काठमाडौं: राष्ट्रिय जनता पार्टीमा नयाँ किचलो देखिएको छ। विधानको प्रस्तावनामा सदभावनाका नेता गजेन्द्र नारायण सिंहको नाम राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद भएको हो।
सदभावनाबाट आएका तीनै नेताको अडानका कारण विधानलाई अन्तिम रुप दिन नसक्दा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको काम नै प्रभावित भएको छ। विधानलाई अन्तिम रुप दिएर मंगलबार नै दल दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको राजपा व्यक्तिको नाम विधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा फसेपछि दल दर्ताका लागि जान पाएन।
‘दल दर्ताका लागि जानेगरि बिहान ११ बजे नै बैठक डाकिएको थियो तर साँझसम्म पनि अध्यक्ष मण्डलकै बैठक सकिएन’, राजपा नेता केशव झाले भने, ‘विधानमा हस्ताक्षर गर्ने र दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जानेगरि बैठक बोलाइए पनि उहाँहरुकै बैठक नसकिएपछि रोकिनुपरेको हो।’
के विषयमा सहमति हुन नसकेको भन्नेबारे भने आफूलाई समेत जानकारी नभएको झा बताए। झाले अध्यक्षमण्डलका नेतामध्ये शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र यादवले विधानमा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिए।
‘अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी उपचारका लागि व्यांगलोर गइसक्नुभएको छ, उहाँले त्यही कारण विधानमा हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको हो,’ झाले भने, ‘महेन्द्र यादवले पनि उहाँसँगै सोमबार साँझ नै हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ।’
अध्यक्षमण्डल स्रोतका अनुसार सदभावनाबाट आएका नेताहरुले विधानको प्रस्तावनामा नैं सद्भावनाका संस्थापक नेता गजेन्द्र नारायण सिंहको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिल झाले सद्भावनाका संस्थापक नेता गजेन्द्र नारायण सिंह नै मधेस राजनीतिका परिकल्पनाकार भएको भन्दै उनको नाम छुटाए आफू सहमत हुन नसक्ने अडान राखेका थिए। उनको अडानमा राजेन्द्र महतोले मौन समर्थन जनाएका थिए। शरतसिंह भण्डारी भारत गइसकेकाले पाँच नेता बसेको बैठकमा अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेताले मधेश राजनीति सुरु गर्ने पहिलो नेता वेदानन्द झा भएको र अन्य धेरै नेता मधेसका लागि योगदान गरेकाले कसैको राख्ने कसैको नराख्ने गर्न नमिल्ने र सबैको नाम राख्न पनि संभव नहुने बताएका थिए। तर अनिल झा अन्तिमसम्म त्यही अडानमा अडिएपछि मंगलबार निर्वाचन आयोगमा सुरु गर्ने दर्ता प्रक्रिया नै प्रभावित भएको हो।
‘सुरुमा शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र यादवका कारण दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाइएको थियो,’ राजपाका एक नेताले भने, ‘अहिले दुबै नेताले दर्ताका लागि हस्ताक्षर गरेपछि कसका कारण दर्ता नभएको रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्गै भएको छ।’
नयाँ विवादले दल दर्ता प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
