प्रदेश नम्बर २ बाहेक मुलुकका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचन मत परिणामसँगै स्थानीय तहमा पदवहाली पनि भइसकेको छ। तर, कानुनी जटिलताहरुले स्थानीय तह अन्योलमा छ। कानुनको अभावमा स्थानीय तह संचालनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशिकाहरु जारी गरिरहेको छ। यसरी जारी भएका निर्देशिकाविरुद्ध स्थानीय तह र केन्द्रीय तहबाट पनि आलोचनाहरु भइरहेका छन्। अन्यौलताको यही अवस्थाका बारे पहिलोपोस्टका पत्रकार रमेश वाग्लेले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेश थपलियासँग गरेको कुरकानी:
स्थानीय तहको कार्य संचालन कसरी हुन्छ? विभागीय मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ?
सैद्धान्तिक रुपमा अहिले एउटा संघीय, सातवटा प्रादेशिक र ७ सय ४४ स्थानीय सरकार छन्। यो तहगत हो, अन्तर्गतको व्यवस्था होइन। त्यसैले एउटा सरकार अन्तर्गत अर्को हुन्छ भनिँदैन। यी सरकारका बीच संविधान र कानुनअनुसार अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ। हाम्रो संविधानले पनि त्यही व्याख्या गरेको छ।
केन्द्र भनेको स्थानीय तहलाई स्रोत जुटाइदिने, सहजिकरण गर्ने, समन्वय गर्ने संरचना हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय त्यसको सम्पर्क मन्त्रालय। यसकारण यसले गर्ने काम स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, नियमन गर्ने पनि होइन।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म बनाएका जति निर्देशिका र कार्यविधि छन्, सबै सहजिकरण गर्न उद्धत छन्।
त्यसो भए मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट स्थानीय तहका लागि आदेश किन जारी गरेको?
संविधानले गरेको व्यवस्थामा संविधान र व्यवस्थापिका संसदले र प्रदेश सभाले बनाएका कानुनले दिएको व्यवस्थाभित्र स्थानीय तहले आफ्नो कानुन समेत निर्माण गरी स्थानीय तहको व्यवस्थानपन गर्नुपर्छ।तर, सबै कानुन बन्न समय लाग्छ। अहिलेको संसद् रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद हो। पछि व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन हुनेछ। त्यसको एक वर्ष पछिसम्म पनि अहिले विद्यमान कानुन रहिरहने भएकाले सेवा प्रवाह सुचारु गर्नका लागि सरकारले विशेष आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
हामीले आदेश जारी गरेर 'संक्रमणकालीन' अन्तरिम व्यवस्था गरिराखेका हौं। यस्ता आदेश विभिन्न समयमा जारी हुनसक्छन्।
विभिन्न देशका अनुभवका आधारमा ६/७ वटा कानुनहरु नबन्दासम्म आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। ती कानुन बनेर लागू भएपछिमात्र स्थानीय तहबाट स्वायत्तताको अनुभव गर्न सकिन्छ।
ती कानुन के के हुन्?
पहिलो र आधारभूत कानुन भनेको स्थानीय शासन ऐन नै हो। व्यवस्थापिका संसद्मा छ।यसले स्थानीय तहको शासन संचालन, स्थानीय तहको अधिकार, व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार र त्यसको अरुसँगको अन्तर्सम्बन्ध तथा समन्वय कस्तो हुन्छ समेट्छ। स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा योजना, लेखा, सेवा प्रवाहजस्ता प्रणालीबारे प्रस्ट्याउँछ भने अर्को सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्छ।
पहिलेको कानुनमा नभएको न्यायिक अधिकार पनि संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको हुनाले न्यायिक अधिकारको पाटो पनि त्यहाँ हुन्छ। यो एउटा छाता ऐन भएकाले यसले निर्दिष्ट गरे अनुरुप स्थानीय तहले ऐन नियम र निर्देशिका र कार्यविधिहरु बनाउने काम गर्छ। त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारले नमूना कानुनहरु बनाएर दिने काम गर्छ। अहिले पनि धेरैवटा नमूना कानुन बनेका छन्।
नमूना कानुन बनाउनुलाई पनि कसैले निर्देशन गरेको भनेर बुझिरहेका छन्। स्थानीय शासन ऐन आइसकेपछि यस्तो संक्रमण केही हदसम्म टुंगिन्छ।
पहिलो कानुन त संसद्मा छ। अरु कुनकुन कानुन बन्नु पर्छ?
