काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्वाचनका लागि आवश्यक कामका लागि मिति सहितको प्रस्ताव गरेको आयोगले आज सरकारलाई ओपचारिक पत्र नै पठाएको हो।
'आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका लागि मिति र तिथि पाएमा काम गर्न सहज हुन्छ,' आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, 'माघ सात अघि नै बाँकी सबै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले समय एकदमै कम छ भनेर आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।'
उनले यस अघि पनि आयोगले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै औपचारिक पत्र अहिले पठाएको बताए।
यस्तो छ आयोगले सरकारलाई पठाएको औपचारिक पत्र
नेपालको संविधानको धारा २४६ बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, संघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यका निर्वाचन संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने तथा निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने जिम्मेवारी रहेकोछ, यसैक्रममा स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणमा मिति २०७४।१।३१ र दोस्रो चरणमा २०७४।३।१४ मा गरी प्रदेश नं १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा निर्वाचन सम्पनन भइसकेको र २०७४।०६।०२ गते प्रदेश नं २ अन्तर्गतका जिल्लाको निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाइएको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभा सदस्य निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्ययोजना
संविधानको धारा २९६ बमोजिम २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र वर्तमान व्यवस्थापिका संसद कायम रहने हुँदा उक्त मिति भित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने भएकोले आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि प्रारम्भिक तयारी शुरु गरेकोछ,
नेपालको भौगोलिक अवस्था र मौसमलाई दृष्टिगत गर्दा मंसिरको पहिलो हप्ता भन्दा पछाडि हिमाली जिल्लाहरूमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था नदेखिएको र २०७४ माघ ७ गतेको समयसीमालाई हेर्दा आयोगले निम्नबमोजिम कार्यतालिका निर्माण गरी निर्वाचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेकोछः–
प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनः– २०७४ साल असोजको अन्तिम हप्तासम्म,
राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनः– २०७४ साल कार्तिकको दोस्रो हप्ता सम्म र
प्रतिनिधीसभा सदस्यको निर्वाचनः– २०७४ साल मंसिरको पहिलो हप्ता सम्म ।
उपरोक्त कार्यतालिका बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गर्न निम्न आवश्यक पूर्वाधारहरु हुनुपर्ने हुन्छः–
क) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन
संविधानको धारा २८६ बमोजिम प्रदेश सभा र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनु पर्ने र धारा २८६ (९) बमोजिम नेपाल सरकार मार्फत सो आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको,
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पश्चात् मात्र मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक, मतदाता नामावली छपाई, मतदानकेन्द्र निर्धारण र निर्वाचन क्षेत्र अनुसार आवश्यक जनशक्ति, सामाग्री, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण लगायतका निर्वाचन तयारीका कार्यहरु सघन रुपमा अघि बढाउन सकिने अवस्था भएकोले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी मिति २०७४ श्रावण १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुनुपर्ने अवस्था छ ।
ख) प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभा सदस्य निर्वाचन ऐन
प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधीहरु निर्माण, मतपत्र व्यवस्थापन, राजनीतिक दल व्यवस्थापन, निर्वाचन कार्यक्रम तथा क्यालेन्डर निर्माण जस्ता कार्यहरु अगाडि बढाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ असार मसान्तसम्म आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने अवस्था रहेकोछ,
ग) निर्वाचन मिति घोषणा
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ मा निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली दर्ता नगरिने व्यवस्था भएकाले सो दफाको सम्बन्धमा समेत ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । हालकायम रहेको मतदाता नामावलीमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको मिति २०७३।११।०९ सम्म अठार उमेर पुगेका मतदाता मात्र समावेश रहेकोले प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि पुनः मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तसर्थ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त भइसकेपछि, प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभा सदस्य निर्वाचन ऐन जारी भए पश्चात मात्र २०७४ साल श्रावण महिनाको तस्रोे हप्ता निर्वाचन मिति घोषणा हुन उपयुक्त देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको सुझाव
सम्वत २०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि संविधानको धारा २८६ बमोजिमको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधीसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी मिति २०७४ साल श्रावण १५ गते सम्ममा उक्त आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी मिति २०७४ साल असार मसान्तसम्म प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन र प्रतिनिधीसभा सदस्य निर्वाचन ऐनहरु संसदवाट पारित गरी आयोगमा प्राप्त हुन आवश्यक देखिन्छ, ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदा निम्न विषयमा ध्यान पुग्न सकेमा आयोगको व्यवस्थापकीय कार्य सहज हुने आयोगले महशुश गरेकोछ,
प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा हाल स्थानीय तहमा रहेका वडा फुटाउन नहुने,
प्रदेशसभाको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि तोकिएको क्षेत्र भित्रको भूगोल मात्र पर्ने गरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने ।
समाप्त
