काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनइए) का पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई दिएको ठेक्का विश्व बैंकले स्वीकार नगर्दा सोलारबाट २५ मेगावाट बिजुली निकाल्ने परियोजना अनिश्चयतर्फ धकेलिएको छ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले आफूलाई सरकारले हटाउन लागेको थाहा पाएपछि हतार-हतार पिङ्गाओ एण्ड हारेन जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए। तल्लो निकायबाट गएको टिप्पणी विपरीत काफ्लेले एक्लै उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए।
प्राधिकरणले २०७२ साउनमा ‘२५ मेगावाट ग्रीड टाइड फार्म डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट’ को लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। ५२ कम्पनीले टेन्डर खरिद गरेकोमा १६ वटाले मात्र शिलबन्दी बोलपत्र बुझाए। प्राधिकरणको प्रोजेन्ट म्यानेजमेन्ट युनिट (पिएमयु) ले बोलपत्र आवेदकमध्ये विस्तृत अध्ययनका लागि पाँच कम्पनी छनौट गर्यो। तर, ती पाँचैवटा कम्पनी अयोग्य ठहर भए।
त्यसपछि 'प्रोजेक्ट एप्राइजल डकुमेन्ट' का आधारमा आवेदकहरुको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न तात्कालिन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले दुई जना विदेशी कन्सल्ट्यान्ट सम्मिलित प्रोक्युरमेन्ट इभालुएसन प्यानल (पेप) गठन गरे। पेपले आवेदक १६ वटै कम्पनीलाई टेन्डरमा राखिएका कागजात (बिड डकुमेन्ट) को अवधि थप गर्न सूचित गरेको थियो। तर, ११ कम्पनी समय थप गर्न आएनन्। पिएमयुले योग्यता पुग्ने भनेका पाँच कम्पनीले मात्र बिड डकुमेन्टको अवधि बढाएका थिए। विश्व बैंकको अनुमति लिएर ती आवेदकलाई नपुगेका थप कागजात समेत पेपले माग गरेको थियो।
पिएमयु, पेप र पिसिसीको रिपोर्ट 'नो अब्जेक्सन' लागि विश्व बैंकमा पठाउन आयोजनाले उठाएको टिप्पणी।
पेपले सबैको कागजात मूल्यांकन गरि पाँचमध्ये न्यून रकम आवेदन गर्ने १, ३ र १० नम्बर आवेदकको प्राविधिक योग्यता नपुगेको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि चौथो नम्बरमा रहेको राइजन इनर्जी को. लाई टेन्डर दिन सिफारिस सहित पेपले कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई प्रतिवेदन बुझायो।
त्यसपछि पिएमयु र पेपको रिपोर्टमा एक रुपता नभएको भन्दै प्रोजेक्ट को-अर्डिनेसन कमिटी (पिसिसी)लाई थप अध्ययनको जिम्मा दिइएको थियो। कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको चाहना पेपले अयोग्य ठहर गरेको पिङ्गाओ एण्ड हारेन जेभीलाई ठेक्का दिने थियो। त्यसैले उनी निरन्तर पिसिसीलाई पिङ्गाओको नाम सिफारिस गर्न दवाव दिइरहेका थिए।
तर, उक्त कम्पनीको एउटा जोइन्ट भेञ्चर पार्टनर हारेनको नगद प्रवाह सम्बन्धी योग्यता नपुग्ने निचोड पेपको थियो। कम्पनीको नगद प्रभाव १८ करोड १४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरले ऋणात्मक थियो। इभालुएसन एण्ड क्वालिफिकेसन योग्यताको बुँदा २.४.२ र उप बुँदा ‘बी’ अनुसार कम्पनी अयोग्य रहेको ठहर पेपले निकालेको थियो।
सबैभन्दा न्यून रकमको ठेक्का आवेदन गर्नेमा दासेङ्ग माइक्रोग्रीड टेक्नोलोजीको नेतृत्वमा तीन कम्पनीले जोइन्ट भेञ्चर आवेदन दिएका थिए। उक्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था ठीकै रहे पनि अनुभव सम्बन्धी योग्यता नपुगेको पेपले उल्लेख गरेको थियो।
पिङ्गाओले आवेदक मध्ये दोस्रो कम रकममा ठेक्का माग गरेको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी सिफारिस गर्न पिपिसीमा दबाब दिएका थिए। कार्यकारी निर्देशकको चर्को दबाब पछि घुमाउरो ब्याख्या गर्दै पिसिसीले पिङगाओलाई ठेक्का ‘दिन पनि सकिने’ भाषामा प्रतिवेदन बुझायो।
