- कालिका खड्का
भक्तपुर निवासी रुबीका श्रीमान् २०६० सालमा बेपत्ता भए। अहिलेसम्म मरेको वा बाँचेको केही खबर आएको छैन। ‘एक मनले जीवितै आउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ, फेरि सोच्छु यत्रो वर्षसम्म जीवित भएको भए त आउनुपर्ने, बेलाबेलामा सपनामा आ’को देख्छु, आश लाग्छ तर खै केही भन्न सक्दिनँ’ – दाहिने हातले आँशु पुछ्दै उनले थपिन्।
रुबीको १५ वर्षको उमेरमा भक्तपुरकै राजेन्द्र मालीसँग विवाह भएको थियो। विवाह भएको साढे दुई वर्षमै राजेन्द्रलाई माओवादी भन्दै राज्यपक्षले बेपत्ता पारेको थियो। ‘बन्दुक बोकेर हिँडेको पनि होइन, घरबाटै आर्मीले समातेर लगे, भैरवनाथ गणमा राखेका छन् भन्ने सुनेको हो, त्यसपछि केही थाहा भएन’ – रुबीले विगत सम्झँदै भनिन्।
रुबीकी एक छोरी छिन्। छोरीको पढाइ राम्रो भएको हुनाले खासै खर्च लाग्दैन। तर परिवारको मुख्य व्यक्ति गुमाउनु पर्दाको पीडाले गर्दा रुबी सुरुमा मानसिक तनावमा परिन्। कुनै पर्व र चाडबाडमा उनलाई असाध्यै नरमाइलो लाग्छ। उनले भनिन्,‘चाडपर्व आउँछ, सबैको परिवार हाँसीखुशी देख्छु । मेरा लागि हाँस्ने दिन आएन।’
रुबीको परिवारमा श्रीमान् मात्र होइन रुबीका १३ वर्षीय भाइ गंगाराम श्रेष्ठ २०५८ सालमा र सूर्यविनायक भक्तपुरका भिनाजु वासुदेव चुवाल विसं २०६१ मा बेपत्ता भए। राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका उनीहरुको अवस्था अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
सरकारले आयोग गठन गरेपछि थोरै आशा जागेको छ रुबीलाई। तर पूर्णरुपमा न्याय पाउँछु भन्नेमा शंका छ। वास्तविकता बाहिर ल्याइदेओस् अनि केही गरेर खानसक्ने परिपूरणको व्यवस्था होस् भन्ने उनको माग छ । उनले भनिन्,’बेपत्ता परिवारलाई आफन्त बेपत्ता हुँदा जति पोल्छ, त्यो नेताहरुलाई महसुस हुँदो रहेनछ।’
रुबीको जस्तै पीडा सुनसरीका रुपेश साहले पनि भोगिरहेका छन्। साहका दाइ जयकुमार साहलाई २०५९ जेठ १४ गते राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएको हो। तत्कालीन राज्यपक्षले माओवादीको आशंकाले घरमा दाइलाई उठाएर लगेका थिए। जीवित आउँला भन्ने आश अब क्षीण हुँदै गएको छ।
आयोगले मरेको वा बाँचेको वास्तविकता बाहिर ल्याइदेओस् भन्ने आशामा रहेका रुपेशले भने,‘जीवितै आउने आश छैन। त्यो घटना सम्झँदा पनि मन कुँडिएर आउँछ। २५ वर्षको युवक बेपत्ता भएको, अहिलेसम्म मरेको/बाँचेको थाहा छैन।’
रुबी र रुपेशको जस्तै पीडा सुशीला चौधरीलाई पनि छ। विसं २०५९ सालमा बेपत्ता भएकी सुशीलाका दिदी रामकला चौधरीको अहिलेसम्मको अवस्था अज्ञात छ।
उनलाई बिरामी भएर उपचार गर्न दाङको घोराही अस्पतालमा लाममा बसेका बेलामा सेनाले आएर उठाएर लगेका थिए । अहिले सुशीलालाई जे–जस्तो भएपनि दिदीको अवस्था सार्वजनिक होस् भन्ने लाग्छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एकदशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन नसकेकामा बेपत्ताका आफन्तजन निकै दुःखी छन्।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबाट २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ भित्रको १० वर्षको अवधिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था अहिले पनि अज्ञात छ। बेपत्ता परिवारले आफन्त फर्केर आउने आशमा एकदशकभन्दा बढी बिताइसकेका छन्।