दोस्रो भनेको संघ प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्ध सम्बन्धी ऐन। यो बनिसकेको छैन। यसभित्र केन्द्रले के-के गर्छ, प्रदेशले के-के गर्छ, स्थानीय तहले के-के गर्छ तथा तिनीहरुबीचमा अन्तरसम्बन्ध उल्लेख हुन्छ। दोहोरो नपर्नेगरी एउटै काम तीन तहका सरकारले कसरी गर्न सक्छन् स्पष्ट गर्छ। विभिन्न देशमा एकात्मकबाट संघीय प्रणालीमा जाँदा यो व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ।
त्यसपछि तेस्रो?
तेस्रो भनेको अन्तरसरकारी बित्तीय हस्तान्तर सम्बन्धि कानुन हो। यो अहिले हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौं। यसले स्थानीय तहमा काम गए सँगसँगै केन्द्रले, प्रदेशले र स्थानीय तहले कसरी रिसोर्स उठाउँछ भन्ने प्रस्ट्याउँछ। तिनीहरुबीच बित्तीय लिंकेज के हुन्छ? भन्ने क्लियर गर्छ। अहिले कानुन बनेको छ धेरै कुरा त्यो भित्र छ।चौथो कानुन चाहिँ?
बित्तीय विषय भनेको ज्यादै महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न छुँट्टै आयोग चाहिन्छ भन्ने अवधारणा छ। हाम्रो संविधानले प्राकृतिक स्रोत र बित्तीय आयोगको व्यवस्था गरेको छ। चौथो भनेको आयोग हो।तपाईँ हामीले देखेका सबै समस्या यसै आयोगले सम्बोधन गर्छ। स्रोतसाधन कसरी व्यवस्थापन गर्ने? कुन फर्मुलामा स्थानीय तहलाई अनुदान पठाउने? त्यो अनुदानको उसले कसरी उपयोग गर्ने? कुनै ठूला आयोजना निर्माण भए त्यसमा कसरी बजेट बढाउने? केही विशेष किसिमका कार्यक्रम गर्नुपर्योर, उत्थान गर्नुपर्योा भने कसरी गर्ने? यावत कुरा यसले सम्बोधन गर्छ।
जहिले पनि दुईवटा कारणले सरकारहरुबीच झगडा हुन्छ। पहिलो हो अधिकारको प्रयोग गर्नेबारे। त्यसमा हुने झगडालाई तीन वटै तहको अधिकार सम्बन्धि कानुनले ठेगान लगाउने भयो। र, अर्को रिसोर्सको प्रयोग कस्ले गर्ने सम्बन्धमा। सबैलाई पैसा चाहिएको छ। सबैलाई स्रोत साधन चाहिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नुपरेको छ। कस्को कहाँ कति अधिकार हुने भन्ने सम्बन्धमा यो आयोगबाट निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसबाहेक अरु पनि कानुन बन्छन्?
