काठमाडौं : आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय बीचको बार्ता अझै अन्योलमा रहेको छ। लामो समयबाट अस्थायी शिक्षकहरुले धर्ना तथा अनसनसम्मका विरोध कार्यक्रम गरिरहँदा पनि मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकबीच सहमतिको टुंगो लागेको छैन।
अस्थायी शिक्षकको अनसन तोडिएपछि पट पटक शिक्षक र मन्त्रालयबीच वार्ताको कोसिस हुँदा पनि कुनै किसिमको सहमति हुन नसकेको अस्थायी शिक्षकहरु बताउँछन्।
पछिल्लो पटक असार २५ गते शिक्षक र मन्त्रालय बीचको बैठक बसेको थियो। तर, त्यस दिन २६ गने वार्ता बस्ने गरी विना सहमति बैठक सकिएको थियो। फेरि २६ गते बस्ने भनेको बैठकमा पनि कुनै किसिमको छलफल हुन सकेन।
मन्त्रालयको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव हरि लम्सालले २६ गते पनि शिक्षकहरुसँग कुनै किसिमको वार्ता हुन नसकेको जानकारी दिए। उनले २५ गते केही छलफल भए पनि २६ गते कुनै किसिमको छलफल नभएको पहिलोपोस्टलार्इ बताए।
सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने भएपछि वार्ता स्थगित
अस्थायी शिक्षक र मन्त्रालय बीच कुनै पनि वार्ता तथा सहमति भए सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने भएपछि अस्थायी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय बीचको वार्ता नै स्थगित हुन पुगेको छ।असार २५ गते सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियन र पुनरुत्थान पार्टी नेपालले शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रालयको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक लम्साल अस्थायी शिक्षकहरुसँग वार्ता भए अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी स्वरुप ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पछि अस्थायी शिक्षक सँगको वार्ता स्थगित भएको हो।
के हो अस्थायी शिक्षक विवाद?
अहिले पनि अस्थायी शिक्षकहरु आन्दोलित हुनुको मुख्य कारण भनेको २०६३ सालको ऐन अनुरुप अस्थायी शिक्षकलार्इ व्यवस्थापन गर भन्ने नै हो।अहिले अस्थायी शिक्षकहरु २०६३ सालको ऐन अनुरुप शिक्षक व्यवस्थापन र उमेर हदले अवकाश हुनुपरेका शिक्षकहरुलाई सुविधा उपलब्ध नगराएसम्म आन्दोलन गरिरहने चेतावनी दिइरहेका छन् भने शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेकै ऐन अनुरुप अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने सक्ने बताउँदै आएको छ।
अस्थायी शिक्षकहरु २०६३ सालको ऐन अनुरुप शिक्षक ब्यवस्थापन हुनुपर्ने अडानमा र मन्त्रालयको नयाँ ऐन अरुनुप शिक्षक सुबिधा र ब्यावस्थापनको अडानले नै अस्थायी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीचको विवाद लम्बिएको हो।
