पहिलो चरणको चुनाव अघि वैशाख १७ गते नै संशोधन पास गर्ने आखिरी तयारीमा थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'। तर, अन्तिम समयमा राप्रपाका १० सांसद रहस्यमय रुपमा अनुपस्थित भएपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। अहिलेसम्मै स्थिति त्यही छ। अहिले अर्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही प्रयास जारी राख्दा उनलाई पहिलो प्रयासमा नै धक्का दिइरहेको छ, उही मुख्य विपक्षी एमालेले।
तर एमालेबाहेक पनि संसदमा अहिले कायम रहेको कूल सदस्य संख्या ५९२ मा चलखेल गरेर दुई तिहाई बहुमत सिद्ध गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अर्को समस्या बनेको छ राप्रपाको ३७ मत। संशोधन पास गर्न ३९५ सांसद चाहिन्छ। राप्रपा एकमत नभएसम्म त्यो असंभव जस्तै छ।
अघिल्लो सरकारमा संशोधनको पक्षमा भोट हाल्ने निर्णय गरेको राप्रपा यस पटक संशोधनका पक्ष विपक्ष कता भोट गर्ने भनेर अनिर्णित बनेको छ। सरकारमा चाहेर पनि सहभागी हुन सकेको छैन। यसले सत्तापक्षले एमाले बिनै दुई तिहाई पुर्याउने बाजी जित्न सकेको छैन।
संशोधन विधेयकलाई संसदको प्रक्रियामा लैजाने र पास फेल जे भएपनि त्यसलाई स्वीकार गरेर चुनाव जान राजपा नेताहरु तयार हुनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव सत्तारुढ घटक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अघि सारेका छन्। यसमा राजपा नेताहरुले खुलेर समर्थन जनाएका छैनन्।
राप्रपाका ३७ सांसदमध्ये करिब दर्जन सांसद संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा छन्। रामकुमार सुब्बा, रेशम लामा, रमेश लामा, गीता सिंह, लक्ष्मी पासवान, विराज विष्ट लगायत सांसद फ्लोर क्रस गर्न तयार छन्। सरकारलाई संशोधन पास गर्न चाहिने ३९५ सांसद प्रष्ट देखिएको छैन।
कांग्रेसका २०७, माओवादी केन्द्रका ८१ (सभामुखले भोट नहाल्ने), राप्रपाका ३७ र राजपाका २४ सांसद छन्। फोरम लोकतान्त्रिकका १६, संघीय फोरमका १५ र नेकपा संयुक्तका ३ सांसद छन्। यो सबै जोड्दा ३८३ हुन्छ। यसमा निर्णायक साना दल छन्।
संसदका एक सिटे दलहरु समाजवादी जनता दल (प्रेमबहादुर सिंह) थरुहट (रुक्मिणी चौधरी), खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा (आरके खम्बु), जनजागरण पार्टी नेपाल (लोकमणि ढकाल), अखण्ड नेपाल (कुमार खड्का), जनता दल (हरिचरण शाह), स्वतन्त्र सांसद विन्देश्वर झा पनि संविधान संशोधनको पक्षमै देखिएका छन्। यो जोड्दा ३९० पुग्छ। यस्तै नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका दुई सांसद पनि संशोधनको पक्षमा हुनेछन्। दुई सांसद भएको परिवार दलका साथै बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, मधेस समता पार्टीका मेघराज नेपाली निशादलाई पनि संशोधनको पक्षमा ल्याउन सकिने सत्तारुढ दलको बुझाइ छ। यसो गर्दा ३९६ हुन्छ।
किन राप्रपाको भर पर्न सक्दैन सरकार ?
गत साता इमेज च्यानलको एक अन्तर्वार्तामा राप्रपा अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता कमल थापाले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन् कि हिजो संविधान नबन्दाको अवस्था फरक थियो। अब संविधान बनिसकेको अवस्थामा राप्रपा हिन्दुत्व र राजतन्त्रको माला जपेर बस्न मात्रै सक्दैन। उनको यो कडा प्रतिक्रिया उसको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग बिग्रँदै गएको पछिल्लो प्रमाण पनि हो। ज्ञानेन्द्रका हरेक जसो जन्मोत्सवमा शुभकामना दिन निर्मल निवास पुग्ने अध्यक्ष थापा यो साल असार २३ मा निर्मल निवास गएनन्। सहयोगीहरुले उनी बिरामी परेर नगएको बताए पनि त्यसको भोलिपल्ट संविधान संसोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको बालुवाटार बैठकमा भने अध्यक्ष थापा वरिष्ठ नेता पशुपति शम्शेर राणा सहित उपस्थित थिए। अघिल्लो दिन बिरामी परेर निर्मल निवास नगएका भनिएका थापा भोलिपल्ट बालुवाटार बैठकमा जानु संयोग मात्रै थिएन।वैशाख १७ को संसद बैठकमा करिब दर्जन सांसद आफ्नै ह्वीप विपरीत अनुपस्थित भएदेखि नै पूर्वराजासँग थापा त्रसित हुँदै आएका छन्। संसोधनलाई सत्तासँग साट्न खोजेको आरोप लगाउदै केही सांसदहरु अध्यक्ष थापाको अडानका विपक्षीमा उभिदै आएका छन्। थापाले मुखै खोलेर भनेका छैनन्, तर पूर्व राजाको चलखेलमा परेर आफ्ना सांसद संसोधनको विपक्षमा उभिने गरेको चाल भने अध्यक्ष थापाले पाइसकेका छन्।
राप्रपामा खेल्दै छन् पूर्व राजा शाह ?
