काठमाडौं : संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्न आवश्यक भन्दै ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७३’ विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाकातर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनतालाई सरकारी सेवा प्रवाह गर्नका लागि तत्काल कर्मचारीको समायोजन गर्न कानुनको आवश्यकता परेकाले विधेयक ल्याउनुपरेको बताए।
यसअघि, ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७३’लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। रासस
