- समाचार टिप्पणी -
संविधानको व्यवस्था अनुरुप निर्वाचित भएका स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट ल्याउन सुरु गरेको छ।
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सुरु भएको यो अभ्यासमा स्थानीय तह राज्यको सम्पूर्ण संरचना हुन्छ। संविधान अनुसार अब स्थानीय तहमा नगरसभा/गाउँसभा संसद् हुन भने नगर/गाउँ कार्यपालिका सरकार हुन्।
केन्द्रमा निर्वाचित सांसद्हरु मध्येबाट पार्टीले/प्रधानमन्त्रीले छानेका व्यक्ति मात्र मन्त्री बन्न पाउँछन् तर स्थानीय तहमा निर्वाचितहरु नै को-को कार्यकारी हैसियतमा विभागीय जिम्मेवारीका लागि योग्य हुन्छन् भन्ने कुरा तोकिएको हुन्छ।
गाउँ कार्यपालिकामा सम्बन्धित वडाको मन्त्री भनेको उनीहरुले निर्वाचित गरेको वडाध्यक्ष नै हुन्छ भने कार्यकारी नेतृत्व निर्वाचित मेयर/अध्यक्ष नै हुन्छ।
स्थानीय तहले स्थानीय तह संचालन सम्बन्धी कानुन बनाउने, स्थानीय तहमा कर निर्धारण गर्ने, आम्दानी बढाउनका लागि स्रोत पहिचान गर्नेदेखि नागरिकलाई दिने सुविधा निर्धारण गर्नेसम्मका २२ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।
त्यसबाहेक स्थानीय तहलाई प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरी थप १५ वटा अधिकार समेत संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ।
केन्द्रमा भन्दा केही फरक विषय भनेको केन्द्रमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको नेतृत्व फरक-फरक व्यक्तिले गर्छन्। उनीहरुबीच शक्ति सन्तुलनको सम्बन्ध हुन्छ।
तर स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था हुन्छ। केन्द्रमा न्यायपालिकाले गर्ने काम स्थानीय तहमा उपमेयर/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हुने न्यायिक समितिले गर्छ।
यसका आधारमा निर्वाचन पछि हुँदै गरेको गाउँसभा स्थानीय व्यवस्थापिका पहिलो अभ्यास भएकाले त्यसले संसदीय अभ्यास गर्नुपर्ने हो र स्थानीय कार्यपालिकाले स्थानीय तहमा कार्यकारी निर्णय र आदेशबाट स्थानीय सरकारको अनुभूति दिनुपर्ने हो।
तर भर्खरै मात्र सुरु भएका नगरसभाहरुले स्थानीय व्यवस्थापिका भन्दा पनि स्थानीय निकाय हुँदाको नगरसभाको झल्को दिइरहेका छन्। स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तथा बजेट प्रस्तुत र पारित गर्ने सभा पहिलेको नगरपरिषद/गाउँपरिषद जस्तै आफ्नो पार्टीलाइनका नेतालाई प्रमुख अतिथिका रुपमा ल्याउने, उद्घाटन गराउने र भाषण गर्ने थलोको रुपमै कायम देखिएका छन्।
स्थानीय तहले व्यवहारिक सैद्धान्तिकरुपमा स्वायत्त र व्यवहारिक रुपमा संक्रमणकाल भएकाले मेयरले अध्यक्षता ग्रहण गरेपनि त्यहाँ विभागीय मन्त्रालयको नेतृत्व वा देशको कार्यकारी नेतृत्व उद्घाटन वा सुझावका लागि पुग्नु स्वभाविक कुरा हो।
तर अहिले सुरु भएको पार्टी भित्र पनि आफ्नो लाइनको नेतालाई भाषण गराउने र स्थानीय तहका सभा सदस्य र कार्यकारीहरुलाई नेताको भाषण सुनाउने कुरा स्वभाविक देखिँदैन।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसो गर्नु स्थानीय तहले आफ्नो गरिमा र आफ्नो हैसियतलाई नै नबुझ्नु हो। संविधान अनुसार स्थानीय सरकारका रुपमा गठन भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नो हैसियत नबुझ्नु भनेको सिंगो स्थानीय सरकारको प्रभावकारीता र त्यसको स्थायित्व माथिको गम्भीर प्रश्न हो।
स्थानीय पदाधिकारीले उठाएको यो प्रश्नले भेडागोठमा भेडासँगै पालेर हुर्काएको बाघको कथालाई सम्झाउँछ।
कथामा जंगलमा भेडा चराउँदै गरेका एक भेडीगोठालोले भेडाको बथानमा एउटा बाघको बच्चा फेला पार्छन्। बच्चा मानिसको मात्र नभएर हरेक जनावरको समेत मायालाग्दा हुने हुनाले ती गोठालाले घर लैजान्छन् र भेडाका पाठासँगै हुर्काउँछन्। ती गोठालाले बाघको बच्चालाई भेडासँगै जंगलमा लैजाने र भेडासँगै फर्काएर खोरमा राख्छन्।
एक दिन भेडा चरिरहेको स्थानमा एक्कासी बाघ आइपुग्छ। त्यहाँ भेडाहरुको भागाभाग मच्चिन्छ। त्यहाँ सबैभन्दा छरितो गरी छिटो भाग्ने एउटा सानो बाघ हुन्छ।
सिकारका लागि भेडा खान आएको बाघ भेडासँगै सानो बाघ पनि भागेको देखिपछि अचम्ममा पर्छ र सानो बाघको पछि दौडिनथाल्छ। परिपक्व बाघले छोटो समयमै सानो बाघलाई थकाउन सफल हुन्छ र नियन्त्रणको प्रयास गर्छ।
त्यसपछि बच्चा बाघ बच्नका लागि हर प्रयत्न गर्छ र बाघको पञ्जामा परेपछि बिन्ती गर्छ, मलाई नखाऊ, म बाँच्न चाहन्छु।
बाघले भन्छ, ‘बाघले बाघलाई खाँदैन। म त भेडालाई खान आएको तिमी किन भागेको? बच्चा बाघले भन्छ म भेडा नै हुँ मलाई नखाऊ।‘
त्यसपछि बाघले बच्चा बाघलाई पानीको तलाउमा लगेर हेराउँछ र सोध्छ -तिम्रो भेडा जस्तो छौ कि म जस्तो? अनुहार देखेपछि बच्चा बाघ छक्क पर्छ र बाघले भनेको बल्ल विश्वास गर्छ। त्यस दिनबाट मात्र बच्चा बाघकै बथानतर्फ लाग्छ र बिस्तारै सिकारी हैसियतमा पुग्छ।
अहिले निर्वाचित भएका महानगर, नगर र गाउँपालिकाका मेयर तथा अध्यक्षहरु त्यही बच्चा बाघको सुरुवाति अवस्थामा देखिएका छन्। अब उनीहरुलाई कस्ले ऐना देखाइदिने?
महानगर, उपमहानगर नगर र गाउँपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीलाई तिमीहरु आफै सरकार हौ भनेर ऐना कसले देखाइदिने र स्थानीय तह भनेको कुनै सरकार मातहत वा पार्टी मातहतका सामान्य निकाय हैनन्, आफै स्थानीय सरकार हुन् भनेर बुझाइदिने?
