PahiloPost

Jul 14, 2025 | ३० असार २०८२

स्थानीय तह नसकिँदै आयोगको ताकेता : असोजमा प्रदेश र मंसिरमा केन्द्रको निर्वाचन



पहिलोपोस्ट

स्थानीय तह नसकिँदै आयोगको ताकेता : असोजमा प्रदेश र मंसिरमा केन्द्रको निर्वाचन

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह दोस्रो चरणको मत परिणा नआउँदै प्रदेश र संघीय चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको छ। आयोग पदाधिकारीको टोलीले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी बाँकी चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको हो।

'२०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नका लागि २०७४ असोजको अन्तिम हप्तामा प्रदेश सभाको निर्वाचन, २०७४ कात्तिक दोस्रो हप्तामा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र २०७४ मंसिरको पहिलो हप्तामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि २०७४ साउन १५ सम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक हुने तथा माथि उल्लिखित कानुनहरू २०७४ असार मसान्तसम्म आवश्यक पर्ने कुरा प्रस्ट पारिएको थियो,' भेटपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले चाँडै नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तथा ऐन संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरिने आश्वासन आयोगलाई दिनुभयो।' भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका थिए।

भेटमा निर्वाचन आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश र संघीय चुनावका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसअघि गर्नु पर्ने कामका विषयमा समेत जानकारी गराउका थिए।

'प्रमुख आयुक्त डाक्टर अयोधि प्रसाद यादवले नेपालको संविधान अनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराउनु भएको थियो,' आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगले बाँकी दुई तहको निर्वाचन अघि गर्नुपर्ने कामका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउको थियो।

'प्रमुख आयुक्त डा यादवले प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको कार्यक्रम शुरु गर्नुअघि नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमार्फत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको हुनुपर्ने र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन पारित भएर आउन अत्यावश्यक भएको जानकारी गराउनु भएको थियो,' आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'साथै समयावधि कम भएको हुँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनमा समेत केही परिमार्जनको आवश्यकता रहेको अवगत गराइएको थियो।'



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell