काठमाडौँ: मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक स्थानीय तहले आज वार्षिक राजस्व तथा व्ययको अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। स्थानीय तहले पहिलो पटक आफ्नो आयव्ययको अनुमान आफ्नै सभामा पेस गर्न लागेका हुन्।
केन्द्रमा व्यवस्थापिका संसदमा बजेट पेस गर्ने शैलीमा स्थानीय तहका प्रमुख वा तोकिएका व्यक्तिले गाउँ/नगर सभामा वार्षिक बजेट पेस गर्दैछन्। सभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्नेछ।
निर्वाचन हुन बाँकी रहेका र मतपरिणाम सम्पन्न भए पनि गाउँ/नगर सभा गठन नभएका स्थानीय तहमा भने कामचलाउ बजेट पेस हुनेछ। निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको स्थानीय तहमा सम्वन्धित गाउँ/नगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नेछन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार आज स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेट सभामा पेस गर्न लागेका हुन्। संविधानले स्थानीय तहमा तीन संरचना तोकेको छ। स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक समिति समेत रहनेछ। स्थानीय कार्यपालिकाका तर्फबाट स्थानीय व्यवस्थापिकामा बजेट पेस हुनेछ। अध्यक्षले सभाको अध्यक्षता गरेको अवस्थामा अन्य पदाधिकारीले बजेट पेस गर्नेछन्।
गाउँ तथा नगर सभाबाट पारित नगरी बजेट खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन। सभामा पेस भएको बजेट पारित भएपछि मात्र स्थानीय तहलाई बजेट खर्चको बाटो खुल्नेछ। बजेट पारित नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले पनि केन्द्रकै शैलीमा एक तिहाइसम्म खर्च गर्ने अधिकार रहनेछ। पेश्की खर्चका रुपमा एक तिहाइ बजेट खर्चको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ।
.JPG)
बजेट पारित नभएसम्म स्थानीय तहले केन्द्रबाट पाउने वित्तीय अनुदान र समानीकरण रकम पाउने छैनन्।
गाउँ नगर सभा गठन नभएको स्थानमा बजेट कसरी पेस गर्ने स्पस्ट व्यवस्था संविधानमा छैन। भने, स्थानीय शासन सञ्चालन कानुन पनि बन्न सकेको छैन । संविधानमा स्पस्ट व्यवस्था नभएको र शासन सञ्चालन कानुन पनि नबनेका कारण मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन्।
निर्देशनमा असार २५ भित्र बजेट ल्याउन निर्देशन छ। तर, सरकारले संसद्मा पेस गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक अनुसार असार १५ भित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि विधेयक पारित भइसकेको छैन। विधेयकले आयव्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई तोकेको छ। राजस्व, बजेट घाटा, अनुदान र ऋण पाउने अवस्था, लगायतका व्यवस्था समेटेर प्रक्षेपण स्थानीय तहले तयार पार्नेछन्।
