देउवामाथि बीबीसीको 'मिडिया एक्सन'

संयुक्त अधिराज्य बेलायतको राष्ट्रिय स्वामित्वमा रहेको प्रसारण संस्था बीबीसीले आफनो एक कार्यक्रममार्फत् स्वीस सरकारको अनुदान लिएर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने वा नेपालको अस्मितालाई अपमानित गर्ने कार्यक्रम बनाएर प्रस्तुत गर्‍यो भने त्यो सोझो वैदेशिक हस्तक्षेप र गलत काम हो कि होइन ?

आइतबार बीबीसीको साझा सवालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मानमर्दन गराउने कामको प्रायोजन गरेकै हो। बीबीसीले नदेखिने हस्तक्षेप अनेकौं पटक गरेको छ। अहिले नेपालको स्वतन्त्र छविमा पहिलोपल्ट प्रत्यक्ष देखिने गरी हस्तक्षेप गर्‍यो। के नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले स्वीस र बेलायतका राजदूतलाई बोलाएर यसबारे स्पष्टिकरण सोध्लान्? अथवा सम्वन्धित निकायले कुनै चासो देखाउला?

नेपाली सम्पादक तथा पत्रकारहरु जतिसुकै दक्ष भएपनि सत्ताको सिरानी हालेर पल्टिएका नेताहरुले तिनको खासै कदर गर्दैनन्। तर, ‘ग्लोबल ब्राण्ड’ मिडिया भनेपछि नेताहरु हुरुक्क हुन्छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसको अपवाद हुने कुरै थिएन। मिडियाको मौसम आफू अनुकूल नहुँदा पनि उनी बीबीसीको ‘साझा सवाल’ कार्यक्रममा प्रस्तुत भए। बीबीसी अंग्रेजी प्रजातन्त्रको साक्षी मिडिया भएकोले होला, प्रधानमन्त्री देउवा यसको आकर्षणमा परे। उनले दायाँबायाँ केही हेरेको देखिएन। उनका कुनै सल्लाहकारले साझा सवालका बारे उनलाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता महसूस गरे जस्तो पनि लागेन। स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको पराजयले पनि प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न सकेन। उनले साझा सवालको सामना गरे।
 
देश जतिसुकै लोकतान्त्रिक भएपनि, नेपालबाहेक अन्य देशका प्रधानमन्त्रीसम्म मिडियाको पहुँच यति सजिलो हुँदैन। नेपालको कुरै भएन। यहाँका प्रत्येक मानिस आफैंमा स्वतन्त्रताको प्रतीक हुन्। उनीहरुले आफैंले लडेर पाएको अधिकारको मनपरी उपयोग गर्न पाउनै पर्दछ। चाहे प्रधानमन्त्री होस् कि प्रधान न्यायाधीश सबैले उसको तुलोमा जोखिनै पर्दछ। यसलाई मिडिया र सामाजिक सन्जालले प्रोत्साहित गरेका छन्। अझ बीबीसी जस्तो संस्थाले ठाउँ बनाइ दिएपछि त्यहाँ गएर बोल्नु गौरवकै कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग साझा सवालको प्रत्यक्ष छलफल यसैको पछिल्लो उदाहरण हो।

‘स्वीस सरकार विकास सहयोग’ को सहायतामा बीबीसी मिडिया एक्सनले तयार पारेको यो छलफल कार्यक्रम ज्ञान र बुद्धिको  उच्चाट लाग्दो प्रदर्शन थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल कार्यक्रममा सहभागी गराइएका ६५ जना व्यक्तिहरुलाई पहिले नै फाराम भराएर निर्धारित प्रश्न दिइएको थियो। उनीहरुलाई प्रश्न सोध्ने अभ्यास गराइएको थियो। बीबीसी साझा सवालको एउटा उद्देश्य मानिसलाई प्रश्न सोध्न सिकाउने पनि हो। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रम देउवालाई खुइल्याउने प्रयास शुरु भयो। कार्यक्रम संचालिकाको भूमिका सामान्य नौटंकी निर्देशकको जस्तो रह्यो। उनले आफनो हातबाट कार्यक्रमको लगाम छाडिदिइन्। सामाजिक संजालमा यो कार्यक्रमको असीमित पहुँच हुनु त स्वाभाविक नै थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफनो ‘टिपिकल’ शैलीमा प्रश्नको सामना गरे। उनले कतिलाई हप्काए र कतिलाई चूप लगाए। उनले आफ्ना नेता स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै शैली पछ्याएका थिए।

प्रम देउवासँगको यो छलफल बीबीसीले यति बेला नै किन आवश्यक ठहर्‍यायो? देशमा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावको मतगणना भै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग यो एजेण्डाविहिन छलफल कार्यक्रमको के आवश्यकता थियो? वास्तवमा, बीबीसी मिडिया एक्सनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। यसभन्दा अघि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको अन्तर्वार्ता पनि यही हस्तक्षेपको क्रममा आएको हो। बीबीसीले सुशीलाका लागि बोल्ने मन्च बनाइ दियो। उनले आफनो मनको भँडास पोखिन्। नेपाली समाजलाई त्यसको फाइदा के भयो त? बीबीसीले ‘एक्सन’ गरे पुग्छ कि दायित्व पनि लिनु पर्छ?

प्रधानमन्त्री देउवासँग उनको आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा सानो वर्ग, काठमाडौँको एलिट भनिने ‘अक्सफोर्ड’ समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका समर्थकहरु सन्तुष्ट थिएनन्। एमालेसँग मिलेर शासन गरिरहेको माओवादीलाई कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकार बनाउने व्यूह रचना देउवाले नै गरेका थिए। बीबीसीको साझा सवालले देउवाविरुद्ध थीम तयार पारेर सुनियोजित ढंगले ‘मिडिया एक्सन’ गरेको थियो।
 
बीबीसी साझा सवाल संचालन गर्ने कम्पनी विदेशी कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको कम्पनीको रुपमा नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छ। संचार मन्त्रालयमा यसको दर्ता छैन। बीबीसीको मिडिया एक्सन कार्यक्रम एशियाका अफगानिस्तान, भारत, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, क्याम्वोडिया, बांगलादेश र पाकिस्तानमा संचालित छन । तर, उनीहरुले नेपाल बाहेक अन्य कतै पनि राजनीतिक विषयवस्तु छोएका छैनन्, विकासका विषयमा बहस मात्र गर्ने गर्छन्।