इस्तानबुलः टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले मृत्युदण्डको कानुनको पक्षमा आफू रहेको रहस्य खोलेका छन्।
टर्कीमा गतवर्ष सत्ताच्युत गर्न गरिएको असफल राज्य विद्रोह अर्थात् ‘कू’ को एक वर्ष पुगेको अवसरमा शनिबार इस्तानबुलमा आयोजित एक र्यालीमा उनले आफू मृत्युदण्डको पक्षमा रहेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘यदि त्यो कानुन संसदले बनाएर मकहाँ आयो भने मैले रोक्दिन, हस्ताक्षर गर्नेछु । म वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यद्रोहीहरुलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु।’
उनले त्यसो भनिरहँदा त्यहाँ उपस्थित भएका सर्वसाधारणले पनि देशमा कडा कानुनको खाँचो रहेको बताइरहेका थिए। उनीहरुले मृत्युदण्डको कानुनको पक्षमा राष्ट्रपतिको धारणाप्रति स्वागत पनि गरेका थिए।
सन् २०१६ को जुलाई १५ मा केही रुष्ट सैनिकहरुले सरकारलाई हटाउने प्रयासस्वरुप राष्ट्रपतिको विरुद्धमा भन्दै विद्रोह गरेका थिए। सरकारी भवनहरुमा बमबारी गर्नुका साथै गोली हानी सत्ता परिवर्तनको प्रयास उनीहरुले गरेका थिए।
विद्रोहमा परी २६० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो भने करिब दुई हजार २०० जना घाइते भएका थिए । तर ती सैनिकको विद्रोही प्रयास भने असफल हुन पुगेको थियो।
टर्की सरकारले उक्त दुःखद आक्रमणमा परी मारिएका नागरिकको सम्झनामा शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । त्यसैगरी शनिबार जुलाई १५ को सोही दिन पारेर विशेष श्रद्धाञ्जलि सभाको पनि आयोजना गरेको थियो।
शनिबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपस्थित सर्वसाधारणहरुले हामी मृत्युदण्डको कानुन चाहन्छौँ भनेर नाराबाजी गरिरहेका थिए ।
टर्कीस् राष्ट्रपतिका समर्थकहरुले सत्ता हत्याउने प्रयास विफल हुनुलाई टर्कीको पुनर्जन्मका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिले राज्यद्रोहीलाई गरेको कारबाही सही हो भनेका छन्।
उता उनका विरोधीहरुले भने राष्ट्रपतिले विद्रोहीलाई कारबाही गर्ने निहुँमा देशमा अन्याय गरेको भन्ने गरेका छन् । उनीहरुले ५० हजार जनालाई गिरफ्तार र डेढ लाख लाई बर्खास्त गरिएको विषय उठाउँदै सरकारले प्रतिपक्षलाई सिध्याउने खेल मात्र खेलेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
उता युरोपेली युनियनले टर्कीस् सरकारलाई कूको प्रयासमा सम्लग्नहरुका नाममा गरिएका भनिएका यी क्रियाकलापहरु तत्कालै बन्द गर्न चेतावानी दिँदै आएको छ ।
टर्कीको सरकारले भने अमेरिकामा निर्वासनमा रहेका ईस्लाम धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेनको योजनामा उक्त कूको प्रयास भएको बताएको छ। उसले ती धर्मगुरुको योजनामा उनका समर्थकहरु सत्तापलटमा सम्लग्न भएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
आफ्नो संलग्नताको आरोपको गुलेनले भने खण्डन गर्दै आएका छन्। उनले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सरकारले गुलेनलाई सुपुर्दगी पनि माग गरेको छ । तर वासिङगटनले अस्वीकार गर्दै आएको छ। रासस/सिन्ह्वा