बन्छन्। पाँचौ कानुन अरु महत्वपूर्ण हुन्छ्। यो भनेको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि हो। यो सबैभन्दा जटिल विषय पनि हो।एकात्मकबाट संघीयतामा जाँदा केन्द्रीय सरकारका धेरै कर्मचारी स्थानीय र प्रादेशिक तहमा जानुपर्ने हुन्छ। नगएर सुख पनि हुँदैन। होइन भने जागिरबाट हात धुनुपर्ने हुन्छ।
एउटा प्रणालीमा रहेको एउटा पद्धतिमा विकास भएको त्यस्तै सेवा सुविधा पाएको व्यक्ति अर्कोमा जाँदा र त्यो व्यवस्थापन गर्दा धेरै जटिलता हुन्छ। यसका लागि तीन वटा कानुन बनाउने प्रक्रियामा छौं। संघीय सार्वजनिक सेवा र प्रादेशिक र स्थानीय भनेर।
यसमा मेरो धारणा दुईवटा भए पुग्छ भन्ने हो। एउटा संघीय सार्वजनिक सेवा अर्को प्रादेशिक। प्रादेशिक भित्रै प्रदेश र स्थानीय भनेर एउटै कानुनले सम्बोधन गर्दा हुन्छ।
अर्को छैटौं कानुन पनि आवस्यक हुन्छ भन्ने डिजाइन आएको छ। त्यसमा हामी पनि छलफल गर्दैछौं। स्थानीय तहको यो आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धि ऐन हो।
यो केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च कार्यविधिमा कसरी एकरुपमा ल्याउने भन्ने कुरा हो। यसमा अंकहरु फरक हुनसक्छन् तर फर्म्याट एउटै हुनुपर्छ। भोलि महालेखा परीक्षकले नै अडिट गर्ने हो। त्यसले गर्दा आर्थिक कार्यविधिसँग सम्बन्धित ऐन पनि आवश्यक हुन्छ। यी सबै कानुन बनाएर लागू भएपछिमात्र कसैले कसैलाई अंकुश लगायो भन्ने अवस्था आउँदैन। स्थानीय तहले पनि स्वायत्तताको अनुभव गर्न पाउँछन्।
स्वायत्तताको उपयोग कसरी हुन्छ? त्यसका लिमिटेसनहरु के के हुन्?
स्वायत्तता भनेको सीमाहीन स्वतन्त्रता होइन। यो कहिलै पनि 'एव्सोलुट' हुँदैन। त्यो 'फङ्सयनल' हुन्छ। अहिलेको स्थानीय सरकारको स्वायत्तता भनेको पनि दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्न उ स्वायत्त छ भनिएको हो।संविधानले सीमा तोकेको हुन्छ। केन्द्रीय तहमा बनेका कानुनले सीमा तोकेका हुन्छन्। अरु कानुनका पनि सीमा हुन्छन्।
मान्नुस् अहिले स्थानीय तह स्वायत्त छन्। कानुनले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुन्छ पनि भनेको छ।
अब कुनै स्थानीय तहले 'तोइट... पढेर के हुन्छ, म शिक्षामा एक पैसा पनि लगानी गर्दिन' भन्न पाउँछ? म स्वायत्त छु पढाउँदिन' भन्न पाउँछ? पाउँदैन।
हामी 'स्वतन्त्र' छौं तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रिय कानुनलाई बाँधे झै यसले पनि बाँध्छ। राष्ट्रिय कानुनले प्रादेशिक कानुनलाई बाँध्छ र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक कानुनले स्थानीय तहलाई केही न केही रुपमा बाँधेका हुन्छ। एउटा सीमा भित्रकै स्वतन्त्रता नैं स्वायत्तता हो।
तर, हामीले अलिक बढी उन्मुक्ति खोजेको हो कि, अलिकति बढी स्वच्छन्दता खोजेको हो कि? हामीले अलिकति स्वतन्त्रताका नाममा अराजक हुन खोजेको त होइन? केही-केही (दुई तीन प्रतिशतको हाराहारी) स्थानीय तहका क्रियाकलापबाट देख्न सकिन्छ यस्ता कुरा।
त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौं। होइन भने स्वायत्ततालाई परिपूर्ण बनाउनकै निम्ति हामी यी अभ्यासहरु गरिरहेका छौं।
सरकारले जारी गरेको आदेश नै सर्वोच्चबाट रोकिने अवस्था आयो। अब कसरी काम गर्छ सरकारले?
