- एकराज पाठक
वास्तवमा यीनै दुई प्रमुख विषयमा अल्झिएको छ यतिखेरको बेलायतको राजनीति बेलायतमा उसले युरोपेली युनियनबाट बाहिरिनुपर्ने बहस चलेको दुई वर्ष भयो।
यस विषयले त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा विगत लामो समयदेखि ठूलो स्थान लिंदै आएको छ। त्यसले जनमत सङ्ग्रह नै निम्त्यायो र त्यो जनमतले गरेको निर्णयको वर्षदिनभित्रै मध्यावधि निर्वाचन भयो।
सन् २०१६ को जुन २३ मा बेलायतमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। त्यही जनमत सङ्ग्रहले वर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेलाई सत्तामा ल्याएको हो। त्यस समय पनि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले बडो आत्मविश्वासका साथ बेलायतलाई ‘ईयु’बाट बाहिर निकाल्ने कि सदस्यमै निरन्तरता दिने भनी जनमत सङ्ग्रह गराएका थिए।
परिणाम उनको र लगभग बृटिश मिडियाकै पनि अपेक्षा बिपरित आयो र त्यसले देशमा कन्जरभेटिभ पार्टीकै नयाँ नेतृत्वमा मेलाई ल्यायो।
बेलायत इयुबाट बाहिरिनुपर्छ भनेर जनमत सङ्ग्रहले ५१।९ प्रतिशत जनमत दिएको वर्ष दिनसम्म नै बेलायतमा यसबाट बाहिरिने विषयको बहस जारी नै छ । हुनत यसअघि भनिएअनुसार परिस्थिति अगाडि बढ्यो भने यो ब्रेक्जिटका लागि अझै करिब दुई वर्ष जति बाँकी नै छ।
औपचारिकरुपमा बाहिरिने समय भनेको सन् २०१९ को मार्च ३० हो। तर पनि अझै यो एजेन्डामा राष्ट्रियरुपमा मतैक्यता देखिँदैन।
नबाहिरिनका लागि पनि केही विकल्प हुन्छन् कि भनी पेसगर्ने क्रम जारी नै छ । गएको वर्ष दिनदेखि बेलायत बहिर्गमनका बाछिटाहरुले कुनै न कुनै रुपमा बेलायतलाई रुझानमा पारी नै रहेको छ। त्यसैको पछिल्लो प्रभाव हो अबको मिलीजुली सरकार र ‘हङ पार्लियामेन्ट।
गत महिनामात्र बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गरिन्। उनलाई संसद्को बिघटन गरेर ताजा जनमत लिने संवैधानिक अधिकार स्पष्ट रुपमा प्राप्त छ । त्यसैबमोजिम उनले गराएको यस निर्वाचनले पनि यसअघि डेभिड क्यामरुनलाई जस्तै अपेक्षाविपरीतको परिणाम दियो।
जसरी इयुबाट नबाहिरिनका लागि क्यामरुनले जनमत सङ्ग्रहको सजिलो बाटो रोजका थिए ठीक त्यसैगरी मेले पनि तत्कालका लागि मध्यावधि रोजिन्।
अनि जसरी क्यानमरुनको आत्मविश्वास असफल भयो त्यसैगरी मेले पनि आफ्नो छदाखाँदाको बहुमत गुमाएर सरकार निर्माणका लागि अर्को दलको सहारा लिनुपर्ने परिणाम यसले दिलायो।
उनले जनमत सङ्ग्रहमा आफ्नो एजेन्डा पास नभएपछि क्यामरुनलाई जसरी सत्ताबाट हट्न राजिनामाको माग गरेका थिए, ठीक त्यसैगरी मेलाई पनि त्यो आवाज पार्टी भित्रैबाट आयो, तर उनले सरकारबाट नहट्ने र बरु अर्को पार्टीको समर्थनमा सरकार निर्माण गर्ने योजना अघि सारेकी छन् र यसैको गृहकार्य अहिले जारी छ ।
प्रधानमन्त्री मे बे्रक्जिट कै पक्षधर हुन्। उहाँले त्यो प्रक्रिया अब सुरु गर्नुपर्नेमा आफूलाई सुरक्षित बहुमत कम देखेकोले मध्यावधी निर्वाचन गर्नु परेको थियो। सन् २०१९ को मार्च ३० भित्रमा बाहिर निस्कनुपर्नेछ।
त्यतिबेला उहाँको सरकार हट्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । किनभने सो समयमा वर्तमान संसद्को आयु पनि सकिने बेला हुन्छ । अर्को कुरा यसको आयु सकिएपछिको निर्वाचनमा अहिलेजस्तो सहज अवस्था र बहुमत नहुन पनि सक्छ भन्ने जोडघटाउले उनलाई मध्यावधिको खतरासम्म पुर्याएको हो।
उनलाई लागेका विशेषतःयीनै दुईटा कुरा हुन्। पहिलो त उनले अहिलेको झिनोमात्र बहुमतबाट बे्रक्जिटको कामको सुरक्षित अवतरण होला भन्ने ठानिनन्।
कतिपय अवस्थामा आफ्नै कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसदले पनि उनलाई साथ नदिन सक्थे। यदि त्यसो भयोभने यसले उनलाई निश्चित सङ्ख्यामा बहुमत नदिने खतरा रहन्छ। त्यसैगरी उनी आफैँले देखेको अर्को समस्या भनेको बेलायतको बे्रक्जिटको ठीक समयमा उनले सत्ता छोड्नुपर्ने हुनसक्छ ।
