एउटा मानिसको जुनीमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र कति हुन्छ भन्ने प्रश्न गरियो भने दुईवटा भन्ने उत्तर त पाइन्न नै। उल्टै प्रश्नकर्ताले मुर्खको पगरी पाउँछ। तर, नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटै मान्छे दुई पटक जन्मेकै सिद्ध हुने गरी लामो समय चलेको जन्म विवाद लिखतको न्यायिक सेरोफेरोले यस्ता वाहियात प्रश्न नजन्माएको होइन। तर, जसै यही जेठ ३० मा न्यायपरिषदले सर्वोच्चका एक श्रीमानको जन्मदर्ता कागजातका पुराना निर्णय बदर गर्दै नयाँ निर्णय गर्यो, तब नेपालको सर्वोच्च न्यायलयमा नयाँ कप्तानी उनै कागजमा दुईपल्ट जन्मेका श्रीमानमा गएको छ।
हो, सोमवार राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै सर्वोच्चका गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा बहाल भैसकेका छन्। २०४८ सालमा न्यायसेवा प्रवेश गर्दैगर्दा पराजुलीले सायदै यो पदीय उचाइमा पुग्ने सोचेका थिए। तर, २०७१ मा सर्वोच्चमा अन्य ८ सहकर्मीसँगै पाएको प्रवेशले उनलाई अन्नतः सर्वोच्चकै शिखर पद र जिम्मेवारीमा स्थापित गरेको छ। लामो न्यायिक करिअरमा पराजुलीका लागि यो असिम ठूलो खुशी र सफलता नै हो।
करिब ४ वर्ष अघि सर्वोच्चको न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्चमा प्रवेश लिँदै गर्दा संसदीय कठघरामा उभिइसकेका पराजुलीलाई सर्वोच्चकै प्रधान न्यायाधीश बनाउन आइतवारको संसदीय सुनुवाइमा भने कसैको उजुरी पनि थिएन। संसदीय सुनुवाइ समितिका १४ सांसदको प्रश्नहरुको झटारो पनि उनीप्रति दागिएन, सोझिएन। उनी त्यतिधेरै लोकप्रिय भएका कारण उनी विरुद्ध सुनुवाइ समितिका माननीय नतमस्तक भए कि यसले संसदीय सुनुवाइको भद्दा कर्मकाण्डी शैलीको औचित्य माथि प्रश्न उठाएको हो भन्ने कुरा बहस हुँदै जाला।
तर, यी सबै पृष्ठभूमिहरुले खाँडो जगाएको गोपाल श्रीमान् कै हो। उनले २००९ साल साउन २१ को आफ्नो पहिलो जन्म मितिलाई २०१० साल वैशाख २० कायम गराउन न्यायका नौ सिङ प्रयोग गरेरै भए पनि जुन सफलता पाए, त्यो उनका लागि सर्वोच्च अदालतको २७ औं प्रमुख न्यायमूर्ति बन्ने रामवाण प्रमाणित भएको छ। यदि उनी २००९ मा जन्मेको प्रमाणित नै भएका भए पनि उनले ५६ दिने छोटो कार्यकालका लागि त्यो शिखर पदमा नाम लेखाउँथे। तर, पछिल्लो संशोधित जन्म मितिले सर्वोच्चका प्रधान न्यायमूर्तिका रुपमा उनले आगामी वैशाख १५ सम्मको कप्तानी गर्ने अवसर पक्का गरेको छ।
एउटा न्यायाधीश रोलक्रममा प्रधान न्यायाधीश हुने स्वभाविक प्रक्रिया भएका कारण साविककी प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश शुशीला कार्की उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उनले कामु हुँदै हाल फुल रुपमा पाएको जिम्मेवारी खासै ठूलो खबर तरङ्ग होइन। तर, उनको उमेरबारे सर्वोच्चकै तत्कालीन प्रमुख श्रीमान् रामकुमारप्रसाद शाहले गरेको फैसला त्यही सर्वोच्चबाट फेरि बदर हुनुले भने उनको यो न्यायिक यात्राको शिखर बिन्दुलाई विवादित बनाएकै हो। यस अर्थमा उनको आउँदो वैशाख १५ सम्मको सर्वोच्चको नेतृत्व एक हदसम्म अस्वभाविक न्यायिक निर्णयहरुको चलखेलपूर्ण परिणति नै हो। एक सर्वसाधारण नागरिक पराजुलीकै जस्तो उमेर विवादमा उल्झेको भए के हालत हुन्थ्यो होला? त्यो कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ। तर पराजुली त्यसमा अपवाद बने।
आइतवार पराजुलीले उजुरी बिनाको संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायालयमा मुस्कान सहितको छिटो छरितो न्याय सेवाका लागि आफूले नेतृत्व दिने बचनवद्धता बडा हँसिलो र प्रशन्न मुद्रामा व्यक्त गरेका थिए। त्यो उनको प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयनमा जान्छ? सोमवारबाट त्यसको परीक्षण त हुँदैछ। सुरुमा प्रहरीले दिएको मुस्कानसहितको सेवाबाट वाक्क दिक्क भएका जनका लागि न्यायालयबाट आउने मुस्कान सहितको सेवा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने वर्तमान कहरको समूल अन्त्य यात्राको थालनी मात्रै भैदिएमा पनि लाख हुनेछ।