यो हल्लै हल्लाको देश हो। म कहिलेकाही भूपी शेरचनलाई सम्झन्छु।अदालतका विषयमा त म प्रवेश गर्दिन। सरकारको पूरै आदेश रोक्ने आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको छैन।
केही मान्छेहरु मलाई 'हाम्रो अधिकार खोस्न आदेश जारी गर्यो' भनिरहेका छन्। मैले यो आदेश ल्याउनकै लागि कति पापड बेलेँ मलाई मात्र थाहा छ। मेरो जिन्दगी यहीँ गरेर बितेको छ। यही जागिर सुरु गरेको हो मैले।
त्यो आदेश जारी नगरेको भए स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले कुनै कागजमा सही गर्ने हैसियत थिएन। ऐन बनेको थिएन, पुरानो ऐनले काम गर्दैन।
यस्तो बेलामा मैले के मात्र भनिन होला? मैले त म पत्रकार सम्मेलन गरेर 'निर्वाचित पदाधिकारीहरु तपाईँहरु सपथ ग्रहण गरेर घर-घर जानुहोस्। बाख्रा पाल्नेहरुले बाख्रा चराउनुहोस्, भैसी गोठ हुनेले भैसी हेर्नुहोस्, अरु व्यापार व्यवसाय गर्नेले त्यही व्यवसाय गर्नुहोस्। यो देशमा कानुन बनेर तपाईँले काम गर्ने अवस्था आउँदैन' भनेर बोलौ भन्ने पनि भयो। एउटा सचिवको हैसियतमा मैले त्यस्तो बोल्न हुँदैनथ्यो, बोलेँ। तर, ठीकै ठाउँमा भने। मलाई चाहिएर आदेश ल्याएको हो र?
आदेश जारी पछि नागरिकता सिफारिस हुन थाले। घट्ना दर्ताको काम गर्ने बैधानिक बाटो फुक्यो। नाता प्रमाणित हुन थाले। सबै कुरा वैधानिक भए। बल्ल स्थानीय तहले बजेट ल्याउने भन्ने बाटो खुल्यो। साउन १ गते देखि अब काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि लैजान सकिन्छ।
यो आदेश कानुन आएपछि स्वत: खारेज हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न पर्यो।
आदेश जारी नभएको भए के हुन्थ्यो?
आदेश जारी नगरेको भए केन्द्रबाट नमूना कानुन बनाइदिन पनि पाइँदैनथ्यो। स्थानीय तहलाई आवश्यक नमूना कानुनहरु केन्द्रले पठाइदिने छ भनेर हामीले १२/१५ वटा नमूना कानुहरु बनाइसकेका छौं। कतिपय पठाइसकेका छौं। हामी १४/१५ घण्टा खटिरहेका छौं। भन्नुहुन्छ भने हामी दैनिक एउटा कानुन बनाइरहेका छौं। गाउँपालिका र नगरपालिकाको आर्थिक प्रणाली नियमित र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धि कानुनको मस्यौदा भर्खरै मात्र सकिएको छ। यसलाई अन्तिम रुप दिएर पठाउनु छ। हामीले स्थानीय तहलाई 'फ्यासिलिटेसन' गर्न यो आदेश आवश्यक थियो।
अनि सर्वोच्चले रोकेपछि?
सर्वोच्चमा परेको रिटको विषय मेयर र उपमेयरको क्षेत्राधिकार विषयको हो।संविधानले दिएको न्यायिक अधिकार चाहिँ?