अहिलेको भन्दा धेरै मत ल्याएर त्यस समयसम्मका लागि बलियो भएर बस्ने उनको त्यो योजना असफल भयो। जसले गर्दा उनको कल्पनाको त्यो सुरक्षित अवस्था त कता हो कता अर्को दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आयो।
यो नै उहाँका लागि घातक बन्न पुगेको छ । र उहाँमाथिका अहिलेका अधिकांश प्रश्न यसै विषयमा बढी केन्द्रीत छन्।
बेलायतको संसद् सदस्य सङ्ख्या ६५० मा प्रधानमन्त्री मेको कन्जरभेटिभ पार्टीले ३१७ स्थानमा विजय प्राप्त गर्यो। स्पष्ट बहुमतका लागि ३२६ स्थानमा बिजय हासिल गर्नुपर्दथ्यो हो।
त्यस्तै बिपक्षी लेबर पार्टीले पनि २६२ स्थानमा मात्र बिजय हासिल गर्यो । यसरी बेलायतको सरकार मिलीजुलीमा परिणत हुन पुग्यो।
प्रधानमन्त्रीले आफुखुसी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने र छँदाखाँदाको आफ्नो बहुमतको सरकारलाई अल्पमतमा पारी सरकार निर्माणकै लागि अर्को दलको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएपछि उनलाई प्रश्नको ओइरो लाग्नु पनि स्वाभाविकै हो।
उनले १० स्थान प्राप्त गरेको अर्को एक सानो पार्टीको सहकार्यमा सरकार निर्माणको तारतम्य मिलाइसकेकी छन् । त्यसैले अहिलेका लागि भने यी प्रश्नहरुको वर्षा केही घटेको महसुश गरिँदैछ, एएफपी समाचार समिति लेख्छ।
निर्वाचनको समयसम्म र निर्वाचन भएसम्ममा त्यो माहौल कायम रहेन त्यसबीचमा राजधानी लण्डनमै शक्तिशाली आतंककारी हमला भए।
यसको अपजस पनि प्रधानमन्त्रीमाथि नै गयो। उनले आफूलाई देशमा चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवास्था अपनाउन नसकेको आरोप लागेकोले निर्वाचन हारेको बताइन्। तर अरु कतिपयले भने निर्वाचन घोषणा गर्दा र मतदान गर्दासम्म उनको लोकप्रियता घटिसकेको बताएका छन्।
त्यस्तै यहाँका सञ्चारमाध्यमले पनि जनताको भावनासम्म पुगेर समाचार सम्प्रेषण गर्न नसकेको आरोप विश्लेषकले लगाएका छन्। उनीहरुले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पलाई निर्वाचन जित्न नसक्ने अनुमान जसरी गरेका थिए ठीक त्यसैगरी मेलाई पनि सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्न सक्ने समाचार धेरैले दिएका थिए ।
यो अन्योलमा प्रधानमन्त्री मे परेकी छन्। तर पनि के कति कारणले यसरी निर्वाचन गर्नुपरेको हो र किन पार्टीको बहुमतबाट यो अवस्थामा ल्याएको हो भनी उनलाई लक्षित गरेर दलभित्रबाटै सोधिने प्रश्नमा भने उनी अवाक जस्तै बन्नु परिरहेको छ।
बेलायतलाई युरोपियन युनियनबाट बाहिरिन सन् २०१० देखि नै आन्तरिकरुपमा दबाब आएको हो। त्यसअघि युरोपका २८ सदस्य भएको यस सङ्गठनबाट बाहिरिने कुनै प्रवधान थिएन।
तर सन् २००९ मा भएको लिस्बन सन्धीले यस सङ्गठनबाट बाहिरिन चाहने सदस्यका लागि व्यवस्था गरेको थियो। त्यसदेखि नै यो बहस बेलायतमा सुरुभयो। र सन् २०१५ को आम निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले यदि आफूले निर्वाचन जितेमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेबमोजिम नै गतवर्ष यो भएको थियो।
संसदीय शासन व्यवस्थाको जननी, बहुदलीय संसदीय प्रतिश्पर्धा र राजनीति स्थायित्वका लागि विश्वकै सफल उदाहरण मानिने बेलायतमा यतिखेर इयूबाट बहिरगमनका बाछिटाहरुले राजनीतिलाई रुझाएको छ।
यतिखेर स्थायित्व भन्दा पनि आआफ्ना राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गर्ने होडा बढ्दो रुपमा रहेकोले यतिखेरको बेलायतको कुलीन स्थायित्वमा कैयौँ प्रश्न उठेका छन्।
त्यसमा पनि महिनैपिच्छेजस्तो हुने गरेका आतङ्ककारी हमलाले अर्को त्रास थपिदिएको छ । यी सबै प्रश्न मुलुकको कार्यकारिणी पदमा रहेकी प्रधानमन्त्री मेमाथि तेर्सिएका छन्। रासस (विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा)
