काठमाडौं : पूर्व गृह मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले केही दिनभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बताएपछि फेरी संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ।
सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि कांग्रेस नेता विमेन्द्र निधिले संशोधन प्रस्ताव अबको केही दिन भित्रै संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बताएका थिए।
दोस्रो चरणको निर्वाचन पछि संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मात्र सरकार विस्तारको तयारीमा लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राप्रपाले पूरै पार्टी संशोधनको पक्षमा उभिन नसक्ने जनाउँ दिएपछि संशोधन स्थगन गरेर सरकार विस्तारमा लागेको थियो। तर, त्यही समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीताको उपचारका लागि थाइल्याण्डतर्फ लागेपछि सरकार गठनको काम पनि स्थगित भएको थियो।
प्रचण्ड फर्किएपछि वार्ताका लागि सोमवार प्रचण्ड निवास पुगेका निधिले त्यहाँबाट बाहिरिँदा सरकार बिस्तार, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन र संविधान संशोधनको विषयमा जानकारी दिएका थिए।
'संविधान संशोधनका पक्षमा एमाले आएन, राप्रपाले पनि पूरै सांसद्बाट समर्थनमा भोट गराउन सक्ने अवस्था नहुने बताएपछि विधेयकका पक्षमा दुई तिहाई बहुमत पुगेन,' निधिले भने, 'त्यसैले सरकारले विधेयक केही दिन रोक्न खोजे पनि राजपाले नै पास फेल जे भए पनि निर्णयार्थ पेश गर्न भनेपछि केही दिन भित्रै भोटिङमा लैजान लागेका हौं।'
उनले आगामी पाँच गतेको बैठकमा नै त्यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने नगर्नेबारे केही खुलाएनन्।
तर, राजपाले भने त्यस्तो निर्णय पार्टीबाट अहिलेसम्म गरेको छैन। राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिलकुमार झाले राजपा आफूमा पार्टी बन्ने प्रक्रियामा रहेको र पार्टी बनिनसक्दा सम्म निर्णय नै नहुने भन्दै त्यस अघि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पनि राजपाले आग्रह नगर्ने बताए।
'अहिले राजपा आफैमा पार्टी बनिसकेको छैन। पार्टी पूर्णरुपमा बनिसकेपछि हामी संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने र बाहिर कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्छौ र त्यस अनुरुप कदम पनि अघि बढाउँछौं,' झाले भने, 'त्यसैले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि त्यसपछि मात्र निर्णय लिन्छौं।'
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको राजपा पार्टी कसरी बनेन? भन्ने प्रश्नमा नेता झाले भने आयोगमा दर्ता भएको पत्र पाइनसकेको बताए।
'आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि संसदमा त्यो पत्र जान्छ। हाम्रो संसदीय दल बन्छ त्यसपछि संसदमा कस्तो रुपमा प्रस्तुत हुन्छ, सडकमा कस्तो प्रस्तुत हुन्छ भन्ने हामी देखाउँछौं,' झाले भने, 'अबको पाँच/सात दिन यो प्रक्रियाले लिन्छ होला। त्यसपछि हामी संशोधन प्रस्ताव चुनाव र आन्दोलनका विषयमा निर्णय पनि गर्ने छौं।'
गतवर्ष नै दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव अझै टुंगोमा पुग्ने अवस्थमा छैन।
गत वर्षको मंसिर १४ गते प्रचण्ड सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक ३९ दिन लामो एमालेको संसद अवरोधपछि पुस २३ गते अवरोधकै बीच दर्ता भएको थियो। त्यसपछि पनि संसदमा छलफलका लागि एमालेबाटै अवरोध पाइएपछि सरकारले चैत २९ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट त्यो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो।
पछि एमाले बाहेककै दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउने तयारीसहित सरकारले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नलाग्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३ सांसद नै संसदमा अनुपस्थित भएर सम्पर्क विहीन भएपछि सरकार रोकिएको थियो।
केही दिनअघि सरकारले फेरि पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तारको योजना बनाएको थियो। तर, राप्रपाले पूरै सांसदलाई संशोधनको पक्षमा उभ्याउन नसक्ने बताएपछि सरकार संशोधन छोडेर सरकार विस्तारमा पुनः लागेको थियो।
संविधान संशोधन नभएकै कारण मधेश केन्द्रीत दलहरुबाट एकीकृत भएको राजपा निर्वाचनमा सहभागी भएको छैन। त्यही कारण दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन समेत सरेर असोज २ मा पुगेको छ। तर अझै पनि संविधान संशोधनको बहस सकिएको छैन।