संविधानले उपमेयर/उपाध्यक्षलाई दिएको न्यायिक समितिको प्रमुखको अधिकार संविधानले कानुनले तोके बमोजिम भनेको छ। त्यो तोकिएर आउँदै नै छ, अहिले आइसकेको छैन। सरकारको आदेश इच्छा होइन बाध्यता हो। पाँच सात दिनमा अर्को आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।अहिले के भनिरहेका छन् भने - ए अरुलाई चै आदेश जारी गर्ने उपमेयरको अधिकारको विषयमा चाहिँ जारी नगर्ने? उपमेयरलाई चै हेपेको? हामीले उहाँहरुलाई पनि प्याकेज बनाएका छौं। उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जिम्मेवारी पनि सुम्पने पक्षमा छौं।
स्थानीय तहको संख्यासँगै स्थानीय सरकारको संख्या अब ७ सय ४४ पुग्यो। उनीहरुलाई खर्च गर्ने स्वायत्तता छ। अब त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार कस्ले रोक्छ?
मैले केही दिन अघि कसैले भनेको सुनेको थिएँ बहुत राम्रो बोल्नुभएको थियो - 'स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोतसँगै 'हतकडी' पनि गएको छ।'
म त्यस्तो कडा भाषा त प्रयोग गर्न चाहन्न। तर, अहिले स्थानीय तहलाई कसरी राम्रो प्रभावकारी र सुशासनयुक्त बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी सँगसँगै बसेर काम गरिरहेका छौं। हामीले आचारसंहिता बनाएर स्वीकृत गराएर वेबसाइटमा राखिसकेका छौं।
भ्रष्टाचार विरोधी सबै कानुन यस अघि नै बनिबनाउँ छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐन छ। अख्तियार दुरुपयोग निवारण ऐन छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पनि आफ्नै ऐन छ। आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धि ऐन छ। सार्वजनिक खरिद ऐन छ।
यी यावत कानुन मध्ये कुनैपनि ऐनको खिलाफमा गरिएका कामहरु भ्रष्टाचार हुन्। त्यसकारण स्थानीय तहका लागि छुट्टै कानुन हुनपर्छ भन्ने होइन।
स्थानीय तह छुट्टै होइन, सरकार नै हो। यो सरकारको संख्या बढेको मात्र हो। सरकारलाई हेर्ने हरेक एजेन्सीले उसलाई हेरिरहेका हुन्छन्। बित्तीय जोखिम हुने अवस्था आयो भने महालेखा परीक्षकले हेरिहाल्छ।
यी सबै हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहलाई हामीले विशेष फोकस गर्नुपर्छ है भन्ने लागेर अहिले हामीले स्थानीय तहको सुशासन प्रवर्द्धन कसरी गर्ने र सदाचार कसरी कायम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहेका छौं।
उहाँहरुलाई 'के भयो भने भ्रष्टाचार हुन्छ' भनेर उहाँहरुलाई सचेत बनाउने काम गर्दै छौं। किनभने धेरै भ्रष्टाचारजन्य काम नजानेर पनि हुन सक्छन्। थिति नपुर्याएर पनि गलत काम हुन सक्छ।
दोस्रो भ्रष्टाचार भनेको आचरणसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसैले हामीले आचार संहिता बनायौ। संहिता पालना गर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार हुँदैन।
त्यसकारण उसले त्यो आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ। यी सबै कानुन त छँदैछन्। हामी स्थानीय तहलाई आफैँ पनि कानुन बनाउँ र स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त राखौं भनिरहेका छौं, प्रेरित गरिरहेका छौं।
स्रोत जहाँ छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। एउटा आफूले नै नियन्त्रण गर्नुपर्यो नभए 'ओभरसाइट एजेन्सी' त दादा भएर बसेकै छन् नि!
स्थानीय तह'स्वायत्त' छन्। स्थानीय तहले खुशीसाथ बजेट छान्नेगरी एकमुस्ट बजेट गाउँमा गयो। तर, स्थानीय तहहरुले सामाजिक सुरक्षा भन्दै बृद्ध भत्ता बढाउन थाले - यो कतिको तर्कसंगत छ?