प्रमाण नै पेश गर्ने गरी पूर्व राजा शाहले आफ्ना सांसदमाथि खेलिरहेको आरोप त अध्यक्ष कमल थापाले पनि लगाउन सकेका छैनन्। तर उनको बुझाई भने त्यही नै हो। देखिने गरी नभने पनि पूर्व राजा र उनका हार्डलाईनर समर्थकहरुलाई यो संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढेको र कार्यान्वयन पाटो सफल हुदै गएको मन परेको छैन। त्यसमा पनि राजावादी हिन्दुवादी भनिने राप्रपा संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको साझेदार बनेको पनि धेरै कट्टरपन्थी राजावादीलाई मन परेको छैन। अर्कोतिर राप्रपा नेपालदेखि राप्रपा एकीकरणपछिका दिनमा अध्यक्ष थापाका सत्तामुखी कार्यशैलीप्रति राप्रपाकै नेता, कार्यकर्ता र सांसदहरु पनि खुसी छैनन्। राप्रपाभित्रका यस्ता असन्तुष्टिहरुप्रति दरवारिया तहबाट चासो मात्रै राखिदिनु पनि उनीहरुका लागि ढाडस बन्ने गरेको छ।अर्को कुरा राप्रपामा केही सांसद प्राविधिक रुपमा मात्रै पार्टीमा आवद्ध छन्। विराज विष्ट राप्रपाले निकालेका नेता केशर विष्टका छोरा हुन्। उनले सांसद पद नगुमोस् भनेर मात्रै राप्रपामा आवद्धता जनाएका हुन्। यस्तै दिवंगत नेता पद्मसुन्दर लावतीकी बुहारी पनि करबलले मात्रै राप्रपाको सांसद रहेकी हुन्। रेशम लामाहरु त खुल्लम खुल्लै रुपमा असन्तुष्टि देखाउँदै आइरहेका छन्। असन्तुष्ट राप्रपा सांसदहरुलाई पूर्व राजा शाहले ढाड्स दिएका कारण पनि आफ्ना सांसदलाई एकढिक्का राख्न चुकेका छन्, अध्यक्ष थापा। यसको असर उनले देउवा सरकारमा सहभागी हुन पनि पाइरहेका छैनन्। किनभने प्रधानमन्त्री देउवा पहिले संसोधनमा राप्रपालाई भोट हाल्न लगाएर मात्रै सरकारमा सहभागी गराउने दाउमा छन्। तर आफै एकढिक्का हुन नसकेकाले सत्तामा बार्गेनिंग गर्ने क्षमतामा नै थापालाई धक्का लाग्दै आएको छ।
पूर्वराजावादीका लागि अन्तिम मौका
यदि सरकारले राजपाको माग बमोजिम संसदमा विचाराधीन संविधान संसोधन प्रस्ताव पारित गरिदिने र राजपा पनि असोज २ को चुनावमा सहभागी हुने हो भने यो सरकारको संविधान सर्वस्वीकार्यता वृद्धि र कार्यान्वयनको पाटो लगभग सफल भएको मानिने छ। त्यसपछि यो संविधान नमान्नेमा पूर्व राजा वा राजावादी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र डा. सीके राउतहरु मात्रै बाँकी रहन्छन, जसलाई परिवर्तनकारी भनिएका अन्य दलहरुले कुनै भाउ दिने गरेका छैनन्।यस अवस्थामा पूर्व राजाले आफ्नो स्पेस खोजीका लागि यो संविधान सर्वस्वीकार्य हुने गरी संसोधन होस् भन्ने नचाहेको आरोप पनि लगाइन्छ, भलै उनले यसबारे कुनै औपचारिक टिप्पणी गर्ने गरेका छैनन्। तर राजावादीहरुका लागि यो मौका अन्तिम भएकोले मधेशी दल राजपाको असन्तुष्टिमा राजावादीले खेल्नुपर्ने धारणा पनि राजावादीहरुबाट आउने गरेका छन्। राप्रपका असन्तुष्ट सांसदहरुको विमतिलाई त्यसैको अभिव्यक्तिका रुपमा हेरिदै आएको छ। संविधानबारे मौन पूर्वराजाले मौन रुपमा नै राप्रपामा असन्तुष्ट खेमालाई ढाड्स दिएकै कुरा सही हो भने एमालेको समर्थन बिना लगभग सरकार संसोधन पास गराउन सफल हुने छैन। एमालेले संसोधनमा नसघाउने हो भने राजपा चुनावमा आउने संभावना कम छ । र, राजपाले कुनै न कुनै रुपमा चुनावमा भाग नलिए, संविधान कार्यान्वयन सहज छैन।
यस पृष्ठभूमिमा फेरि प्रश्न उठछ, के राप्रपा अध्यक्ष थापा आफ्नो पार्टीका सांसदलाई एकढिक्का राख्न सक्षम होलान् त?