पिसिसीले हारेनको नगद प्रभाव १८ करोड अमेरिकी डलरले ऋणात्मक रहे पनि पिङ्गाओ ४७ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलरले धनात्मक रहेको विवरण उल्लेख गरेको थियो। यसरी समग्रमा पिङ्गाओ एण्ड हारेन जेभीको नगद प्रवाह २९ करोड अमेरिकी डलर धनात्मक रहेको हुँदा हारेनको ऋणात्मक अवस्थालाई ‘माइनर’ मान्न सकिने निचोड पिसिसीको थियो।
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको चाहना पिसिसीको सिफारिस बमोजिम पिङ्गाओ एण्ड हारेन जेभीलाई ठेक्का दिने प्रस्ताव प्रोजेक्ट कर्मचारीले ल्याउन भन्ने थियो। तर, आयोजना स्तरबाट पिएमयु, पेप र पिसिसीले दिएका तिनवटै प्रतिवेदन परियोजनाको दाता विश्व बैंकमा 'नो-अब्जेक्सन'का लागि पठाउने प्रस्ताव मात्र उठ्यो। आयोजना प्रबन्धक, आयोजना प्रमुख प्रमुख तथा उप कार्यकारी निर्देशकले पनि अधिकृत स्तरबाट पेश भएको त्यही टिप्पणीलाई सदर गर्दै कार्यकारी निर्देशक काफ्ले समक्ष सिफारिस गरे। तर, काफ्लेले भने तल्लो तहबाट सिफारिस नै नगरिएको पिङगाओ एण्ड हारेन जेभीको प्रस्ताव स्वीकृत भन्दै लेखिदिए। विश्व बैंकबाट ‘नो अब्जेक्सन’ प्राप्त गरी ठेक्का प्रकृया अघि बढाउने उनको निर्णय थियो।
गत भदौ १६ मा काफ्लेले हतार हतार यो निर्णय गरेका थिए। उनको काम कारबाही प्रति सन्तुष्ट नभएर सरकारले उनलाई हटाउने प्रकृया सुरु गरिसकेपछि काफ्लेले तल्लो निकायको सिफारिस बिना नै ठेक्का लगाउने ठाडो निर्णय गरेका थिए।
उनले ठाडो निर्णय गरे पनि आयोजनाका तर्फबाट विश्व बैंकलाई पत्राचार गर्दा ‘तीन वटा कमिटीको प्रतिवेदन अध्ययन र नो अब्जेक्सनका लागि’ मात्र लेखियो। कार्यकारी निर्देशकले गरेको ठाडो निर्णय बारे आयोजनाले उल्लेख गरेको थिएन।
विश्व बैंकले प्रतिवेदन सँगै ठेक्का दिने कम्पनी पनि छनौट गरेर सिफारिस गर्न प्राधिकरणमा फेरि पत्र पठायो। त्यतिन्जेलमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बनिसकेका थिए। उनले पूर्व कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भदौ १६ मा गरेको निर्णय बमोजिम पिङ्गाओ एण्ड हारेन जेभीलाई नै ठेक्का दिने प्रस्ताव विश्व बैंकमा पठाउन मंसिर १० गते आयोजनालाई निर्देशन दिए।
आयोजनाले त्यस अनुरुप पत्र पठाउने बित्तिकै विश्व बैंकले तीब्र असन्तुष्टि जाहेर गर्यो। योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने भए मापदण्ड बनाउनुको कुनै औचित्य नहुने र यस्तो अवस्थामा आफुले लगानी गर्न नसक्ने भन्दै विश्व बैंकले प्राधिकरणलाई चिट्ठी लेख्यो। आफूले लगानी गर्ने परियोजनाको ठेकेदारको योग्यता कस्तो हुने भनेर विश्व बैंकले त्यस अघि नै मापदण्ड पठाइ सकेको थियो। पिङगाओ एण्ड हारेन जेभीलाई दिएको ठेक्का रद्द गरी त्यही मापदण्ड बमोजिम नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का लगाउने सुझाव पनि विश्व बैंकले पत्रको प्रत्युत्तरमा पठायो।
.JPG)
आयोजनाको प्रस्ताव विपरित पिङ्गाओलाई ठेक्का दिन काफ्लेले गरेको एकल निर्णय।
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको एकलौटी निर्णय नै भए पनि दिइसकेको ठेक्का रद्द गरेर कम्पनी छनौट गर्नु भन्दा टेन्डर प्रकृया नै नयाँ सुरु गर्ने कि भन्ने सोच पनि प्राधिकरणले बनाएको थियो। तर, 'फलोअप' भन्दै चेतावनीयुक्त अर्को चिट्ठी पठायो। 'नेपाल सरकार र प्राधिकरणको विशेष अनुरोधमा यो प्रोजेक्ट डिजाइन गरिएकोमा ठेक्का प्रकृयाको ढिलाइले प्राधिकरणको प्राथमिकतामा नपरेको आशंका' विश्व बैंकले गरेको थियो।