हामीकहाँ लामो समयको सरकारी अभ्यास बितरणमुखि र तत्काल 'पपुलर' हुने नीति ल्याउने काममा उद्धत रह्यो। यो प्रवृत्ति हो, प्रवृत्तिगत समस्या पनि हो। स्थानीय तहको मात्र समस्या हो भन्दिन म।हाम्रा नीतिहरु ठुला, लगानीमुखि र दिगोरुपमा 'बेनेफिट' हुने क्रियाकलाप गर्ने भन्दा पनि तत्काल स्यावासी कमाउने किसिमका क्रियाकलापमा उद्धत भए। त्यसैको नतिजा हो स्थानीय तहमा भएका यस्ता निर्णयहरु।
सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा असाहाय, जेष्ठ नागरिकमाथि उनीहरुले देखाएको सम्मान खुशीकै कुरा हो। उनीहरुले बृद्ध असाहयलाई सम्झिए तर कसरी सम्झनुपर्छ भनेर जानेनन्। सरकारले त्यही कारण निर्देशन गर्नु पर्योे।
सम्झनुपर्ने विषय के थियो भने संविधनले उनीहरुलाई 'सामाजिक संरक्षणको अधिकार' दिएको हो। हाम्रा साथीहरु यसलाई हल्का ढंगले बुझिदिनुभयो र संविधानको स्थानीय तह सम्बन्धि अनुसूचीले 'जेष्ठ नागरिक, असाहाय र अपांगको व्यवस्थापन गर्नेछ' भन्ने कुरालाई बृद्ध भत्ता वितरण भनेर बुझिदिनुभयो। यसमा वितरण भन्ने कुरा पर्दैन।
संविधानको त्यो 'सामाजिक संरक्षण' भनेको चाहिँ के हो त?
यो भनेको के हो भने 'जेष्ठ नागरिक ग्राम बनाउँछु', उहाँहरुलाई 'छुट्टै केन्द्र बनाएर राख्छु', 'विपन्नहरुलाई सम्पन्न बनाउन यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्छु' भन्ने हो।त्यसमा थप सामाजिक संरक्ष सम्बन्धि काम भन्ने पनि थपिएको छ। यो भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने भन्ने हैन।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहले आफ्नो आर्जनको स्रोतबाट वितरण गर्न सक्छन्। तर, त्यसलाई पनि एकरुपता दिन जरुरी हुन्छ। त्यो आफ्नै स्रोतबाट भन्दै घोषणा गरिएको पनि किन बेठीक हो भने अहिले कस्को कति आय हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन। अर्को साउनसम्म मात्र त्यो थाहा हुन्छ।
एकमुष्ट बजेट गाउँ गयो, त्यो बजेट खर्च गर्ने योजना छैन। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय भयो होला नि त?
तपाईँले भनेजस्तो टोटल बजेट त्यहाँ गयो, सकियो। अब सबैथोक उसैले गर्ने हो। सबैथोक भित्र जे प्राथमिकतामा पर्छ त्यो गर्ने हो। प्राथमिकता कसरी तोक्ने पनि हामीले भनेका छौं।तर, यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा चुनावमा बाँडेको आश्वासन पूरा गर्न गरिएका निर्णय हुन्। तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता 'कन्ट्रोभर्सियल' कुरा हो।
सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो र सबैका लागि यो समान हुनुपर्छ। यसलाई 'युनिभर्सल एप्रोच'बाट संबोधन गरिनुपर्छ।
भोलि काठमाडौंले धेरै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, भक्तपुरले दिन नसक्ने, मध्यपुर, ललितपुरले दिन नसक्ने भयो भने बुढो भएपछि काठमाडौं गएर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास हुनसक्छ।
यसले सामाजिक विचलन सुरु हुन्छ। हामीले सामाजिक सुरक्षा गरेको सामाजिक सौहार्द्धताका बढाउनका लागि हो तर विचलन सुरु हुन्छ।
एकरुपमा भएन भने के हुन्छ मेरो आफ्नै घरभित्रको उदाहरण सुनाउँछु। मेरो बुबाआमा मसँगै बस्नु हुन्थ्यो म सचिव भएपछि मैले टाइम दिनै नभ्याउने। मेरो माइलो दाइ उपसचिव अलि फूर्सदिलो बुबा-आमा त्यतै सर्नुभयो। ९५ वर्षको हुनुहुन्छ मेरो बुबा।
अस्ति म त्यहाँ गएको, काठमाडौंमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरै दिने भएछ हामीलाई किन बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा राखेको? उतै लैजा-उतै घर किन भन्दै हुनुहुँदो रहेछ। आमाले पनि उता बढाएको यहाँ पाइँदैन भने हामी त्यतै सर्छौ भन्नु भएछ।
मेरा आमा-बुबाले जे भनिरहनुभएको छ त्यो अरुले पनि भन्छन्। यो राम्ररो कुरा हैन भन्ने यही उदाहरण नै काफी छ।
अब स्थानीय निकायलाई कर्मचारी राख्ने अधिकार पनि छ। राजनीतिक निकटताका आधारमा हुने नियुक्तिले फेरि स्थानीय निकायकै समस्या थप्ने त हैन?
