काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा छ हजार १०० महिला तथा बालिका बेचबिखनमा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन’ मा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ६ हजार १०० महिला तथा बालिका बेचबिखनमा परेको उल्लेख छ। बेचबिखनमा परेकामध्ये ९८ प्रतिशत महिला रहेको छ।
प्रतिवेदनमा १३ हजार ६०० बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा परेको प्रक्षेपण गरिएको छ। तीन हजार ९०० हालसम्म पनि हराइरहेको र तीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालिका रहेको जनाइएको छ।
महिला तथा बालिकालाई जबर्जस्ती यौन कार्यका लागि चीन, सुरक्षा गार्डका रुपमा अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरियामा तस्करी हुने गरेको पाइएको छ। मानव तस्करी कार्यमा प्रमुख रुपमा संग्लन व्यक्ति, भर्ना गर्ने निजी कम्पनी, शैक्षिक परामर्श केन्द्र छन्।
अर्केस्ट्रा र नेटवर्क व्यापारका नाममा नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाबाट महिला तथा बालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने गरेको नयाँ आयाम देखिएको पाइएको छ।
नेपाल प्रहरीमा सो आर्थिक वर्षमा २१२ वटा मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ता भएको छ। जसमा ३५२ पीडित छन्। मुद्दामा प्रत्येक १० जनामा चारजना बालबालिका बेचबिखनको पीडित भएको, प्रत्येक चारजना पीडितमा तीन शिक्षित साक्षर नभएको, बहुमत पीडित जनजाति ४८ प्रतिशत, ब्राह्मण/क्षेत्री २९ प्रतिशत, १५ प्रतिशत दलित र ८ प्रतिशत मधेसी समुदायका छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको २१२ मुद्दामा ३७६ जना अभियुक्त छन्। प्रत्येक चार जनामा तीन जना पुरुष अभियुक्त रहेको र अभियुक्तमध्ये दुई तिहाइ ३५ वर्षमुनीका रहेका छन्।
विनाशकारी भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाको नेपाल प्रहरीको उजुरी दर्ता सङ्ख्या भूकम्पअघि र भूकम्पपछि गरी तीन वर्षको सङ्ख्या एक हजार ५६९ बाट बढेर एक हजार ६९३ भई करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
जबर्जस्ती करणी मुद्दाको सङ्ख्या १७५ बाट बढेर २१६ पुगेको छ। जबर्जस्ती करणी उद्योगको सङ्ख्या सोही अवधिमा ८० बाट बढेर ९० हुन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालका अनुसार सरकारी संयन्त्र बलियो बनाउँदा पनि बेचबिखनमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माका अनुसार मानव बेचबिखन घट्नुपर्ने अवस्थामा डरलाग्दो तरिकाले बढ्दै छ। उनले भने,‘पहिला गरिबी र अशिक्षाले बेचबिखन हुने गरेको थियो तर अहिले पढेलेखेका पनि बेचिएका छन्।’
आयोगले बेचबिखनसम्बन्धी विभिन्न ३५ वटा सिफारिस नेपाल सरकारलाई गरेको छ। रासस
