काठमाडौं : आगामी माघ ७ भित्र तीन चरणका निर्वाचन सकाउन सरकार जुटिरहेको छ। उसले आवश्यक निर्वाचन कानुनहरु केही संसदमा पुर्याइसकेको छ भने केही संसद् सचिवालयसम्म पुर्याएको छ।
सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति कहिले गराउने मिति घोषणा गरिसकेको छैन। उसले सकेसम्म दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गराउने तयारी गरिरहे पनि निर्वाचन आयोगसँग त्यस विषयमा छलफल गरिसकेको छैन।
तर, निर्वाचन आयोग भने सरकारले घोषणा नै नगरेका निर्वाचनका लागि समयको 'प्रेसर'मा छ। उसले सरकारलाई असार मसान्तभित्रै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कानुन दिइसक्न भनेको थियो भने यही साउन १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिसक्न आग्रह गरेको थियो।
आयोगले आगामी कत्तिक १ गतेभित्र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउने गरी सरकारसँग कार्यतालिका प्रस्तुत गर्दै त्यसैमा सरकारलाई दवाव दिइरहेको छ। आयोगले त्यही दवावका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाट धन्यवाद समेत पाइसकेको छ।
सरकारले भने असार मसान्तमा आफैले ल्याएको बजेट पारित गरेको छ भने निर्वाचन सम्बन्धि कानुन फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने तयारीमा छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको गृहकार्यमा पनि जुटिरहेको छ। तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बाँकी नै रहेका बेला उसले अन्य दुई निर्वाचन कहिले गराउने भन्ने विषयमा छलफल समेत सुरु गरेको छैन।
तर, निर्वाचन आयोग भने घोषणा नै नभएका निर्वाचनका लागि समयको प्रेसर परिरहेको छ। आयोगले त्यही घोषणा नगरेका निर्वाचनको प्रेसरमा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनलाई यही साउन १ देखि १५ सम्म सीमित गरेको छ र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयलाई नामावली संकलनको स्थान तोकेको छ।
आयोगले गरेको मतदाता नामावली संकलनको काम व्यवहारिक नभएको भन्दै सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मले ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन्। तर, आयोगले बसेकै ठाउँबाट मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने विगतको सुविधासमेत कटौती गरेर आफ्ना कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ।
त्यसलाई संघीय समाजवादी फोरमका सचेतक डा. शिवजी यादवले संविधानलाई संबैधानिक निकायले 'च्यालेञ्ज गर्न' पाउँछ भन्दै चुनौती गरेका छन्।
'संविधान अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदासम्म निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्छ,' आयोगले डाकेको बैठकमा सचेतक यादवले भने, 'आयोगले यति दिनमात्र भन्ने, र गाउँसम्म पुगेर नामावली संकलन गर्दिन भन्न पाउँछ?'
'मानो खाएर मुरी उव्जाउने मध्ये वर्षाको सिजनमा' आयोगले १५ दिन त्यो पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मात्र नामावली संकलन गर्नु भनेको नामावली संकलन नगर्नु जस्तो भएको बताए।
यसबीचमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि आयोग पुगेर संविधानले संघीय संरचना अनुसार सबैभन्दा तलको प्रशासनिक तह स्थानीय तह भएको भन्दै कम्तिमा पनि त्यहाँसम्म पुगेर मतदाता नामावली संकलन गर्न आग्रह गरिसकेका छन्।
'मध्य वर्षायाममा हुन लागेको मतदाता नामावली संकलनको समयावधि १५ दिन राखेर पुग्दैन,' आयोगका पदाधिकारीसँग नेता खाँणले भने, 'आफू रहेकै स्थानबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न र सबै स्थानीय तहमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन म आयोगसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु।'
यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता हरिवोल गजुरेलले पनि आयोग पुगेर मतदाता नामावली संकलन सहज बनाउन आग्रह गरे।
'संघीयतामा गएर स्थानीय तहको निर्वाचन समेत भइसकेको अवस्थामा जिल्ला सदरमुकामबाट मतदाता नामावली संकलन गर्ने कुरा कुनै हिसाबले वैज्ञानिक हुँदैन,' नेता गजुरेलले भने, 'त्यसैले कम्तिमा पनि ७ सय ४४ स्थानीय तहमा पुगेर आयोगले नामावली संकलन गर्नुपर्छ।'
यसले आयोगलाई थप दवाव सिर्जना गरेको छ।
'हामीले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने काम सहज बनाउन र संघीय संचरनाबारे नागरिकलाई अनुभूति हुने वातावरण निर्माण गर्न भनेका छौं,' एमाले नेता सुवास नेम्बाङले आयोग पदाधिकारीसँगको भेटपछि भने, 'प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले के गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेको भन्दै चाँडै त्यसबारे जानकारी हुने बताउनुभएको छ।'
उनले आयोगले सकारात्मक संकेत दिएको भन्दै आफूहरु उसको अवको कदम हेर्नेगरी बाहिरिएको बताए।
'सबैबाट मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई सहज बनाउन आग्रह भएको छ। त्यसैले आयोग आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगेको छ,' आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, 'त्यो कस्तो हुन्छ, कहाँ-कहाँ गर्न सकिन्छ त्यो भने निर्णय पछि मात्र भन्न सकिन्छ।'
उनले नामावली आयोगको नियमित काम भए पनि समयको प्रेसरमा रहेका कारण १५ दिनको मिति तोकेर नामावली संकलनमा लागेको बताए।
फरक जिल्लामा बसेर पढ्ने तथा काम गर्ने र विदेशमा रहेकाहरुले नामावलीमा नाम लेखाउन किन रोक लगाएको आयोगले? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले 'कतिपय अवस्थामा स्रोत साधन भएर मात्र पनि नहुने' बताए।
'सरकारले स्रोत साधन मात्र दिएर पनि हुँदैन, समयको प्रेसरका कारण आयोगलाई स्रोत परिचना गर्न सहज अवस्था छैन,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'कम्पुटर अपरेटर नियुक्ति गर्नुपर्यो, गाउँगाउँमा संकलन गरेको डाटा केन्द्रमा प्रशोधन गर्नुपर्यो, फरक जिल्ला र विदेशबाट भरेको त झन् प्रशोधनका लागि थप जटिल हुन्छ।'
उनले त्यही कारण सबै सुविधा दिन आयोगले यस पटक नसक्ने अवस्था रहेको बताए।
सरकार भने तेस्रो चरणको निर्वाचन अघि निर्वाचन कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम सकेर त्यसपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकसाथ गराउने तयारीमा छ।