यसमा के ढुक्क हुनुस् भने स्थानीय तहले तत्काल नियुक्ति गर्न पाउँदैनन्। भोलि केही समय पछि पाउने अवस्था बन्न सक्छ। तर, भ्रष्टाचार हुने कुरा रोक्नका निम्ति बडापत्र राख्ने व्यवस्था छ।
पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, नागरिक निगरानीको पाटो पनि राख्दै छौं कानुनमै र त्यसमा मिडिया निगरानीको विषय पनि राख्ने प्रयत्नमा छौं।
व्यक्तिगत रुपमा मैले संचारमा केही समय बस्दा मात्र हैन सुरुदेखि नै मिडिया निगरानी बढायो भने धेरै अनियमितता रोकिन्छ भन्ने मान्यता बनाएको हुँ। निगरानी र खबरदारीमा मिडियालाई अलिकति मात्र रोल दियो भने अनियमितता धेरै कम हुन्छ।
मिडियाले अरु के-के रोल गर्योअ त्यो त म जान्दिन। तर नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्ने र अधिकार र दायित्वप्रति सचेत बनाउने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहमा कार्यकरीको हैसियतमा प्रमुख/अध्यक्षले गरेका निर्णय उपर न्यायपालिकाको हैसियतमा न्यायिक समितिले त्यसमा न्यायिक परीक्षण गर्न सक्छन्?
सक्दैनन्। मेयर/अध्यक्षले प्रयोग गर्ने न्यायिक अधिकार भनेको कार्यपालिकाको न्यायिक निर्णय जस्तै हो। त्यसको पुनरावलोकन स्थानीय अदालत अर्थात् जिल्ला अदालतमा मात्र हुनसक्छ।
जस्तो बाटो मिचेर घर बनायो। नाली फुट्यो बनाउन परो, कसैले बाटोमा पानी झर्नेगरी घर बनायो, त्यो तत्काल गर्ने काममा उजुरी गरेर सुनुवाई गरेर निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन, तत्काल गर्ने हो। त्यो अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएर हुँदैन। प्रमुख/अध्यक्षले गर्ने निर्णय भनेको कार्यकारीकै निर्णय हुन्। त्यसलाई रोक्यो भने 'गभर्नेन्स' नै हुँदैन।
त्यसो भए संविधानले तोकेको न्यायिक अधिकार के त?
जस्तो डिभोर्स गर्ने अधिकार - त्यो न्यायिक समितिले गर्नसक्छ। मेलमिलाप गर्ने अधिकार पनि न्यायिक समितिकै हो। तर, मेयरले गरेको डिसिजन उपर उपमेरकोमा उजुरी लाग्दैन, पुनरावेदन लिने अधिकार न्यायिक समितिलाई हुँदैन।अहिले जिल्ला अदालतले प्रयोग गरिरहेको न्यायिक अधिकार यता आउने हो। स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको न्यायिक अधिकार मेयर/प्रमुखले नै प्रयोग गर्ने हुन्।