पराजुलीको सिफारिस र नियुक्ति लम्व्याउन विपक्षी दलका नेताका हैसियतमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठूलै कसरत गरेको तथ्य ओपन सेक्रेट हो। तर, उनै ओलीको दलका माननीय पनि मौन रहेर उनको सर्वसम्मत सिफारिस गर्दा पराजुली र एमालेबीच कुनै कुरामा भित्री मुस्कान साटासाट भयो भएन भन्ने रहस्यकै गर्भमा छ। कुनै बेला रामशाहपथमा शपथ खाएर बल्खुमा ब्रिफिङ गर्न पुग्ने श्रीमानहरुको आदतबाट जानकार नेपाली पराजुली नियुक्ति प्रकरणमा ओलीको उग्र विरोध र उग्र मौन समर्थनको रहस्य जान्न आतुर छन्।
संयोग मान्ने की भवितव्य सर्वोच्चको त्यो सुपर शक्तिशाली कुर्सीमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बसेकै दिन भरतपुर महानपालिकाको मत पेटीका च्यातिएको सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ परेको थियो। २ नम्बर प्रदेश बाहेकका अन्य स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेको परिवेशमा भरतपुर वडा नम्बर १९ को यो स्थगित मतगणनाको न्यायिक निरुपणमा देखिएको सर्वोच्च अदालतको ढिलाइ मुस्कानसहितको न्याय सेवाको उदाहरण होइन नै। बरु यो न्यायिक ढिलासुस्ती र न्यायालय पुगेका मुद्दाहरुमा पर्ने अदृश्य राजनीतिक प्रभावको छायाँ पनि हो। किन भने प्रधानन्यायाधीशले जसरी चाह्यो त्यसैगरी सर्वोच्चको न्याय सम्पादन र प्रशासन दौडिने परम्परामा पराजुलीले कामु रहुन्जेल भरतपुर मुद्दा किनारा लगाउन नचाहेको कुरा नभनेर पनि जागजाहेर छ।
अब भरतपुरको स्थगित मतगणनानको मुद्दामा होस् वा दोहोरिएर सर्वोच्च पुगेका डिआइजी नवराज सिलवालको मुद्दामा होस् वा सरकारले स्थानीय तह बढाउन गरेको निर्णयलाई ब्रेक लगाएर सर्वोच्चले उल्झाएका विवादित मुद्दाहरुमा पराजुली नेतृत्वको न्यायालयले जनता हसाउँने की न्यायलयको जग हसाइको केन्द्र बनाउने भन्ने देखाउने बेला भैसकेको छ। राजनीतिलाई प्रभावमा पारेका केही प्रतिनिधि र जनजनका अन्य कैयन मुद्दाहरुमा सीघ्र न्यायको नजिर बसाउन प्रधानन्यायमूर्ति पराजुलीले हतरो गर्छन की आराम? यसैमा उनको मुस्कान सहितको न्यायसेवाको पहिलो छबि उदाङ्गिनेछ।
जाँदा जाँदै पूर्ववर्ती प्रथम महिला प्रधान न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीले अदालतमा कतिसम्म विकृति छ र त्यसमा कतिसम्म राजनीतिक सौदावाजी हुन्छ भनेर संसारलाई छर्लंग पारिदिएकी छिन्। सेटिङमा न्याय बिक्री वितरण हुन्छ भन्ने आफ्नी अग्रज सुशीलाले सार्वजनिक गरेको तथ्यहरुलाई पखाल्न वा घटाउन सके मात्रै पराजुलीको मुस्कानसहितको न्यायको प्रारम्भ सार्थक दिशातिर उन्मुख हुनेछ।
भनिन्छ, ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो। आफ्नो न्यायिक करिअरका दौरानमा शीघ्र न्याय दिने श्रीमान्को छबि बनाएका पराजुलीले अब सर्वोच्चसँग करेसो र छानाका पाली जोडिएको महान्यायाधीवत्ता कार्यालय होस् वा अर्को किनाराको बार एशोसिएसनसँग राख्ने सम्बन्ध र गर्ने सहकार्यले पनि उनको मुस्कानको सक्कली वा बनावटी चमक पस्कनेछ। न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक चलखेलका श्रृंखलाहरुमा उनले कत्रो गेट हाल्छन् वा आँखा चिम्लिन्छन् भन्नेले पनि उनको कार्यकालको चित्रण गर्ने नै छ।
संघीय संरचनामा अघि बढिसकेको देशमा न्यायालयलाई त्यही रफ्तारमा अघि बढाउन उनका काम कारवाहीहरु दोब्बर गतिमा त हुनु पर्ने नै छ। साथमा आइजीपी नियुक्ति प्रकरणदेखि सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग दर्ता र फिर्तासम्म पुग्दा कार्यपालिका र न्यायपालिकाका विवादहरु छरपस्ट हुन लगभग केही बाँकी छैन। संवैधानिक सीमामा न्यायालय बसेन कि सरकार भन्ने जनताको फैसला हुनुपूर्व नै सरकार भर्सेज अदालतको कटुताको अन्त्यमा पराजुलीले लिने कदमले नै उनको संवैधानिक अंगहरु बीचको सन्तुलनको ऐना देखाउनेछ।
जे होस् न्यायायिक कप्तानीको उनको यो मौका राम्रो काम गरे वाह वाही कमाउने र बिगतको विवाद भुलाउने मौका हो भने पुरानै ढर्रा दोहोर्याएमा फेरि मान्छेले सम्झने छन् - जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने लोकोक्ति। कामना गरौं मुस्कानसहितको न्यायसेवा दिन उनी कुराले होइन कामले काविल सावित हुन सकुन्।
