नयाँदिल्ली : भारतको केन्द्रीय सरकारले १ जुलाई २०१७ देखि देशभर प्रभावकारी हुने गरी नयाँ तथा एकीकृत कर प्रणाली लागू गरेको छ।
माल सामान तथा सेवा व्यवसाय कर (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स – जिएसटि) नामाकरण गरिएको नयाँ र एकल कर प्रणाली राष्ट्रव्यापी रुपमा लागू गरिएपछि यसअघि विभिन्न राज्य तथा केन्द्रमा विद्यामान अलग अलग राज्य र संघीय कर व्यवस्था खारेजीमा परेको छ।
शुक्रबार मध्यरातसम्म बसेको भारतीय संसदको विशेष सत्रले निकै ठूलो छलफल र विश्लेषणपश्चात् बहूमतद्वारा एकीकृत कर प्रणाली पारित गरेको थियो।
अब, भारतका सबै राज्य र केन्द्रमा माल सामान उत्पादन, बेच–बिखन, वाणिज्य, व्यापारको आर्थिक व्यवस्थापनलगायत सेवा उत्पादन तथा प्रदायनसम्बन्धि सबै व्यवसायको आर्थिक व्यवस्थापन यस जिएसटिअन्तर्गत गरिनेछ।
साथै, केन्द्र तथा विभिन्न राज्यका सरकारहरुलाई प्रदान गरिंदै आएको, आ–आफ्ना राज्यको अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गरी अलग अलग कर व्यवस्था र प्रणाली लागू गर्न पाउने विकेन्द्रीकृत स्वविवेकीय अधिकार पनि यस जिएसटिले अन्त्य गरेको छ।
भारतका २९ राज्यमध्ये धेरैजसोमा आ–आफ्नै प्रकारका राज्यीय कर व्यवस्था लागू भैरहेको छ।
शुक्रबार मध्यरातमा संसद् भवनमा आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच भारतीय सर्वोच्च नेताद्वयः राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा कम्प्युटरको बटन थिचेर यस नयाँ एकीकृत राष्ट्रिय कर प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन्।
शुभारम्भ पश्चात् संसद्लाई सम्बोधन गर्दैै प्रधानमन्त्री मोदीले अब भारतका पाँचसय थरी रङ्ग बिरङ्गका कर प्रणालीको अन्त्य गरी एउटै जिएसटिले हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक अनुहार फेरेर चम्किलो पार्ने बताए।
जिएसटि स्वयंमा एक सरल र पारदर्शी प्रणाली भएकाले यसले कालो धन (ब्ल्याक मनी)को कारोबारलाई पूर्णबिराम दिनुका साथै आर्थिक भ्रष्टाचारको पनि दोहोलो काढ्ने छ।
यस प्रणालीले इमान्दारितालाई प्रवद्र्धन गर्नेछ र निष्ठावान् उद्योगपति, व्यापारी तथा सेवा व्यवसायीहरुलाई आफ्नो उद्योग, ब्यापार, व्यवसायमा भारी उन्नति गर्ने अनगिन्ती अवसर उपलब्ध गराउने छ।
यता, भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस पार्टी तथा अन्य सानातिना दलहरुले संसद्को शुक्रबार मध्यरात्रीको विशेष सत्र बहिष्कार गरे।
व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योगको आयव्यय विवरण राज्यलाई प्रत्येक महिना बुझाउनु पर्ने बाध्यता भएका भारतका करिब सत्तरी लाख ठूला व्यवसायीहरुलाई मानसिक रुपमा तयार हुने अवसर नै नदिई हतारमा यस एकल जिएसटि ल्याइएको उनीहरुको भनाई छ।
यद्यपि, ती सबै दलहरुले यस नयाँ कर प्रणालीको समर्थन भने गरेका छन्। रासस/एपी
