काठमाडौँ: स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना पूरा हुन लागेको छ। विवादका कारण भरतपुर महानगरको मतपरिणाम अझै अन्योलमा छ। पहिलो चरणको सवैभन्दा ढिला मतपरिणाम प्राप्त भएको काठमाडौँ महानगरको पनि जेठ १४ मा अन्तिम नतिजा आइसकेको छ। जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको नै एक महिना बढी भइसकेको छ।
तर, कानुन अनुसार निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट उम्मेदवारे अझै बेखबर छन्। एक तिहाइ उम्मेदवारले पनि निर्वाचनको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छैनन्। काठमाडौँकै हकमा पनि एक तिहाइ उम्मेद्वारले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। अधिकांश उम्मेदवारले अहिलेसम्म निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्।
निर्वाचन खर्च बुझाउन निर्वाचन आयोगले जेठ १९ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सूचना कार्यान्वयनमा नआएपछि आयोगले पुनः उम्मेद्वारलाई जिल्ला समन्वय समिति गठन हुँदासम्म खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।
के छ कानुनी व्यवस्था?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २५ तथा नियमावलीको नियम ४० अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ।
आयोगले तोकेको ढाँचामा उम्मेदवारले खर्च विवरण र बिल भरपाइ समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। खर्च विवरण आयोगले लेखापरीक्षण समेत गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
के हुन्छ कारबाही?
निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार निर्वाचित भएको अवस्थामा पद नै गुम्नेसम्मको अवस्था रहन्छ। निर्वाचित नभएको उम्मेदवारको हकमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेसम्मको व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा छ।
आयोगले समयमा खर्च विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई उम्मेदवारले गरेको खर्च वा आयोगले तोकेको खर्चको हद कुन बढी हुन्छ उक्त रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ। आयोगले खर्च विवरण लेखापरीक्षण गराउँदा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्च वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ उक्त रकम जरिवाना समेत गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
