काठमाडौँ : नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने आशा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पलाएको छ।
आयोजना निर्माणका निम्ति आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र बङ्गालादेशसँग विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौतासमेत भइसकेकाले आयोजना बन्ने आशा पलाएको हो।
लगानी बोर्ड र परियोजना निर्माता कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले बुधबार काठमाडौँमा ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा नेपालका उद्योगलाई प्राप्त हुने अवसर’ विषयक कार्यशाला गरेर परियोजना विकासका प्रगतिबारे जानकारी दिएको छ।
सोह्र खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको परियोजनाका लागि पूँजी जुटाउन हम्मेहम्मे परेको छ। आयोजनाका निम्ति ७० प्रतिशत लगानी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह हुनुपर्नेछ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले माथिल्लो कर्णाली निर्माणमा बोर्डले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन विस्तारलगायत कामका लागि वनक्षेत्र खाली गर्नुपर्ने भएकाले वनसम्बन्धी ६३ वटा निर्देशिका संशोधनका क्रममा रहेका जानकारी दिँदै अधिकारीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निम्ति नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने सन्देश आयोजना बन्न थालेपछि प्रवाह हुने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले परियोजनाबाट मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, पाँच हजारलाई रोजगारी, स्थानीय क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास र स्थानीय उत्पादनको स्थानीय तहमा नै उचित मूल्य प्राप्त हुनेलगायत फाइदैफाइदा हुने बताइन्।
जिएमआरका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत हर्विन्दर मनोचाले युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा विमानस्थल, रङ्गशाला, सडक, विद्युत् आयोजना निर्माण अनुभवी आफ्नो कम्पनीसँग भारत र नेपालले सरकारीस्तरमा परियोजना निर्माण गर्ने सहमति जनाएको तीनवर्षयता निकै प्रगति भएको बताए।
उनले आयोजनाका निम्ति पुँजी प्राप्ति अझै पनि चुनौती भएको, आयोजना चाँडो बनाउन तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी आवश्यक ऐन, कानुनका लागि नेपाल र भारतका राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर भएर काम गर्नेमा जिएमआर आशावादी रहेको बताए।
आयोजनालाई नेपालका सिमेन्ट–डन्डी उत्पादक कम्पनीका साथै कानुनी तथा अन्य वस्तु र सेवा प्रवाह गर्न नेपालीलाई असीमित अवसर प्राप्त हुनेछ। रासस
