काठमाडौं : केन्द्रीकृत संरचनाबाट संघीय संरचनामा जानेगरी संविधान जारी भएको दुई वर्ष हुनैलाग्दा सरकारले संसदमा कर्मचारी समायोजन विधेयक लगेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारी स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने भए पनि सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयकमै गरेको ढिलाइका कारण जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको डेढ महिनापछि सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा लगेको हो।
तर संसद्माि लगेको विधेयक लैजानु अघिदेखि नै कर्मचारी ट्रेड युनियनका गतिविधि तीब्र भएका थिए। उनीहरुले विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने, एक वर्षसम्म नयाँ पदपूर्ति फुकुवा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर सांसदहरुलाई संशोधन प्रस्तावकै ढाँचामा 'तीन महले' समेत बनाएर बुझाएका थिए।
कर्मचारी ट्रेड युनियनले थालेको अभियानले सांसद्हरुलाई राम्रै प्रभाव पारेको देखिएको छ। किन भने बुधवार संसद्माे बोल्न सांसद्हरुले ट्रेड युनियनकै लोलीमा बोली मिलाएका छन्।
संसद्मार कर्मचारी समायोजन बिधेयक टेबुल भएसँगै सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै माओवादी सांसद जनकराज जोशीले विधेयकमा प्रस्तावित अवकाशको विधि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको बताए। '३५ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नगए अवकाश दिने प्रावधान र एक वर्षसम्म पदपूर्ति रोक्ने व्यवस्था दुवै वेठीक छन्,' जोशीले भने।
उनले संघीयता भनिए पनि विधेयक त्यसको मर्म विपरित रहेको बताए। 'भन्न चै संघीयता भन्यौं। तर व्यवहारमा उल्टोभ काम गर्छौ,' पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका जोशीले भने, 'कर्मचारी समायोजन विधेयक संविधानको धारा २८५ को उपधारा ३ को विपरित छ।'
कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले ३५ दिने प्रावधान र एक वर्ष पदपूर्ति रोक्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको बताए।
'३५ दिन भित्र कार्यक्षेत्रमा नपुगे अवकाश दिने निर्णय प्रावधान गलत छ,' खड्काले भने, 'एक वर्ष पदपूर्ति रोक्ने कुरा विभेदकारी छ, लोकसेवा तयारी गरेर बसेकालाई अन्याय हुन्छ।'
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले त विधेयकबाट कर्मचारीमाथि नै विभेद भएको बताए। 'कर्मचारीमाथि विभेद भयो। इन्सेन्टिभ दिएर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ कर्मचारी पठाउन पर्योद,' शाहीले भने।
माओवादी केन्द्रकै सांसद अमनलाल मोदीले पनि कर्मचारी खुशी पर्नुपर्ने बताए। 'मेरा सबै साथीका भनाइमा समर्थन गर्दै जे गर्दा कर्मचारी स्थानीय तहमा जान्छन त्यही गरौं,' मोदीले भने।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले कर्मचारीकै प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन्।
'अन्य देशमा पनि (मलेसिया) त्यस्तै अभ्यास देखिन्छ,' पुनले भनिन्, 'कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउँदा एक तह बढुवा गरेरै पठाउनुपर्छ।'
एमाले सांसद् रामेश्वर फुयाँलले विधेयक नै परिमार्जन गर्न माग गर्दै कर्मचारीले राखेको बढुवाको माग सुनुवाई गर्नुपर्ने बताए। 'बढुवाको पनि कहीँ न कहीँ सुनुवाई गरौं,' फुयाँलले भने, 'समायोजन हुँदा कर्मचारीलाई खुशी भएर जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।' उनले ३५ दिनमा कार्यक्षेत्रमा नगए अवकाश दिने व्यवस्था सच्याएर '१५ दिनमा पुग्ने व्यावस्था गर्न र नपुगे र उपयुक्त कारण नभए मात्र कारवाही गर्न' प्रस्ताव गरे।
एमालेकै केदार संजेलले एक वर्षसम्म पदपूर्ति रोक्ने प्रस्ताव अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै हटाउन माग गरे।
माओवादी सांसद रेखा शर्माले स्थानीय तहमा सबैभन्दा क्षमतावान कर्मचारी पठाउनुपर्ने भन्दै 'कर्मचारीको पदपूर्ति रोक्ने र ३५ दिनमा कार्यक्षेत्रमा नगए अवकाश दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने' बताइन्।
केही सांसदहरुले भने विधेयकका सैद्धान्तिक विषयमा प्रश्न गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले विधेयकमा समायोजन मापदण्ड, निवृत्तिभरण तथा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था अस्पष्ट भएको तथा अन्य सेवा समूहलाई समायोजनमा लैजाने भनिए पनि न्याय सेवाका कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने व्यवस्था नगरेको भन्दै सैद्धान्तिक प्रश्न उठाए। भण्डारीले न्याय सेवाका कर्मचारीलाई पनि समायोजनमा लैजानु पर्ने धारणा समेत राखे। उनले विधेयकले प्रस्ताव गरेको ३५ दिन भित्र तोकिएको कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी नगए अवकाश दिने विधि स्पष्ट नभएको बताए।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले ३५ दिनमा नगए कारवाही हुने व्यवस्था ठीक भएको भन्दै कारवाहीको विधि तय हुन बाँकी रहेको बताए।
'कारवाहीको कार्यविधि टुंग्याउन बाँकी छ सफाइको मौका दिएर नै कारवाही गर्ने हो,' विडारीले भने, 'स्वास्थ्य शिक्षा निजामती सबै समूहका कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कुरा उल्लेख भयो। तर, न्याय सेवाको टुंगो भएन।' उनले न्याय सेवाका कर्मचारीलाई पनि समायोजनमा लैजानुपर्ने बताए।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले कर्मचारीले एक तह बढुवाको माग गरे पनि राष्ट्र सेवकलाई राज्यले खटाउँदा बढुवा गर्ने कुरा वैज्ञानिक नहुने बताए। 'बढुवा गर्नै हुँदैन, गरियो भने स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि विभेद हुन्छ,' सुवालले भने। उनले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्ने बताए।
