गुल्मी: गुल्मीको मुसीकोटमा गत आइतबार पसलमा खाना खाएको भाँडा नमाझेको भन्दै दलितलाई निर्घात कुटपिट गर्ने आरोपीलाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले पीडक मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्वर–४ कृष्ण कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो।
पीडितको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो। काकीविरुद्ध जातीय विभेद र कुटपिटमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भोलाबहादुर रावलले जानकारी दिए।
गत आइतबार दिउँसो करिब साढे ११ बजेको समयमा मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्वर–४ हलोगाडेस्थित शोभा कार्कीको पसलमा खानपिन गरेका भाँडा नमाझेको भन्दै कार्कीले स्थानीय ४२ वर्षीय कर्णबहादुर सार्कीलाई हातपात गरेकी थिइन्। सामान्य कुटपिटपछि त्यहाँबाट निस्किएका सार्कीलाई शोभाका छोरा कृष्ण कार्कीले खोज्दै गएर अर्काको घरमा सुतेको अवस्थामा निर्घात कुटेको पीडित र प्रत्यक्षदर्शीको भनाई छ।
पढ्नुस् : खाएको भाँडा माझ्न नमानेको भन्दै दलितलाई लाठीले कुटेर मरणासन्न
स्थानीय ओमबहादुर सिंहको घरमा कृष्णले कर्णलाई कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शी घरमालिक ८१ वर्षीय सिंहले बताए।
सार्कीमाथि निर्घात कुटपिट भएपछि दलित समुदाय आक्रोशित भएका थिए। पीडक पक्षले भने सार्कीले पसलभित्र पिसाव फेरेको र जथाभावी बोलेका कारण सामान्य कुटेका जिकिर गरेका थिए।
पीडित सार्की जिल्ला अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए पनि हिँडडुल गर्न सकेका छैनन्। औषधि उपचार खर्च र खानपिनको खर्च अभाव भएपछि उनलाई मुद्धा दर्तालगायतको कामको अवधिसम्म तम्घासमा बस्न समस्या भएको छ। स्थानीय दलित अगुवाले सहयोगको आश्वासन दिए पनि सहयोग पाएका छैनन्।
मिलापत्रको प्रयास
जातीय विभेद र कुटपिट फौजदारी कसुर भए पनि सार्कीमाथिको कुटपिट मुद्दालाई मिलापत्रको प्रयास भएको थियो। मुसीकोट नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष ओमबहादुर केसी लगायतले औषधि उपचार खर्च व्यहोर्ने र माफी समेत मागेर घटनामा मिलापत्र गराउने प्रयास गरेका थिए। तर, तर दलित अधिकारकर्मी धर्म बिश्वकर्मा, झविन्द्र बिक, कमला बराललगायतले प्रस्ताव अस्वीकर गरी पीडिकविरुद्ध जोहरीमा जाने निधो गरेका थिए। घटनामा मिलापत्रको प्रयास गरेका वडाध्यक्षको आलोचना समेत भएको छ।
के हुन्छ कारबाही?
जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार कसुरदारलाई कम्तीमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्मको कैद हुन सक्नेछ। दोषीलाई एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवान तथा दुबै सजाय समेत हुनसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
मुद्दाका क्रममा अदालतले विभेदका लागि उत्प्रेरित गर्नेलाई आधा सजाय गर्न सक्नेछ। अदालतले कसुरदारलाई २५ हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिन सक्ने पनि व्यवस्था छ।