उनीहरु ‘कि सास चाहियो कि लाश चाहियो’ भनेर बारम्बार आन्दोलन गरिरहेका छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार बेपत्ता भएका व्यक्ति जीवित फर्केर आउने आशा क्षीण हुँदै गएको छ।
राज्यले पीडितलाई अनुभूति हुने गरी न्याय दिनसक्नु पर्ने, दीर्घकालसम्म थेग्ने परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालबच्चा बढाउन छात्रवृत्ति र जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी व्यवस्था भए राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सत्यतथ्य छानबिनका लागि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ। आयोगले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष चार महिना व्यतित गरिसकेको छ। अब आठ महिना मात्र बाँकी छ।
आयोगमा दुई हजार ६७९ उजुरी परेका छन्। एक सय ८३ वटा निवेदन द्वन्द्व सुरुअघि वा पछिको छ। आयोगको ऐनअनुसार द्वन्द्व अवधिका १० वर्षका घटनालाई मात्र कानुनले हेर्छ। आयोगले उत्खनन गर्नुपर्ने भनेर एक हजार आठ घटनालाई छनोट गरेको छ।
पहिलो चरणमा १०६ वटा उजुरीको विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारीमा आयोग छ। आयोगका प्रवक्ता प्रा डा विष्णु पाठकका अनुसार पहिलो चरणमा ‘एन्टिमटम’ विवरण संकलन (कहाँबाट बेपत्ता भएको, कुन अवस्था बेपत्ता, शरीरको बनोट, दाँत, कुनै समस्या भएर प्लाष्टिक वा केही राखेका, पारिवारिक संरचना, लगाएको कपडा, पारिवारिक अवस्था) गरी बेपत्ता व्यक्तिको अध्ययन गरिन्छ। त्यसपछि देख्ने र सुन्ने साक्षीबाट विवरण लिइन्छ।
आयोगले पीडितलाई मनोपरामर्श आवश्यक परेमा त्यसको पनि व्यवस्था गरेको छ। विस्तृत अध्यननका लागि आयोगले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट राहतस्वरुप पाँच लाख पाएका एक हजार ७००, इन्सेकको एक हजार १०० र मानवअधिकार आयोगको ८४२ जनाको तथ्यांकलाई पनि आधार बनाएको छ।
प्रवक्ता पाठकका अनुसार अहिलेसम्मको अध्ययनलाई हेर्दा दुई हजार भन्दा केही बढी बेपत्ता भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
विस्तृत अध्ययन गर्न कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ, एउटा उत्खनन् गर्न कम्तीमा ४५ दिन लाग्छ, तर आयोगसँग समय अब आठ महिना मात्र छ।
आयोगले असार ११ गतेदेखि विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ। विस्तृत अध्ययन सकेपछि दोस्रो चरणमा पीडितको सहमतिमा उत्खनन पनि गर्ने तयारी गरेको छ।
गत जेठ ३१ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार ७५ वटै जिल्लाका शान्ति समिति हटाइँदै छ।
द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरणस्वरुप सरकारले १० लाख दिने भनेर तत्कालीन बाबुराम भट्टराईको सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यसैबेला पाँच लाख उपलब्ध गराइएको थियो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बाँकी पाँच लाख दिने निर्णय गरेको थियो। आयोगको ऐनमा भने तीन लाख मात्र परिपूरण दिने व्यवस्था छ । रासस