विश्व बैंकको फलोअप पत्र पश्चात के गर्ने भनेर पिसिसीले फेरि पिएमयुको सुझाव माग गर्यो। पिएमयुको सुझाव र पेपको पुरानो सिफारिस अनुसार राइजन इनर्जी को. लाई ठेक्का दिने निचोड सहितको सिफारिस पिसिसीले गर्यो। प्राधिकरणले २५ मेगावाटको सोलार पावर जडानको लागत चार करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरेको थियो। राइजनले त्यो भन्दा १५ प्रतिशत कममा आवेदन दिएको कारण ठेक्का दिँदा फरक नपर्ने निचोड सहित पिसिसीले आफ्नो धारणा पेश गरेको थियो।
त्यही अनुरुप प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत फागुन ९ गते राइजन इनर्जीलाई तीन करोड ६७ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरे। विश्व बैंकलाई यो निर्णयमा 'नो अब्जेक्सन'का लागि प्राधिकरणले चिट्ठी पठायो। बैंकले आफ्नो प्रावधान अनुसार लागत घटाउन समेत राइजन इनर्जीलाई प्रस्ताव गर्यो। सुरुमा राइजनले पिङ्गाओ भन्दा ६८ करोड महङ्गो दर प्रस्ताव गरेको थियो। विश्व बैंकले सुरुमा टेन्डर हालेपछिको झन्डै दुई वर्षमा सोलारको पिभी मोड्युलको मूल्य १७ प्रतिशतले घटेको भन्दै उक्त मूल्य समायोजन गर्न कम्पनीलाई अनुरोध गरेको थियो। त्यस अनुरुप राइजनले २६ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर लागत घटाउन तयार रहेको जवाफ विश्व बैंकलाई दियो।
राइजनलाई उक्त मूल्य घटाएर ठेक्का दिन विश्व बैकले 'नो अब्जेक्सन' दियो। त्यही अनुरुप प्राधिकरणले ठेक्का लगाएपछि अहिले बढी मूल्य आवेदन गर्ने कम्पनी छनौट गरेको भन्दै विवाद सिर्जना गरिएको छ। संसदको लेखा समितिले यसबारे छलफल नै बोलाएर तत्काल काम अघि नबढाउन निर्देशन समेत दिएको छ। नुवाकोट र देवघाटमा डिजाइन सुरु भइ सकेको सोलार प्रोजेक्ट समितिको उक्त निर्णयसँगै अनिश्चय तर्फ धकेलिने जोखिम समेत बढेको छ।
आयोजनामा विश्व बैंकले डेढ प्रतिशतको सहुलियत कर्जा दिएको हुँदा उसका प्रावधान स्वीकार्नु प्राधिकरणका लागि वाध्यता पनि थियो। सोही कारण पुरानो निर्णय बदल्नु परेको प्राधिकरण अधिकारीहरु बताउँछन्। योग्यता नपुग्ने कम्पनीले कम मूल्यमा आवेदन दियो भन्दैमा मान्य नहुने विश्व बैंकको अडानकै कारण पिङ्गाओलाई दिएको ठेक्का तोडेको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। सबैभन्दा कम मूल्यमा आवेदन दिने दासेङ्ग माइक्रोग्रीडलाई योग्यता नपुग्दा अश्वीकार गर्ने तर पिङ्गाओको हकमा योग्यतामा आँखा चिम्लिने तात्कालिन कार्यकारी निर्देशकको निर्णय खोटपूर्ण रहेकै कारण विश्व बैंकले आपत्ति जनाएको थियो।
पिङ्गाओको ठेक्का अस्वीकार गरेपछि अर्को ठेकेदार छनौटमा ढिलाइ गरेको भन्दै विश्व बैंकले लेखेको चेतावनीयु्क्त पत्र।
सुरुदेखिनै लोडसेडिङ अन्त्यको विरोध गर्नेहरुले अहिले पिङ्गाओको योग्यता नपुगेको तथ्य लुकाएर महङ्गोमा आवेदन दिने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै एकोहोरो प्रचार गराइरहेका छन्। पुर्व कार्यकारी निर्देशक काफ्ले आफैंले पनि हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनै नसक्ने दावी गर्दै आएका थिए।
गत हिउँदमा माग पक्ष व्यवस्थापनमा जोड दिएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भए पनि दीगो समाधान नभएको भन्दै प्राधिकरणले दशैंसम्ममा सोलारबाट बिजुली निकाली सक्ने योजना बनाएको थियो। आउँदो हिउँदका लागि सोलार प्रोजेक्ट राम्रो विकल्प हुने ठम्याइ सहित लोडसेडिङ नबल्झाउने योजना तय गरिएको थियो। तर, संसदीय समिति लगायत सरोकारवालाहरुले तथ्यको विश्लेषण नगरी लहडी प्रचारको पछि लाग्दा लोडसेडिङ हटाउने अभियानमै चोट पुग्ने डर बढेको छ।
