- किरण भट्टराई
वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौँ कार्यालय श्रमग्राम, ताहाचलमा श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रणाली ल्याइएपछि लाम लाग्नुपर्ने बाध्यता हटे पनि अन्य समस्या हट्न सकेको छैन।
अनलाइनबाट लिनसक्ने सेवाहरुको पूर्ण प्रयोग नहुँदा अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर फर्किएका कामदारहरुको विवरण राख्नेदेखि विदेशस्थित नेपाली दूतावासले त्यहीँबाट कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिनेजस्ता कामहरु सुरु हुन सकेको छैन।
कामदार आफैंले श्रम स्वीकृतिका लागि फाराम भर्न सकून् भन्ने यो प्रणालीको मुख्य उद्देश्य भएपनि फाराम भर्नसक्ने गरी विभागको वेबसाइट कामदारमैत्री बन्न सकेको छैन।
संस्थागत जानेहरुको विवरण म्यानपावर कम्पनीले भरिदिए पनि व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिमार्फत जान लागेका सर्वसाधारणले विभागको वेबसाइटमार्फत फाराम भर्नुपर्छ।
एकातर्फ सेवाग्राही आफैंले फाराम भर्नका लागि वेबसाइट हेर्दा सहजै फाराम भर्ने ठाउँ देख्न नसक्ने अवस्था र अर्कोतर्फ साइबरमा बिचौलियाले फाराम भरिदिंदा मात्रै सेवाग्राही ढुक्क हुने अवस्थाले अपेक्षाअनुरुपको काम हुन नसकेको हो। साइबरले फाराम भरेको सात सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङले अनलाइन प्रणाली भनिएपनि विगतकै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइँदा छिटोछरितो बन्न नसकेको बताए।
उनले भने,‘हामीले मागपत्र, कामदारले पाउने तलब, सुविधादेखि कामदारका सबै विवरण स्क्यानिङ गरेर अनलाइनबाटै पठाउँछौँ, तर पनि फेरि सबै सक्कली कागजात लिएर विभाग पुग्नुपर्छ।’
अनलाइनबाट विवरण पठाइसकेपछि फेरि सक्कली कागज लिएर व्यवसायीलाई कर्मचारीसँग भेट गराउँदा आर्थिक चलखेल गर्ने वातावरण सिर्जना हुने गरेको गुरुङको आरोप छ।
यसअघि श्रम स्वीकृति लिन चाहनेहरुले अघिल्लो रातदेखि नै लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता भने अनलाइनले अन्त्य गरेको छ। यस्तै गलत नामावली, तालिम नलिई अभिमुखीकरणको प्रमाणपत्र लिने कार्य, नक्कली बीमाजस्ता समस्यासमेत हटेको छ।
यो प्रणालीको सुरुवात गरिएसँगै यसलाई असफल पार्न केही कर्मचारीदेखि बिचौलियाहरुले धेरै मेहनत गरे पनि उनीहरुको प्रयास सफल हुन सकेन।
सुरुवाती दिनमा प्राविधिक कमजोरीका कारण अनलाइनमा केही समस्या परेपनि अहिले धेरै समस्या समाधान भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले बताए।
अनलाइन प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै समग्र विदेशिने नेपाली र फर्कनेहरुको विवरण अनलाइन प्रणालीमा राख्ने कामका साथै विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय गरी गृहकार्य थालिएको उनले जानकारी दिए।
उनले अनलाइन प्रणालीलाई विस्तार गर्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कन्सुलर सेवा विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा एउटै प्रणालीमार्फत विवरण लिने र राख्ने कार्यका लागि आवश्यक तयारी थालिएको बताए।
श्रम कार्यालय ताहाचलका प्रमुख तेजराज पाण्डेले अनलाइन प्रणाली कामदार र कर्मचारी दुवैको हितमा रहेको बताए।
विभागको वेबसाइटमा गएर फारम भर्न सकिन्छ। व्यक्ति आफैंले ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ खोलेर वैदेशिक रोजगार विभागलाई ‘युजर नेम’को जानकारी दिनुपर्छ। सोही आधारमा ‘युजर नेम’बाट आएका विवरणलाई विभागले स्वीकृति प्रदान गर्दछ।
फाराम भरिसकेपछि बीमा रकम र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई तिर्नुपर्ने कल्याणकारी कोषको रकम बैंकमार्फत तिरेका विवरण, स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरणको तालीमको प्रमाणपत्र अनलाइन प्रणालीमार्फत आएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिइन्छ।
कामदारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै साइबरले फाराम भरेको सात सयदेखि दुई हजारसम्म लिने गरेको छ। साउदी अरब जान लागेका महोत्तरीका रामभरोस पण्डितले बीमा र बोर्डको रकम तिर्न ताहाचलमा रहेको साइबारमार्फत सात हजार तीन सय तिरेको जानकारी दिए। तर केका लागि कति रकम तिरेको भन्ने उनलाई जानकारी थिएन।
पण्डितको बिल हेर्दा बीमा बापत पाँच हजार तीन सय र प्रवद्र्धन बोर्डको एक हजार तिरेको देखियो। बाँकी एक हजार फाराम भरिदिएबापत साइबरले लिएको भेटियो।
बिहान १० बजे नै बैंकमा पैसा तिरे पनि दुई÷तीन घण्टासम्म रकम तिरेको विवरण बैंकले नराखी दिंदा समस्या परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। कतिपय बिचौलियाले सबैको एकमुष्ट रकम जम्मा गरेर बीमा र कोषको रकम बैंकमा बुझाउन जाँदा कामदारलाई ढिलो हुने गरेको छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत स्वीट्जरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवास परियोजना (सामी)को चार करोडभन्दा बढी लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस पारेर गत वर्ष पुस ३ गतेदेखि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
सामीका कार्यक्रम संयोजक बसन्तकुमार कार्कीले कामदारको सहजता र सरकारी प्रणाली बलियो बनाउने उद्देश्यले आफूहरुले अनलाइनलाई सहयोग गरेको बताए। उनका अनुसार क्षमताअनुसार अनलाइन प्रणालीको थप विस्तार गर्न आवश्यक जरुरी छ। रासस
