काठमाडौँ : व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाकातर्फबाट श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले सदनको आजको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले कर्मचारी समायोजनका नाममा बढुवा प्रक्रिया रोक्न नहुने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सुझाव दिए।
नेकपा एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन बसेको बताए। सांसद रामेश्वर फुयाँलले विधेयकको दायरा साघँरो भएकाले थप संशोधन गरी सदनमा ल्याउन माग गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले समायोजन र पदस्थापना फरक विषय भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत र लोकसेवा आयोगको सल्लाह विना विधेयक आएको बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदानका विषयमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे। सांसद गोपाल दहितले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन र जिल्लावासी कर्मचारीलाई सोही जिल्लामा समायोजन गर्न सुझाव दिए।
सांसद केदार सञ्जेलले एक वर्षसम्म निजामतीमा बढुवा र नयाँ नियुक्ति नगर्ने सरकारको प्रावधान राम्रो नभएको बताए।
समायोजन संविधानअनुसारः मन्त्री मन्सुर
मन्त्री मन्सुरले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानअनुसार नै कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
समायोजन प्रक्रिया संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो रहेको र अहिले यससम्बन्धी विभिन्न तहमा काम भइराखेको उनले बताए।
रासस
