रामपुर: अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गर्न पाल्पाका मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पाल्पाका मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौँलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
इन्सेक, मानवअधिकार निगरानी समूह, नेपाल बार एशोशिएशन, शान्तिका लागि साझा अभियान, मानवअधिकार शिक्षा मञ्च, राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्र र पाल्पा विकास केन्द्रले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम गौतममार्फत रोम विधान पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
हालसम्म ११९ देशले रोम विधानलाई अनुमोदन गरेको र एशियामा १९ देशले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था रहेको छ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा रोम विधानको एजेण्डा पेश गरे पनि पारित हुन सकेको थिएन। रासस
