काठमाडौँ : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्न प्रविधिज्ञ पुनः खटाउने भएको छ।
भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घरको मापदण्ड निर्धारणका लागि प्राधिकरणले ३१ जिल्लामा ३०१ प्रविधिज्ञलाई परिचालन गर्न लागेको हो।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले परिचालित प्रविधिज्ञले आफ्नो काम आगामी भदौको पहिलो हप्तासम्ममा सम्पन्न गर्ने र यसबाट सबै खालका गुनासा पनि सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ती जिल्लामा निजी आवासअन्तर्गत एक लाख १३ हजार भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेका, थप ४५ हजार घरको मापदण्ड परीक्षण भइरहेको र सहुलियत दरमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक ऋण अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि लागू हुने चरणमा रहेको छ।
उनले निजी आवास निर्माण छिटो होस् भन्नाकै लागि आगामी असार मसान्तको समय सीमा निर्धारण गरिएको स्पष्ट गर्दै भारत, पाकिस्तान र इण्डोनेशियाको तुलनामा पुनर्निर्माण कार्य ढिलो नभएको बताए।
बैठकमा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले प्राविधिकरणले पुनर्निर्माणका कामको प्रगति कागजमा होइन, जनताले अनुभूति हुने खालको हुनुपर्ने बताए। उनले भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक र खानेपानी, सरकारी भवनका पुनःनिर्माण सुस्त रहेको बताउँदै जनगुनासा सम्बोधनमा पहिलो ध्यान दिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे।
सांसद ललितजंग शाहीले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित भूकम्प प्रतिरोध कार्यक्रमले निजी आवास निर्माण सहयोग, स्वास्थ्य, सरसफाइ, आयआर्जन, खानेपानी तथा सरसफाइ नमूना कार्यक्रम बनेको बताउँदै यसबाट गैरसरकारी संस्थाले कसरी काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा सरकारले सिक्नुपर्ने बताए।
सांसद जगदीशनरसिंह केसीले निजी आवास निर्माण गर्न गाउँगाउँमा निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको र पुर्याउन अप्ठ्यारो रहेको तथा बनेका घरको प्रमाणीकरण गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको बताउँदै नुवाकोटमा रेडक्रसले निजी आवास निर्माणलगायत अन्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट सहजीकरण गरेको जानकारी दिए।
सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले जनता आफैँले बनाएका घरको प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गर्दा प्रविधिज्ञले दुःख दिने गरेका र आफ्नो जिल्लाका जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्न ध्यान नदिइएको गुनासो गरे।
सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले प्राधिकरणलाई पुनःनिर्माणको कामलाई स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिँदै अझै पनि भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान पाउनबाट छुटेको बताए।
सांसद प्रकाश पौडेलले किन सिंहदरबार पुनःनिर्माण ढिलासुस्ती भएको भन्ने प्रश्न गर्दै यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको बताए।
सांसद जनार्दन ढकालले निजी आवास अनुदान प्राप्त गर्न रसुवाका धेरै भूकम्प पीडित छुटेको तथा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था बनाउन ढिलाइ भएको गुनासो गरे। रासस
