काठमाडौँ : व्यवस्थापिका– संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन, विधेयक, २०७४ अन्तर्गत ६ मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरुले प्रत्येक गाउँपालिकासम्म इलाका प्रशासन कार्यालय राख्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले नयाँ सहरका पूर्वाधार विकास गर्न, बेरुजु फस्र्र्योटमा जोड दिन, गृह प्रशासनलाई चुस्त बनाउन, शिक्षा नियमावली ल्याउन, श्रम ऐन संशोधन गर्न र विपद् ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सहरी विकास, गृह, श्रम तथा रोजगार, अर्थ, शिक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शीर्षकमाथि समूहकृत रुपमा दलीय आधारमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा भाग लिंदै नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले नागरिकता र अन्य प्रशासनिक कामका लागि त्यस्तो प्रशासन एकाइको आवश्यकता औंल्याए। उनले प्रहरी प्रशासनमा बढुवाका लागि राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्ने र एउटा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम अर्को सरकारले लागू गर्ने अभ्यास बसाल्न आग्रह गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिंडारीले सबैभन्दा बढी बजेट भविष्यका बालबालिकाका लागि चाहिएको बताए। उनले सुरक्षा निकायका लागि आधुनिक र जनमुखी बजेट राख्न माग गरे।
सोही दलका हरिलाल ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताले भन्दा पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, स्मार्ट सिटी स्थापनासम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउन, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीमा गृह मन्त्रालयले ध्यान दिन, कारागार व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए।रासस
