच महिना अघिदेखि नै सो कानुनको घोषणा गरेका थिए। तर अमेरिकाका अधिकारवादी र अदालतको विरोधका कारण ती देशका नागरिक र शरणार्थीमाथिको यात्रा प्रतिबन्धको कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
पहिले राष्ट्रपति ट्रम्पले मुस्लिम बाहुल्य रहेका इरान, सोमालिया, लिबिया, सुडान, सिरिया र यमन गरी ६ देशका नागरिकमाथि अमेरिका यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउनु बनाएका थिए।
उक्त कानुनको व्यापक विरोध भएको थियो। जसका कारण संघीय अदालतले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
तर बिहीबार अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको सो नीति सदर गरिदिएको छ। यो फैसलामा उक्त कानुन पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी नभई आंशिक कार्यान्वयनको लागि फुकुवा गरिएको छ।
पाँच महिनामा यहाँका अधिकारवादीहरुसँगको सङ्घर्षपछि बिहीबार राति अमेरिकाले अब ती ६ देशका नागरिकलाई पूर्ण रुपमा नभई आंशिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन पाउने भएको छ।
पहिले नै प्रवेशाज्ञा भएका नागरिक, अमेरिकामा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने पारिवारका वास्तविक आफन्तजन र त्यहाँ व्यापारिक सम्बन्ध भएका नागरिकका हकमा भने यो कानुन लागू हुने छैन।
यी शर्त राखेर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यहाँको सरकारले पाँच महिना अघि नै ल्याएको कानुन कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिएको छ।
अहिलेका लागि ती ६ देशका नागरिकलाई ९० दिनको र शरणार्थीहरुलाई भने १२० दिनको प्रतिबन्ध लगाउन पाउने गरी अदालतले सो आदेश दिएको छ।
यसका आधारमा आगामी दिनमा ती देशमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने भन्ने बारेको पनि निर्णय गर्न सजिलो हुने पनि बताइएको छ ।
त्यसैले अहिलेका लागि यो प्रतिबन्धात्मक कानुनलाई परीक्षणका रुपमा मात्र हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
यस आदेशको पनि अधिकारवादीहरुले बिरोध गरेका छन्। बिहीबार पनि यो कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अधिकारवादीहरु उपस्थित भएर अध्यागमनका अधिकारीहरुलाई प्रवेशाज्ञा लिएर आएका नागरिकलाई नफर्काउन आग्रह गरिरहेका थिए।
उनीहरुले यो कानुनको कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघिनै प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका नागरिकलाई नरोक्न आग्रह गरिरहेका थिए। त्यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएका ती देशका अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नागरिकले पनि यस कानुनको विगतदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन्। रासस/एएफपी
