काठमाडौंः त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीले फेरि अमरण अनसन घोषणा गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमार्फत साउन ९ गते अपराह्न ४ बजे अमसरण अनसन सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
उनले आफ्नो लडाइँ समाजमा आमरुपमा सुशासनका लागि रहेको बताएका छन्। सरकार र राजनीतिक दलहरुले चरम् गैरजिम्मेवारीपन देखाउँदै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक संसदमा पुगेको एक वर्ष पुगिसक्दासमेत पारित नगरेकाले अनसन सुरु गर्न लागेको बताएका छन्।
केही समय अघि अनशन बस्ने भन्दै दाङ पुगेका केसी स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको अनुरोधमा अनशन स्थगित गरेका थिए।
फेरि किन अनसन ?
अघिल्ला अनसनहरुमा सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौताहरु पुरा नगरेको र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अन्य वेथितिलार्इ कुनै किसिमले रोक्ने कोसिस नगरेको आरोप डा.केसीको छ। यस्तै वेथितिलार्इ रोक्न दवाब दिनको लागि नै अनसन बस्न लागेको उनले दावी गरेका छन्।
निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न उद्यत् प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने संसदीय समितिका सदस्यहरु मुख्य जिम्मेवार रहेको उनले आरोप लगाएका छन्। तिनैले शक्तिमा रहेको मौका छोपेर विद्यार्थी भर्ना, सिट र शुल्क निर्धारणमा चरम अनियमितता गरेर लुट मच्चाइरहेको आरोप समेत केसीले लगाएका छन्।
त्यसैले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र संसदसमेत यो क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर आआफ्नो ठाउँबाट सुधार र सुशासनका लागि भूमिका अपेक्षा राखेको भन्दै उनले फेरि अमरण अनसनको घोषणा गरेका हुन्।
यस्ता छन् उनका मागहरु
१. तत्काल माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप हामीले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
२. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न निम्न काम गरियोस्:
- आइओएममा तत्काल डिनको सिफारिश अनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरियोस्
- आइओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायित्तता दिंदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट आइओएममा फिर्ता गरियोस्
- सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरियोस्
- चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरियोस् ।
- एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरुका लागि २२ लाख कायम गरियोस्
- आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यव्यस्त बनाउने, आइओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रुपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् ।
