- रामचन्द्र पौडेल -
हामीले जमीन र जनताको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं। शहरमा जनताको चाप बढ्दै छ। गाँउ रितिँदै छन्। जनताको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उत्पादन कम हुँदैछ र जमीन खाली छ। खाद्यान्न उत्पादनमा कमी छ। खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दैछ।
हामीले जनताको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काठमाडौंमा जनसंख्याको चाप बढ्दैछ। काठमाडौंको जनसंख्याको चाप कम गर्नका लागि बजेटले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मान्छे किन काठमाडौं आउँछन् भन्ने विषयको खोजी हुन जरुरी छ। काठमाडौंमा गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि मान्छेहरु राजधानीमा आउने गर्दछन्। त्यसकारणले अब बजेटले शिक्षा स्वस्थ्य र रोजगारीका अवसर राजधानीभन्दा पनि बाहिर लैजानुपर्छ। बजेट यसका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ।
हामीले जमीनको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ अझै सोच्न सकेका छैनौं। अहिले पनि हामीले मध्य पहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा पनि शहर बढाउने बजेटमा व्यवस्था गरेका छौं। शहर बनाउने विषय राम्रो हो। तर शहर बनाउँदा खाद्यन्न उत्पादन हुने जमीनमा शहर नबसाउने भन्ने उल्लेख छ। यसरी खाद्यन्न उत्पादन हुने ठाँउमा शहर र बस्ती बसाउने कामलाई पनि निरुत्साहित बनाउनुपर्छ। हराभरा जंगल मासेर शहर बनाउने विषयलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्छ। खेतीयोग्य जमीनलाई शहर बनाउने काम राम्रो होइन। यसले परनिर्भरता बढ्छ। लम्जुङ तथा अछामका खेती योग्य जमीनमा शहर बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख छ। यी ठाँउमा शहर बनाउनु उत्तम हो तर खेती योग्य जमीन मारेर होइन अर्को विकल्पका रुपमा शहर बनाउने ठाँउको खोजी गर्नुपर्छ। यो विषयमा समयमा नै सोचिएन भने भविष्यमा के हुन्छ?
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हामी नयाँ संरचना बनाउन लागेका छौं। जिल्लामा बनेका संरचना गाँउ र नगरपालिकामा सार्दैछौं। यसरी सार्ने संरचना गर्नका लागि फेरि पनि धेरै ठाँउमा खेती योग्य जमीनको खर्च हुने सम्भावन छ। यसलाई रोक्न पर्छ।
हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनेको जलको पनि हो। जलस्रोतमा हामी कति धनी छौं। हामीलाई नै जानकारी छैन। हामीले जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास थाल्न सकेका छौं। हिल्साभन्दा पारि चीन सरकारले कति विद्युत उत्पादन गरेको छ। तर, अपार जलस्रोत भएको कर्णालीको पानी हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौं। तीला नदीमा नै हामीले कति विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं। यस्ता नेपालमा भएका धेरै नदीको जललाई हामीले व्यवस्थापन गरेर मुलुक समृद्ध बनाउनुपर्छ।
अब राजनीतिक विषयको टुंगो लगाएर हामी अगाडि बढेका विकास अझै अगाडि बढाउन सक्छौं। उर्जा, पर्यटनको विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पर्यटन र जलस्रोतको विकासका लागि सुशासन नै नेपालको समस्या हो। बजेटसँग सुशासन गाँसिएको छ। योजनासँग सुशासन गाँसिएको छ। भ्रष्टाचारको कलंकबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनुपर्छ।
अर्को भनेको बजेटको विषयमा छलफल चलिरहँदा जिल्लाका सबै संरचना गाँउगाँउमा सार्दा विकास बजेट सबै गाँउ र नगरपालिकाका संरचना बनाउँदा खर्च हुने देखिन्छ। बजेट पनि गाँउ र नगरका संरचना बनाउनका लागि खर्च हुने अवस्था छ। अब हामीले गाँउबाट बिचलित भएर विस्थापित भएको मनलाई गाँउ गाँउमा फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसो गरिएन भने विकास सन्तुलित हुँदैन। यसका लागि अहिलेको प्रथामिकता भनेको रोजगारी कसरी सृजना गर्ने भन्ने हो। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु अलमलमा छन्। निर्देशिका पनि अदालतले फालिदिएको छ। अहिले जुन ढंगले बजेटको परिचालन भएको छ निर्वाचित प्रतिनिधिलाई काम गर्नका लागि सहज व्यवस्था गरिनुपर्छ।
भरखरै सम्पन्न निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल भएको सुनेको छु। निर्वाचनमा भएका आर्थिक चलखेलले भोलिका दिनमा सुशासन कायम गर्छ, स्वीकार गर्दैन। यसले लोकतन्त्रलाई पनि घायल बनाउँछ। यो भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, विकास बिचलित हुन्छ। त्यसैले सुशासन कायम गर्नका लागि खर्चिलो चुनावको अन्त्य हुनुपर्छ। यसका लागि सबै पार्टीले यो खर्चिलो चुनाव रोक्न प्रयास गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले तेसो चरणमा असोज दुई गते गर्दैछौं। मधेशमा केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी अझै पनि चुनावमा आउने कि नआउने भन्ने निश्चित भएको छैन। असोज दुईको चुनाव के हुने भन्ने अन्योल छ। यो विषयमा संसदका ठूला र जिम्मेवार दलहरुले ठण्डा दिमागले छलफल गर्दै खुल्ला दिलले छलफल थाल्नुपर्छ। यो विषयमा असोज दुईको चुनावका लागि भदौ १५ गतेबाट होइन अहिले बाट छलफल थालौं। यो विषयमा एमालेले खुला दिल संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। एमालेले पनि राजपासँग यो विषय टुंगो लगाउन जरुरी छ। भदौ १५ मा होइन यो विषय छलफल थाल्न जरुरी छ।
(नेता पौडेलले २०७४ साल असार २३ गते संसदको बैठकमा विशेष समयमा बोलेका मुख्य बुँदा)
