काठमाडौंः सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको तयारी गरेका छन्।
कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदलको संयोजक रहेका विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालबीचको छलफलबाट दुई दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको तयारीमा जुटेका हुन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको झण्डै डेढ महिना हुन लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा आज भएको छलफलमा निधि र दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा छलफल भएको थियो।
‘एक दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे कुरा भएको छ,’ निधिले भने, ‘प्रचण्डजीसँग राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँग भएका छलफल, संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भयो।’
दुई दलले कति कति मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको भन्दै कुन मन्त्रालय कस्ले पाउने भन्ने विषय टुग्याउने जिम्मा दुवै दलका कार्यदललाई दिइएको निधिले बताए।
कांग्रेस कार्यदलमा निधि र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबमादुर कार्की छन् भने माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादु्र महरा र नेता वर्षमान पुन छन्।
पत्नी सीताको उपचारका लागि थाइल्याण्ड गएका अध्यक्ष दाहाल आइतबार स्वदेश फर्किएलगत्तै दुवै दलबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार र आयोग गठन सम्बन्धमा तीव्र छलफल भइरहेको छ।
दुई दलबीच कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले आठ मन्त्रालय लिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि अहिले माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालय मागिरहेको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २० मन्त्रालयले लिने र बाँकीमा साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउने सहमति भइसकेको निधिले बताए।
अहिले आठ सदस्यीय मात्र मन्त्रिपरिषद् रहेको छ जसमा कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीसहित चार, माओवादी केन्द्रका तीन र फोरम लोकतान्त्रिकका एक मन्त्री छन्।
निधिले संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोग नहुने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहयो नहुने भएपछि सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा दोधारमा रहेपनि अब त्यसलाई अघि बढाउन लागेको बताए।
राजपाकै आग्रह अनुसार सरकार संशोधन प्रस्ताव संसद्मा भोटिङमा लैजाने तयारीमा रहेको निधिले जानकारी दिए।
