काठमाडौँ : राजनीतिक पहुँचका आधारमा विकास निर्माणको बजेट बाँडिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
ठूला दलका ठूला नेता भएका जिल्लामा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि सामान्य नेता तथा सांसदका जिल्लालाई ध्यान नदिइएकामा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
विनियोजन विधेयक, २०७४ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
पहुँच र प्रभावका आधारमा गरिएको बजेट विनियोजन समानुपातिक विकास र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
ठूला नेताको जिल्लामा ठूलो मात्रामा बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति विगतदेखि हालसम्म पनि कायम रहेको, धेरैपटक एउटै जिल्लामा बजेट पुग्ने तर अन्य जिल्लामा भने ध्यान नदिने प्रवृत्तिले असमानता बढाएको उनीहरुको आरोप थियो।
सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकार लागेको भनिएपनि राजधानीकै सडकमा खाल्टाखुल्टी रहेको, काठमाडौँ जोड्ने एकमात्र मुलुकको जीवनरेखा मानिएको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड पटकपटक रोकिएको भन्ने उनीहरुले गुनासो गरे।
सांसद धनीराम पौडेलले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चा भएपनि कार्यान्वयनको तहमा भने कुनै पनि काम हुन नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको पारी निर्माण गर्ने भनिएको दुई लेनको सडकको सर्वेक्षणका लागि छुट्याइएको बजेट नै फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको बताए।
सांसद कमला घिमिरेले रामेछाप जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा यथेस्ट बजेट नछुट्याइनु दुःखद रहेको भन्दै गुनासो गरिन्।
वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लागेन
संसद्को बैठकमा सांसद दीर्घराज भाटले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नै नभएको बताए। स्थानीय तहले सुकुम्बासी हो भनेर दिने प्रमाणपत्र नै गलत भएको भन्दै उनले भूमिसुधार मन्त्रालय र त्यस मातहतको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्ने र मुलुकभरको जग्गा जसको नाममा हो त्यसैको नाममा एकल रुपमा कायम गर्नुपर्ने बताए।
सांसद विक्रमबहादुर थापाले २०२१ सालदेखि सुरु भएको भूमिसुधारको काम हालसम्म पनि पूरा हुन नसक्नु दुःखद रहेको र सुकुम्बासी समस्या यथावत् रहेको तर समस्या समाधानको ठोस विकल्प दिन नसकेको बताए।
जग्गा एकीकृत रुपमा नै राख्नुपर्ने भए पनि खण्डीकरण बढेको, उत्पादकत्व खण्डित भएको भन्दै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कृषि योग्य जग्गा जमिन राज्यकै नाममा राख्नुपर्ने बताए। रासस
