काठमाडौं : एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय शासन प्रणालीमा जाने गरी संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनको यात्रा प्रारम्भ भएको छ। दुई चरणमा ६ वटा प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अब एउटा मात्र अर्थात् प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि एउटा खुड्किलो पार हुने छ।
स्थानीय सरकारका रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रनिधिहरुले काम गर्ने थालिसकेका छन्। कार्यसम्पादनदेखि कर्मचारी परिचालनसम्मका विषय जटिल मुद्दा बनिरहेको छ स्थानीय तहको विषयमा। यस्ता धेरै जटिलटामध्येको हो कार्यकालमै जनप्रतिनिधिको मृत्यु भए के गर्ने भन्ने प्रावधान।
निर्वाचित प्रतिनिधिको मृत्युले उब्जाएको प्रश्न
स्थानीय सरकारका लागि प्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएकी रुकुमकी बयानसरी कामीको पदभार ग्रहण नगर्दै हत्या भयो। पुथा-उत्तरगङ्गागाउँपालिका वडा नं ७-जाङकी दलित महिला सदस्य कामीको आफ्नै घरमा हत्या भएको हो।
गाउँपालिकाकी दलित महिला सदस्यको हत्या भएपछि उनको पदको प्रतिनिधित्व अव के हुन्छ?
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा भन्छन्, 'त्यो स्थान अब रिक्त रहन्छ।'
शर्माका अनुसार निर्वाचनअघि निधन भएको भए अर्को उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु हुन्यो र निर्वाचित गरिन्थ्यो। तर, अब आयोगले बिजयी घोषणा गरिसकेकाले मृत्युपछि उनको ठाउँको प्रतिनिधित्व खाली रहने छ।
यही अवस्था नगरपालिकाका प्रमुखको पनि भयो भने?
नगरपालिकाका प्रमुख वा मेयरको कार्यकाल एक वर्ष वा त्यो भन्दा बढी हुँदा नै मृत्यु भएमा पुनः चुनाव हुन्छ। संविधानको धारा २१६ ले नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखको एक वर्ष वा त्यो भन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहँदै मृत्यु भएमा उप चुनावद्वारा रिक्त पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था संविधान र निर्वाचन कानुनले गरेको छैन।
सामान्य रुपमा हेर्दा नगरपालिकाको प्रमुखकै व्यवस्था गाउँपालिकाको अध्यक्षको हकमा पनि हुनु पर्ने हो। किन भने उही स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख भएकाले गाउँपालिका अध्यक्षको मृत्यु भएमा पनि उप चुनावद्वारा रिक्त पदपूर्ति हुनुपर्ने हो। तर, संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन। यो फरकपन नियतवस भन्दा पनि संविधान लेखनमै भएको लापरवाहीको नमुना हो। संविधानको ११५ मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि मृत्यु भएमा उपचुनाव गर्ने सन्दर्भ नगरप्रमुखको भन्दा गाउँपालिका अध्यक्षको फरक देखिएको छ।
संविधानको धारा ११५ को उपधारा ८ ले गाउँपालिकाको अध्यक्ष पद रिक्त हुने अवस्थाबारे स्पष्ट पारेको छ।
तर, उपचुनाव हुने अवस्थाका विषयमा भने उपधारा ७ कोट गरेको छ। धारा ११५ को उपधारा सातमा भने अर्कै व्यवस्था छ। 'अध्य पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँ पालिकाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने छैन' उपधारा ७ मा उल्लेख छ।
तर, उपधारा ९ ले भने त्यही उपधारा कोट गरेर उपनिर्वाचन द्वारा भनिएको छ।
.jpg)
'गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुन्छ,' उपधारा ९ मा उल्लेख छ।
यसलाई संशोधन नगर्दासम्म गाउँपालिकाका अध्यक्षको मृत्यु भएमा उपचुनाव गर्ने बाटो खुल्दैन। यस्तै कमजोरी संविधानमा भेटिएपछि विगतमा पनि संविधान संशोधन भएको थियो। त्यसैले गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षका विषयमा पनि त्यही प्रकृतिको संशोधन आवस्यक देखिएको छ।
संविधान लेख्दा भएको लापर्वाही गोप्य भने छैन। त्यसैले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमा यो विषय पनि समेटिएको छ। नयाँ प्रावधानले उपधारा ९ मा उपधारा ७ बमोजिम रिक्त हुने पदलाई उपधारा ८ बमोजिम भनेर सच्याउन प्रस्ताव गरेको छ।
संविधान संशोधनको मुद्दा सत्ता र प्रतिपक्षी बीचको द्वन्द्वको सिकार भएको अवस्थामा यो विषय पनि गत चैत महिनायता पेन्डुलममा छ।
